रविको नागरिकता प्रकरणमा मतियार बनेका प्रचण्ड-ओली

A+ A A-

देशका प्रमुख पार्टीका सबैजसो नेताहरूलाई टुँडिखेलमा लगेर घुमाइघुमाइ नाकको डाँडी भाँचिदिने धम्की टेलिभिजनबाट दिइरहने रवि लामिछाने नागरिकता र पासपोर्टको गम्भीर फौजदारी अपराधमा मुछिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर चुनाव लडेको, गृहमन्त्री भएको विषय गैरकानुनी ठहर गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण फैसला आउन बाँकी भए पनि नागरिकता अवैध घोषित भएसँगै रवि लामिछानेका गृहमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण पदहरू खारेज भइसकेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले भएजतिका पदहरू खारेज गरिदिएर रवि लामिछानेको ‘नाकको डाँडी’ भाँचिदिएको छ ।

धेरै मान्छेले नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोगलाई सामान्य हो भन्दै पन्छाउने वा सामान्यीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । यदि तिनीहरूले भनेको जस्तै सामान्य हो भने दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट बनाएका दर्जनौँ मान्छेहरू किन जेलको छिँडीमा कैद भुक्तानी गरिरहेका छन् ? सामान्य नागरिकलाई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने, लामिछानेलाई सम्पूर्ण अपराधबाट सात खत माफी हुनुपर्ने हो ? देशमा यस्तै प्रकारको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हो भने नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी कसुरमा जेल भुक्तान गरिरहेकाहरूलाई तत्काल छोडिदिने र कानुनबाट कैद र जरिवानाजस्ता कारबाहीको दफा झिकेर फालिदिनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकता र पासपोर्टमा राखिएको कानुनी कारबाहीको समय थपघट गर्न, संशोधन गर्न संसद्‌ले सक्छ तर उक्त कार्य फौजदारी अपराध हो भन्ने मान्यता रहँदासम्म कारबाहीका सबै प्रावधानहरू कोही कसैले हटाउन सक्ने तागत राख्दैन । गम्भीर प्रकारका फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने मागको आडमा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा कानुनको सामान्य ज्ञान राख्ने सबैलाई थाहा छ । कानुनमाथिको हेलचेक्र्याइँ, बलमिच्याइँ, नजरअन्दाज वा कानुनको अनभिज्ञता कोही कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । रवि लामिछाने त्यसको अपवाद हुन सक्दैनन् । रवि लामिछानेले आफ्ना उग्र समर्थकको आडमा कानुनमाथि जसरी दादागिरी मच्चाइरहेका छन्, संविधान र कानुनको पञ्जामा परेपछि ती सबै दादागिरीहरू तासको घरझैँ ढल्ने निश्चित छ ।

नैतिकताको दुकान बन्द

राजनीतिमा नैतिकता हुनु सुनमा सुगन्ध हुनुजस्तै हो । नैतिकता सिकाउने व्यक्ति आफैँमा नैतिकवान् हुनुपर्छ । अपराधको दुनियाँमा मुछिएको व्यक्तिले नैतिकताको पाठ सिकाउनु घृणित कार्य हो । देशका प्रमुख नेताहरूमा राजनीतिक नैतिकता नभएको वा हराउँदै गएको कुरा उठिरहन्छ । सत्ताधारी वा ठूला दलका नेताहरूको राजनीतिक नैतिकताको विषय बारम्बार उठ्दै आइरहेको छ । नेताहरूको नैतिकतामाथि औँला ठड्याउँदै आएका रवि लामिछाने देशको राजनीतिमा नैतिकहीनता मात्रै होइन, गम्भीर फौजदारी अपराधमा मुछिएका छन् । उनीमाथि नागरिकता दुरुपयोग, दोहोरो पासपोर्टसहित कम्तीमा पाँचवटा मुद्दा लाग्ने सम्भावना छ ।

नागरिकताको सन्दर्भमा अदालतले दोषी ठहर गरेर सबै पदहरू खोसिदिएको छ । दोहोरो पासपोर्ट बनाएको विषयमा छानबिन, अदालतमा मुद्दा दर्ता र अदालतको निर्णय नहुने बेलासम्म लामिछानेले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । लामिछाने शक्तिको आडमा आफ्नोबारेमा छानबिनबाट जसरी भाग्न खोजिरहेका छन्, उनले कुनै नयाँ गर्न खोजिरहेका छैनन् । आफूलाई लागेका अभियोगको छानबिनबाट वा अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि फरार अपराधीको रूपमा धेरै मान्छेहरू भागिरहेका छन् । हत्या आरोपमा सजाय सुनाइएका महोत्तरी १ बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी कोइरी र आगजनीमा सजाय सुनाइएका कैलाली २ बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । विचित्रको पक्ष के छ भने तिनीहरू संसद्‌को बैठकमा उपस्थित भइरहेका छन् । देशको गृह प्रशासन कति धेरै लाचार शैलीमा प्रस्तुत भएको छ भन्ने उदाहरण ती दुई जना सांसद हुन् ।

अपराधको दुनियाँमा मुछिएका व्यक्तिले टेलिभिजन र राजनीतिको मैदानबाट राजनीतिक नैतिकताको विषय सिकाउनु सबैभन्दा गन्हाउने, दूषित र विकृत तरिका हो । अपराधको दुनियाँमा मुछिएको व्यक्तिले नेपालमा चलिरहेको राजनीति गर्न सक्छ । अपराधकै आडमा सांसदसहित दर्जनौँ व्यक्तिहरूले राजनीति गरिरहेका छन् भने रवि लामिछानेले आफ्ना सारा अपराध लुकाउनका लागि राजनीति गर्न खोज्नु नयाँ कुरा होइन ।

अब लामिछानेसँग दुईवटा बाटा छन् । एक, आफूमाथि लागेका गम्भीर फौजदारी अभियोगहरूलाई शक्तिको आडमा दबाउने, कमजोर बनाउने, भाग्ने र अभियोग बोकेर राजनीतिमा सक्रिय हुने । दुई, अभियोगको अनुसन्धानमा सघाउने र फैसलाबमोजिम आफूलाई अगाडि बढाउने ।

अपराध लुकाउन, दबाउन र सजायबाट भाग्नका लागि राजनीति गरेको व्यक्तिले दुनियाँलाई कानुनी राज्य र नैतिकताको पाठ सिकाउन सक्दैन । लामिछानेको नागरिकता सर्वाेच्च अदालतबाट खारेज हुनु प्रारम्भिक सजाय भोगिसकेको अकाट्य प्रमाण हो । अपराधमा सजाय भोगिसकेको व्यक्तिले सिँगो जीवनमा नैतिकता सिकाउन सक्दैन । रवि लामिछानेले नैतिकताको पाठ पढाउन सधैँका लागि बन्द गरे हुन्छ । किनभने उनको नैतिकताको दुकान बन्द भइसकेको छ ।

कतिपय मान्छेले जेल जानुलाई मात्रै अपराध मान्ने गरेका हुन सक्छन् । अहिलेसम्म लामिछाने जेल गएका छैनन्, त्यस कारण उनले अपराध गरेका छैनन् भन्ने तर्कहरू पनि आउनेछन् । तर, खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेका कारणले तिनका उपप्रधानमन्त्री र सांसदजस्ता पदहरू गुमिसकेका छन् । यो सामान्य सजाय होइन । सरकारबाट बर्खास्तीमा अन्य नेताहरू पनि परेका छन् । तर, तिनीहरू राजनीतिक कारण बर्खास्तीमा परेका छन् । रवि लामिछानेको सन्दर्भ कुनै राजनीतिक नभएर नागरिकता दुरुपयोगजस्तो फौजदारी अपराधको विषय हो ।

एउटा पार्टी प्रमुख गम्भीर अपराधमा मुछिएको छ र सिंगो पार्टीपंक्ति अध्यक्षलाई लागेका आरोपहरूलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा आउन नदिनका लागि मरिमेटेर लाग्छ भने त्यो पार्टी जनताको सेवक होइन, अपराधको मतियार मात्रै हो । नागरिकता खारेज भएर सांसद, मन्त्री, पार्टी अध्यक्ष सबै गुमेको भोलिपल्टै उही व्यक्तिलाई बैठकमा बोलाएर पार्टी अध्यक्ष बनाएको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले गम्भीर फौजदारी अपराधको मतियारको रूपमा खडा भएको छ । एउटा राष्ट्रिय पार्टी, कुनै नेताको, चाहे अध्यक्ष नै किन नहोस्, अपराधको पक्षमा खडा हुन्छ भने निश्चय पनि त्यो न्यायको, संवैधानिक र कानुनी राज्यको पक्षपाती हुन सक्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अपराधको दुनियाँको साक्षी बन्न खोजिरहेको छ । गम्भीर फौजदारी अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई पार्टी प्रमुख मानेर, अपराधबाट मुक्ति पाउनुपर्ने माग राखेर राजनीति गरिरहेको त्यो पार्टीका सांसदहरू, नेता/कार्यकर्ताहरू न्याय, समानताका पक्षपाती हुन सक्दैनन् ।

अपराधबाट राजनीतिमा उदय

सियो बनेर पस्ने, फाली बनेर निस्किने उखान त्यसै बनेको होइन । घटना सुरुमा सियोजस्तै सानो थियो । जब चुनाव जितेर अपराध दबाउने उद्देश्यका साथ गृहमन्त्रीको रूपमा लामिछानेको उदय भयो, त्यसपछि सियोको रूपमा रहेको घटनाले फालीको रूप लिएर आयो । नागरिकता दुरुपयोग र दोहोरो पासपोर्ट लिएको विषय खुलमखुल्ला सबै जनताको सामुन्नेमा छ । लामिछानेले आफ्ना सारा अपराधहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि निकै ठूलो मिहिनेत गरेका छन् । टेलिभिजनमार्फत जनताको कमजोर चेतनाको फाइदा उठाउँदै धेरै ठूलो सेन्टिमेन्ट बटुलेका छन् । तिनले जनताको भावनालाई टेलिभिजनमार्फत कब्जामा लिन सफल भएका छन् । भावनात्मक विष यसरी फैलाइदिएका छन् कि तिनका अपराधहरूलाई आमजनताले नजरअन्दाज गरिदिऊन् । तर, सचेत जनता र न्यायालय कुनै उत्तेजना र भावनामा बग्दैनन् भन्ने नागरिकतासम्बन्धी फैसलाबाट पुष्टि भएको छ ।

नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोग रवि लामिछानेको निजी मामिला हो, त्यसैले उनले जेसुकै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । तर, वास्तविकता यो हो कि खारेज भइसकेको नागरिकता दुरुपयोग, गलत विवरण भरेर दोहोरो पासपोर्टको प्राप्ति दुवै गम्भीर फौजदारी अपराधहरू हुन् । ती दुवै राज्यविरुद्धका अपराध हुन् र नेपाल राज्य रवि लामिछानेबाट पीडित छ । रवि लामिछाने राज्यविरुद्धका पीडक हुन् । यति प्रस्ट तथ्यमा फैलाइएका भ्रमहरू क्षणिक मात्रै हुन् ।

लामिछानेले कुन उद्देश्यका लागि दोहोरो पासपोर्ट लिए ? त्यो खुलेको छैन । सम्भवतः अब कहिल्यै खुल्ने छैन । तिनले आफ्नो उद्देश्य अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष खुलाए भने उनकै विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने खतरा रहन्छ । सारा अपराधहरू लुकाउनका लागि वा आफूमाथि लागेका अभियोगहरू 'डिसमिस' गराउनका लागि सम्पूर्ण तागत लगाइरहेको अवस्थामा जानाजान आफ्नैविरुद्धमा प्रमाण लाग्ने काम कोही कसैले पनि गर्दैन ।

रवि लामिछानेका अहिलेका गतिविधि र रवैयाहरूमाथि मूल्यांकन गर्दा अपराधबाट मुक्ति पाउनका लागि राजनीतिमा लागेको कुरा कोही कसैबाट लुक्न सक्ने अवस्था छैन । सत्ता र शक्तिको आडमा आफूमाथि लागेका अभियोगमाथि अनुसन्धान गर्न नदिने जुन खालका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, त्यस्ता कार्यले न्याय र न्यायिक प्रक्रियाको हत्या भइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियामाथि दख्खल पुर्‍याउनु कानुनअनुसार अर्काे अपराध हो र त्यस प्रकारको अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सजाय हुन्छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । अपराध र राजनीति सँगसँगै जान सक्दैनन् । कि राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ, कि अपराधबाट सफाइ पाउनुपर्छ । अपराधबाट सफाइ नपाएको अवस्थामा सजाय भोग्नुपर्छ ।

राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग

इतिहासमा यस्ता घटनाहरू विरलै हुने गर्छन् । रवि लामिछानेको मुद्दा मात्रै यस्तो बनेको छ, जुन विषयमा सिंगो राज्यसंयन्त्र लाचार सहयोगी बनेको छ । रवि लामिछानेका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्न, अपराधलाई अनुसन्धानमा नलैजानका लागि सबै खालका हतकन्डा अपनाइएको थियो । जति बेला रवि लामिछाने सरकारमा गइसकेका थिएनन्, गृह मन्त्रालयले रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दियो । मिडियाहरूमा छानबिन हुँदैछ भन्ने समाचार फिँजाइयो ।

जब रवि लामिछाने मुलुकको गृहमन्त्री बने, उनले आफूमाथिको अभियोगको छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नहुने भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडे । तर, वास्तविकता भने अर्कै थियो । उनी गृहमन्त्री बनेलगत्तै महान्याधिवक्ताको कार्यालय रवि लामिछानेको नागरिकता सक्रिय रहेको जिकिर गर्नका लागि सर्वाेच्च अदालतमा हाजिर भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले रवि लामिछानेको नागरिकताले देशका कुनै पनि नागरिकलाई असर नपरेको हुनाले कारबाही गरिरहन नपर्ने जवाफ पठायो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भइसकेको हुनाले अनुसन्धान गरिरहनु नपर्ने सार्वजनिक जवाफ दियो । राज्यका सारा निकायहरू गैरजिम्मेवार र लाचार देखिए ।

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू यस्तो गैरजिम्मेवार, लाचार र अपराधको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरी एकैपटक सक्रिय हुने कार्य इतिहासमा विरलै हुने गर्दछन् । व्यक्तिलाई लगाइएको फौजदारी अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै उभियो । पीडितको पक्ष लिनुपर्ने राज्यपक्ष एकाएक पीडकको पक्षमा लिखित जवाफ पेस गर्दै बहस, पैरवीमा उत्रियो । सर्वाेच्च अदालतले राज्यको दुरुपयोग गरेर अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने सारा प्रयत्नहरूलाई किनारा लगाइदिएको छ । देशमा कानुनी राज्य र कानुनी शासन जीवित छ भन्ने आमजनतालाई महसुस भएको छ ।

अपराधका शीर्ष मतियार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रवि लामिछाने प्रकरणमा सबैभन्दा उच्च तहका मतियार सावित भएका छन् । तिनीहरूले नागरिकता र पासपोर्टको गम्भीर अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको तालाचाबी सुम्पिएर मतियारी प्रदर्शन गरेका हुन् । सत्ताको अंक गणित पुर्‍याउन र सत्ताको भोक मेटाउनका लागि अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोज्नु सामान्य विषय होइन । यो देशविरुद्धकै गम्भीर लापर्वाही हो । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले देशका विरुद्धमा गम्भीर लापर्वाही गरेका छन् । यो इतिहासकै लज्जित र खतरनाक नजिर हो ।

एउटा पार्टी प्रमुख गम्भीर अपराधमा मुछिएको छ र सिंगो पार्टीपंक्ति अध्यक्षलाई लागेका आरोपहरूलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा आउन नदिनका लागि मरिमेटेर लाग्छ भने त्यो पार्टी जनताको सेवक होइन, अपराधको मतियार मात्रै हो ।

लामिछानेको नागरिकता विवाद आजको होइन । उनी टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । प्रेस काउन्सिलले लामिछानेको नागरिकतामा गम्भीर खोट भेटाएको थियो । तर, उनले राज्यका सबै निकायहरूलाई आफ्नै कार्यक्रममार्फत खुला चुैनौती दिए । आफ्नो नागरिकता खारेज गरेर देखाउन धम्की दिए । उनलाई आफ्ना समर्थकबाहेक सबै भ्रम हुन् भन्ने लागिरहेको थियो । नागरिकता र पासपोर्टजस्ता अपराधमा राज्यका कुनै न कुनै निकायमा रेकर्ड हुने गर्छ । त्यो ढिलोचाँडो उत्खनन हुन सक्छ भन्ने देखिएको छ र उत्खनन हुनै पर्थ्यो । अमेरिकी नागरिक भएकै बखत २०७२ जेठ १३ गते नेपाली पासपोर्ट निकालेको प्रमाणित भएको छ । राहदानी ऐन २०७६ अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी वा अनुमतिपत्र लिएमा कैद तथा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यही अपराधबाट जोगिनका लागि लामिछानेले सम्पूर्ण प्रयत्नहरू गरिरहेका छन् । नेपालको कानुनको धज्जी उडाउने काममा उनी कहिल्यै पछि परेका छैनन् ।

जुन व्यक्तिको नागरिकता र पासपोर्ट छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले आफूमातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनैलाई गृह मन्त्रालयको तालाचाबी थमाइदिए । सत्ता प्राप्ति गर्ने र जोगाउने नाममा गृहमन्त्रीमाथि लागेका गम्भीर फौजदारी अभियोगमाथि तल्ला निकायहरूले छानबिन गर्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई निस्तेज पार्नका लागि त्यसो गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा रहेको उजुरी तामेलीमा राखेर प्रहरीले आफूलाई लामिछानेमाथि समर्पित गरिदियो । प्रहरीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गर्न सक्दैनथ्यो र गरेन पनि । उसले अनुसन्धानका फाइलहरू तामेलिमा राखिदियो ।

लामिछानेको प्रस्ट उद्देश्य थियो, सकेसम्म आफूविरुद्धका सम्पूर्ण प्रमाणहरू नष्ट गर्ने, यदि प्रमाणहरू नष्ट गर्न नसकेको अवस्थामा छानबिनलाई पूरै निष्क्रिय बनाउने र राजनीतिमा चम्किरहने । रातारात लामिछानेको उदय नेपाली जनताको कमजोर मानसिकताको उपज हो भन्ने कुरा आगामी दिनमा थप प्रस्ट हुँदै जानेछ । सत्ताधारी राजनीतिक दलमाथि रिस पोख्ने सन्दर्भमा गम्भीर फौजदारी अभियोगको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई भोट दिएर जिताएका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली जनता अपराध र राजनीतिलाई छुट्याउने हैसियत बनाएका छैनन् । ढिलोचाँडो जनता सचेत हुनेछन्, राजनीति र अपराधलाई छुट्याएर हेर्न सक्ने हैसियत बनाउन सक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

समस्याको सही समाधान

घटनाक्रमहरूले यो तहसम्मको विकास गरिसकेपछि रवि लामिछानेले आफूलाई लागेको अभियोगबाट भाग्ने, पञ्छिने, अभियोग डिसमिस पार्ने कुनै सम्भावना छैन । यदि त्यो प्रयत्न हुन्छ भने राज्यविरुद्धको अभियोगले तिनलाई लखेटिरहने निश्चित छ । आफू निर्दाेष छु भन्ने लाग्छ भने आफूमाथि लागेको अभियोगका विषयमा राज्यलाई छानबिनमा सहयोग गरेर अदालतबाट निर्दाेषिताको प्रमाणपत्र लिएर बस्ने हो । नागरिकताको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । अब त्यसबाट उनले कहिल्यै उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

नागरिकता दुरुपयोग र दोहोरो पासपोर्टसहित उनीमाथि पक्राउ, अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता, तहकिकात र फैसलासम्मका सबै प्रक्रियाहरूमा कैयौँ चलखेल हुन सक्छन् भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्ने निकायका लाचारीपन र गैरकानुनी रवैयाले देखाइरहेको छ । अब लामिछानेसँग दुईवटा बाटोहरू छन् । एक, आफूमाथि लागेका अभियोगहरूलाई शक्तिको आडमा दबाउने, कमजोर बनाउने, भाग्ने र अभियोग बोकेर राजनीतिमा सक्रिय हुने । दुई, आफूमाथि लागेका गम्भीर फौजदारी अभियोगहरूको अनुसन्धानमा सघाउने र अदालतको फैसलाबमोजिम आफूलाई अगाडि बढाउने । आगामी दिनमा के गर्छन्, त्यो उनकै कुरा हो । राज्य भने संविधान, कानुन, नियमअनुसार चल्नुपर्छ र चल्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने विषय स्वयंसिद्ध तथ्य हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १९, २०७९ ०९:३३