कर्णाली प्रदेशसभा, कानुन निर्माण र नागरिक सहभागिता

A+ A A-

बृहत् अर्थमा भन्नुपर्दा नीति भनेको सरकार, शासक, राजनीतिक दल, व्यवसायी वा व्यक्तिले अवलम्बन गरेको कार्यविधि हो । पैरवीमा हामीले खासगरी सार्वजनिक नीतिमा जोड दिएका हुन्छौँ । सार्वजनिक नीति भनेको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सरकारले कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनमार्फत आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिने एउटा प्रक्रिया हो । सार्वजनिक नीतिमार्फत सरकारले अब के गर्ने र उक्त कामबाट सम्पूर्ण समाजका लागि के उपलब्धि हासिल हुने भन्ने खाका प्रस्तुत गर्छ । नीति भनेको सरकारले के गर्न चाहन्छ भन्ने मात्रै होइन, सरकारले के गर्न चाहँदैन भन्ने पनि हो । नीतिले कुनै निश्चित लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने सिद्धान्त पनि प्रस्तुत गर्छ ।

शासन विधि भनेको ‘सरकार’ मात्र होइन । शासन विधि भन्नाले सरकारको शासन प्रक्रिया र प्रणालीलाई बुझाउँछ । यी प्रक्रिया राजनीतिक हुन्छन् र प्रायः तिनको परिभाषा सम्बन्धित देशको संविधानले गर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शासन विधि र पद्धतिअन्तर्गत अघि उल्लेखित प्रश्नहरूका उत्तर समेटिएका हुन्छन्: निर्णयकर्ता को हुने ? उनीहरू पहिलो निर्णयकर्ता कसरी हुन पाउने ? उनीहरूले के के निर्णय गर्न पाउने ? निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूले कसका कुरा सुन्नुपर्ने ? उनीहरूका निम्ति पैसा कहाँबाट आउने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? उनीहरू कोप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने जस्ता प्रश्नहरूको व्यावहारिक छिनोफानो हुनुपर्छ ।

समावेशीकरण साझा शासनको अवधारणा हो । खासगरी राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग/समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिने प्रयत्न हो समावेशीकरण । राज्यमा वञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका वर्ग/समुदायलाई प्रवाहीकरण गर्नुलाई पनि यसले जनाउँछ । यसले शासन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूमा सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्छ, राष्ट्रमा सारभूत समानता कायम गर्ने, स्रोत र साधनमा सबैको पहुँच कायम राख्छ । त्यसैले यसलाई ‘राइट फुल शेयरिङ अफ पावर, रिसोर्स एन्ड अपर्च्युनिटी’ पनि भनिएको हो । सन् १९९७ मा ग्रिक दार्शनिक टाकिस फोटोपाउलसले यो शब्दलाई लोकतन्त्रसँग जोडेका थिए । उनको प्रख्यात कृति ‘टुवार्ड ए्यान इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी’ मार्फत यसको वकालत गरेका छन् । समावेशी राज्य स्थापना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा यसको अवधारणा विकास भएको हो । शासन व्यवस्थामा कुनै पनि कारण र आधारबाट कोही पनि बहिष्कृत हुनु हुँदैन । समाजमा सबैको अवस्था, क्षमता, हैसियत, परिवेश समान हुँदैन । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । कुनै पनि कारण र आधारबाट राज्य व्यवस्थामा खडा असमानतालाई हटाउनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा एउटा संघीय, सातवटा प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यो तहगत व्यवस्था हो, अन्तर्गतको व्यवस्था होइन, एउटा सरकारअन्तर्गत अर्को हुन्छ भनिँदैन । यी सरकारका बीचमा संविधान र कानुनअन्तर्गत अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको विषयमा छुट्टै व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । प्रस्तुत आलेखमार्फत कर्णाली प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक सहभागिता कुन स्तरमा थियो भन्ने पक्षलाई आधार मानी विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जसले साझेदारी, प्रत्यायोजन र नागरिक नियन्त्रणलाई दह्रो हिसाबले संस्थागत गरेको हुन्छ । प्रदेशको नीति निर्माण नागरिक सहभागिताका हिसाबले यो अवस्था केही अपवादबाहेक सोचेभन्दा बाहिरको कुरा भएको छ । सूचना दिने, नाम मात्रको छलफल गर्ने र खुसी बनाउने चलन नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूले ज्युँका त्युँ बचाइराखेका छन् । यो चरण केही नेता र अभिजनहरूका अनुयायीहरूका लागि मात्र हो । नागरिकहरूका बीचमा छल योजना, हेरफेर र स्वार्थी कामबाहेक अरु केही पनि हुँदैन । अतयव: नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता असहभागिताको पहिलो चरणमा नै रहेको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ ।

अधिकारमा आधारित पद्धति संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा आधारित छ । यो घोषणापत्रले समानता, विभेदशून्यता, सहभागिता र संरक्षणका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको छ । अधिकारमा आधारित पद्धतिले जुनसुकै अवस्थाका नागरिक भए पनि यी सम्पूर्ण अधिकारहरूप्रति सबै नागरिकको समान हक छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो मान्यता नागरिक समाज, संस्थाहरू एवं निर्वाचितहरूले एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरेका छन् । प्रदेशमा बनेका नीतिहरूमा दलित समुदायहरूका लागि आरक्षणको प्रबन्ध कहीँकतै गरेको पाइँदैन ।

नागरिक आवाज र कर्तव्य विधिअन्तर्गत सामुदायिक परिचालनको पहिलो औपचारिक चरण सामुदायिक भेला हो । तथापि, यो प्रक्रियाको सुरुवातमा सामान्य किसिमले नागरिक परिचालनको सुरुवात गरिन्छ । जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समूहलाई योजना निर्माणको चरणमा हरतरहले सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । प्रायः यिनै समूहका मानिसहरू सहभागी हुँदैनन् ।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि आरक्षण समयको माग भएकाले सोको नीतिगत प्रबन्धका लागि नीतिगत प्रभावको काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत प्रस्तावहरू तयार गर्दा विभिन्न सरोकारवाला वा अधिकारवाला समुदायहरूसँग कुनै पनि खालको समन्वय र छलफल भएको देखिँदैन । नीति निर्माणमा उनीहरूको अपनत्व स्थापित गर्ने गरी जनवकालतको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयकहरू निर्माण गर्दा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सहभागी गराइँदैन । उनीहरूसँग लोकमन्थन गरी नीति निर्माण गर्दा विभेदको सम्बोधन हुने भएकाले सोका लागि जनवकालतको जरुरी देखिन्छ । प्रदेशसभामा पेस गरिएका विधेयकहरूमाथि तर्क, अध्ययनरत प्रमाणका आधारमा विधेयकहरूमाथि छलफल र मन्थन गर्नुको सट्टा निहित स्वार्थ र ध्रुवीकरणका आधारमा विधेयकहरूलाई प्रभावित गरिन्छ । यस्तो अभ्यासले दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायहरूका सवालहरू ओझेलमा पर्छन् । नीति निर्माणमा उनीहरूको स्वामित्व हुँदैन । यो समस्या समाधानका लागि नीति निर्माताहरूसँग पक्षपोषण र वकालत गर्नु वाञ्छनीय छ ।

नागरिक समाज संथाहरू स्थानीय सरकारको नीति निर्माणमा विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि जनवकालतको मार्ग अवलम्बन गर्न सकिरहेका छैनन् । जबकि नीतिगत प्रभावका लागि जनवकालत तिनीहरूको मुख्य भूमिका हो । स्थानीयस्तरका विकास र निर्माण कार्यमा सरकारी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंथाहरूसँग साझेदारी गरी काम गरिरहेका विकास साझेदारहरूसँग कानुन निर्माण गर्दा केही अपवादबाहेक सहकार्य भएको पाइँदैन । उनीहरूसँगको सहकार्यले विषयगत नीतिहरू बनाउँदा ठूलो सघाउ पुग्छ । समुदायमा आधारित सस्थाहरूको नीति निर्माणका कुनै पनि चरणहरूमा सहभागिता भएको पाइँदैन । सुशासन र स्थानीय लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि यी संस्थाहरूको अतुलनीय योगदान हुने गर्छ ।

कानुन निर्माणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्राय: सबै प्रक्रियाहरू अनुसरण हुँदैनन् । केही प्रक्रियाहरू कर्मकाण्डको रूपमा अवलम्बन गरिन्छन् । ऐनको सस्यौदा निर्माण हुँदा बढीजसो केन्द्रको नमुना कानुनकै साभार गरी मस्यौदा पेस भएको पाइन्छ । ऐनको मस्यौदा बनाउँदा निर्माण हुने कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सघन उपस्थिति देखिँदैन । एकाधको मात्र सहभागिता हुने गर्छ । प्राय: कानुनहरू स्थानीय आवश्यकतामा बनेका छन् । तथापि कानुन निर्माणको आवश्यकता निर्वाचित प्रमुखहरू एवं स्थानीय राजनीतिक पहुँचवालाहरूको पहल र प्रभावबाट हुने गरेको छ । कानुनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने अधिकारवाला एवं सरोकारवालाहरूको आवश्यकता पहिचानसँग केही अपवादबाहेक छलफल र समन्वय भएको पाइँदैन ।

सामान्यतः हाम्रो समाजमा शक्ति औपचारिक पदमा बसेका व्यक्ति (अर्थात् राजनीतिकर्मी र सरकारका कर्मचारी) सँग हुन्छ भन्ने मानिसको बुझाइ छ । अर्को उत्तिकै सत्य कुरा के हो भने समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिसँग शक्ति हुन्छ । खासगरी, जतिबेला उनीहरू आफ्ना अधिकारका लागि एकजुट भएर काम गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन् । वास्तवमा नागरिकसँग उनीहरूले सोचेभन्दा बढी शक्ति हुन्छ । नागरिकसँग यस्तो शक्ति खासगरी लोकतन्त्रमा बढी हुन्छ, जहाँ नागरिकले आफ्नो र आफ्ना इच्छा आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई चुन्न सक्छन् ।

नागरिक आवाज र कर्तव्य विधि लागू गर्दा यो विधिका लागि नागरिक शिक्षा तथा नागरिक परिचालनले खडा गर्ने आधार राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नागरिकहरूलाई उनीहरूका अधिकार र जिम्मेवारीबारे शिक्षा दिएपछि मात्र उनीहरू अर्थपूर्ण तरिकाले सहभागी हुन सक्छन् । नागरिक शिक्षा र कर्तव्य प्रक्रियाको एक हिस्सा नागरिक संलग्नता हो भने नागरिक संलग्नताको पहिलो चरण भनेको नागरिक शिक्षा हो । तथापि, यो आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो । नागरिक आवाज र कर्तव्य विधिका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नागरिक परिचालनको अर्थ सरकारको संरचना, प्रणाली र कार्यविधिमा नागरिकको सक्रिय संलग्नता (सहभागिता) का लागि सहयोग गर्नु हो ।

नागरिक आवाज र कर्तव्य विधिअन्तर्गत सामुदायिक परिचालनको पहिलो औपचारिक चरण सामुदायिक भेला हो । तथापि, यो प्रक्रियाको सुरुवातमा सामान्य किसिमले नागरिक परिचालनको सुरुवात गरिन्छ । जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समूहलाई योजना निर्माणको चरणमा हरतरहले सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । प्रायः यिनै समूहका मानिसहरू सहभागी हुँदैनन् । नागरिकका अधिकार र जिम्मेवारीहरूबारे अनभिज्ञ हुन्छन् । त्यसैले, यही समूहका निम्ति नागरिक शिक्षा र नागरिक परिचालन बढी आवश्यक हुन्छ । सञ्जाल र सहकार्यमार्फत हामीले विभिन्न सरोकारवालासँग सकारात्मक ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ र नीति निर्माणमा हाम्रा काम दिगो बनाउन साझेदारी अति आवश्यक तत्त्व हो । अन्त्यमा यांडी ज. आर. बांसारको भनाइ उद्धृत गर्न वाञ्छनीय छ । उनी भन्छन्, 'असफल हुनेहरूलाई दुई भागमा राखेर हर्ने सकिन्छ, जो गर्छन्, सोच्दैनन् । जो सोच्छन्, गर्दैनन् ।'

नागरिक सहभागिता लोकतन्त्रमा जीवन पद्धति हो, जो सोचविचार गरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त नागरिकको सहभागिता देखाउने दाँत मात्र भएको छ । यो अवाञ्छित अवस्था बदल्न नीतिगत प्रभावका कामहरू गर्न जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका निर्देशक हुन्)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २०, २०७९ ०७:२०