कांग्रेसले सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो: शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

कांग्रेसले सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो: शंकर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ । सत्ता पक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा कांग्रेससहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अर्कोतिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू भने नेकपा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे केन्द्रित रहेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ, किन पेचिलो बन्दैछ ?

पेचिलो बनेको होइन । प्रमुख दल भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस संसद्‌को समीकरणलाई ख्यालै नगरीकन एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्‍यो । उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनसाय प्रकट गर्‍यो । जसका कारण पाँचदलीय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन । अर्कोतर्फ, प्रमुख दलहरू मिलेर स्थायित्व दिने जुन प्रस्ताव थियो, त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसलाई एउटा स्वाभाविक परिघटनाको रुपमा लिएका छौँ ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी बाहिर आएपछि हामीले सरकार गठनका लागि एमालेले सहयोग गर्‍यो । एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ । र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले स्वाभाविक रूपमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुंग्याएका छौँ । त्यो पनि त्यही सहमतिकै आधारमा अगाडि बढेको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनको समय आउन बाँकी छ । अहिले गर्ने चर्चा, परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिनँ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो भन्दा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ । र, हामी त्यो सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ ।

सत्तामा रहेका दलहरूबीच आन्तरिक समझदारी जे छ, हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ । र, त्यो उम्मेदवार सत्ता पक्षको उम्मेदवार हुन्छ । सत्ता पक्षले राज्यका प्रमुख अंगहरूको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ ? र नेपालमा त्यो कुराको अपेक्षा कांग्रेसले गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । सहमति भनेको के हो भने सत्ता पक्षलाई अनुकूल हुने कुरामा प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा नै हो । कांग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडि बढाइराखेको छ, त्यो जनादेशको विपक्षमा छ । र, राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रूपमा छ । अहिले बनिरहेको सातदलीय जुन समीकरण छ, त्यसलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनसायमा आधारित छ । यो राष्ट्रको हितमा पनि छैन ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्र हिजो एमालेसँग गरेको सहमति अथवा समझदारी जे थियो, त्यसमा रहिरहन सक्ने अवस्था रहेन छैन भनिन्छ नि ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन । किनकि हामी माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ । उहाँहरूको मनसाय भनेको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेका हौँ भन्नेखालको कुरा हो । तर, त्यो सहमति भनेको नेकपा (एमाले) सँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन । अर्थात् अहिले सत्ता पक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

अलग समीकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराखेकै परिवेशमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि राजनीतिक दलहरूभित्र विभिन्न विचार र दृष्टिकोणका व्यक्तिहरू हुन्छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिन सक्छ । तर, हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिबद्ध छ कि 'डिरेल' भयो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । त्यसका कुनै समस्याको विषय हामीले महसुस गरेका छैनौँ ।

कांग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाउँभन्दा त्यस्तो आपत्ति नै जनाउनुपर्ने किन ?

जसले सहमतिको कुरा गरेको छ । त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ । अहिले सहमतिको सबभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी । उहाँ आफैँले भन्न थाल्नुभएको छ, धेरैले मलाई अगाडि सर्नुपर्‍यो भनेका छन् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि सिटौलाजी । उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा नेकपा (एमाले) लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गरेको छ र ? त्यो त छैन नि त ।

सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने ? त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ?

राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने, त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने । रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने । कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि । त्यस अर्थमा यो के हो भन्दाखेरी अहिलेको समीकरणमाथि सन्देश पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको समीकरण वास्तवमा जनअपेक्षाअनुसारको समीकरण बन्न पुगेको छ । पाँचदलीय गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै पुँजीबजारमा सकारात्मक सन्देश गयो । मुलुकका आर्थिक सूचकहरूमा सुधार हुन थाल्यो । राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो ।

रेमिट्यान्स् बढ्न थाल्यो । पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेत देखिन थाल्यो । हरेक चीज सकारात्मक देखिन थाल्यो । त्यसपछि असफल भएको सत्ता पुनःस्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुचि हुन्छ र ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिताको पाँचदलीय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र ? त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने कांग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ ।

सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ?

प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो । जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ । राज्यका अंगहरूमा नेतृत्व उसकै हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन । या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षको रूपमा घोषणा गर्नुपर्‍यो । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालका कुराचाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । यद्यपि सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो ।

सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने ? त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? नेपाली कांग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा उभिन तयार हुनुपर्छ । या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गरोस् र सत्तापक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो । प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अंगहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालको कुरा उचित कुरा होइन ।

माओवादी केन्द्र यसैगरी यही रूपमा राजनीतिक समीकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ?

त्यस्तो होइन । संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । संयन्त्र भाषामा भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सौहार्दपूर्ण ढंगले काम गरिरहेकै अवस्था देख्छु म । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुराचाहिँ सात दलका बीचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका सातवटा राजनीतिक दलहरू नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धि हो ।

अर्कोतर्फ, सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो, आधारभूत रूपमा सहमति भयो । एकाध असहमतिका कुरा छन्, तिनको व्यवस्थापन पनि हुन सक्छ । त्यो ठूलो कुरा भएन । अर्कोतर्फ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम् आफैँले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु– दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ । त्यस कारण म अब काम गर्न चाहन्छु । र, त्यो वातावरण अहिलेको सातदलीय संयन्त्रअन्तर्गतको सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेको छ, त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूको एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ । सातदलीय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं र त्यो निर्णयका पक्षमा सातदलीय संयन्त्र उभिन्छ ।

कांग्रेसले एमालेका कारण सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेन, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्‍यो भन्ने आरोप लगाएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ । नेकपा (एमाले) निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ । जतिबेला सत्ता पक्ष स्थानीय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो, त्यतिबेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्‍यो । आमनिर्वाचनको समयमा पनि विलम्ब गर्न खोज्दा उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी गर्‍यो र संवैधानिक अंगका निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण संविधान र कानुनको पूर्ण पालनामै छ । त्यस अर्थमा उपयुक्त समयमा जति बेला कानुनले निर्धारित गरेको समय हो । त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । फागुन २५ सम्म नयाँ राष्ट्रपति आउने गरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसलाई सहयोग गर्न सातदलीय समीकरणको सरकार तयार छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १६, २०७९ १४:३४