बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्रीहरूले गुपचुप राखे सम्पत्ति विवरण

बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्रीहरूले गुपचुप राखे सम्पत्ति विवरण

A+ A A-

बागमती प्रदेशका निवर्तमान र वर्तमान मुख्यमन्त्रीसहित अघिल्लो कार्यकालका १८ मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण गुपचुप राखेको पाइएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वबाट मन्त्रीहरू नै पन्छिएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले उपलब्ध गराएको सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नगरेको खुलेको छ । मन्त्री भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत नैतिक दायित्व हो । तर सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले मन्त्रीहरू सार्वजनिक नै नगरी सरकारबाट बाहिरिसके ।

अघिल्लो सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थिएन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गुपचुप नै राखेर हिँडेपछि जवाफदेहिताबाट पन्छिएका उनीहरूमाथि पारदर्शीताको प्रश्न उठेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई स्वेच्छाचारी ढंगले छोडिदिएका थिए । अघिल्लो सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्रीहरू थिए । जसमध्ये चार जना राज्यमन्त्री थिए ।

जसमध्ये सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीबहादुर पाठकले जानकारी दिए । उनै पाठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे वा नगरेको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘मैले कार्यालयबाट बुझ्दा सबै जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी पाएको छु । तर, सार्वजनिक भयो कि भएन भनेर मलाई थाहा छैन, म पछि मात्रै कार्यालयमा आएको हुँ’, पाठकले भने, ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो खोई किन भएन मलाई थाहा भएन ।’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा शालिकराम जम्मकट्टेल, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री बसन्तप्रसाद मानन्धर, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं, बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, दीपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री, मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री थिए । कृष्णलाल भँडेल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, निमा लामा स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।

यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्रीमा घनश्याम दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा विशाल खड्का, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा रत्नप्रसाद ढकाल र कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् । कृषि तथा पशुपन्छी राज्यमन्त्रीमा इन्द्रमाया गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा सन्तबहादुर प्रजा, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति राज्यमन्त्रीमा रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुन् । उनीहरूमध्ये सबैले कानुनले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमध्ये अधिकांश मन्त्रीहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । कतिपय मन्त्रीहरूले आफूखुसी सम्पत्ति विवरण बुझाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसरी, सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए वा बुझाएनन् भनेर शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर जवाफदेहिता बन्ने र पारदर्शी देखाउने दायित्वबाट पाण्डे नेतृत्वको सरकार चुकेको हो । मन्त्री हुनुअघि र बिदा हुने बेलासम्म सम्पत्ति विवरणमा आएको अन्तरलाई देखाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । मन्त्रीहरूलाई पारदर्शी रूपमा काम गर्न प्रेरित गर्ने र सार्वजनिक रुपमा जनताबाट विश्वास लिने मनसायसहित मन्त्रीको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको आममानिसको बुझाई छ ।

अघिल्लो सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजिनक भने नभएको स्वीकारे । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेबाट नै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नआएकोले सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । 'मुख्यमन्त्रीज्यूले नै यस सम्बन्धमा केही नभनेपछि सार्वजनिक नभएको हो । पहिला त उहाँले भन्नुपर्‍याे नि', खनालले भने ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १४, २०७९ ०७:२४