नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०२२ः अर्थतन्त्रबारे थोरै चिन्ता, तर तीन तहको सरकारका बारेमा सकारात्मक

नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०२२ः अर्थतन्त्रबारे थोरै चिन्ता, तर तीन तहको सरकारका बारेमा सकारात्मक

A+ A A-

काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाली जनमत सर्वेक्षण- २०२२ सार्वजनिक गरेको छ ।देशको समग्र अवस्थाप्रतिको जनधारणा, सुरक्षा र विवाद समाधान, पहिचान र सामाजिक सम्बन्ध, शासन र राजनीतिमा सहभागिता, आर्थिक दृष्टिकोण र सूचनामा पहुँच गरी पाँचवटा विषयका वरिपरि उत्तरदाताको विचार सङ्कलन गरेर ती तथ्याङ्कलाई सर्वेक्षणमा समेटिएको छ । सन् २०१७ बाट सुरु गरिएको यो सर्वेक्षण सन् २०१८ र सन् २०२० हुँदै चौथोपटक सन् २०२२ मा गरिएको हाे । कतिपय प्रश्नमा एकल र धेरैमा बहुउत्तर अपेक्षा गरी मुख्य रूपमा पाँचवटा परिच्छेदमा विभाजन गरी विश्लेषण गरिएको यो सर्वेक्षणको निष्कर्षबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

१. समग्रमा नेपालले लिइरहेको दिशा सही छ कि गलत भन्ने प्रश्न यस सर्वेक्षणको एउटा पाटो रहिआएको छ । सन् २०१८ देखि निरन्तर बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताएकोमा यसपटकको सर्वेक्षणमा ४१.७ प्रतिशत सहभागीहरू मात्र देशको समग्र अवस्थाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन् । यसरी आशावादी हुनुमा बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु (४६.२%), शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि हुनु (२१.२%) तथा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनु (१५.६%) मुख्य तीन कारण छन् । अर्कोतर्फ आमउत्तरदाताहरूले बढ्दो भ्रष्टाचार, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको बढ्दो मूल्य र कर वृद्धिलाई मुलुकको टड्कारो समस्या भएको महसुस गरेका छन् ।

मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताएका उत्तरदातामा उल्लेख्य कमी देखिए पनि आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय क्षेत्रको समग्र अवस्थाका बारेको प्रश्नमा भने ७०.४% ले सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । आफूहरू बसोबास र काम गरिरहेको ठाउँको समग्र अवस्था सकारात्मक छ भन्नेहरूमा शहरी क्षेत्रका बासिन्दा (६८.६%) भन्दा ग्रामीण क्षेत्रकाहरू (७३.७%) बढी देखिन्छन् । आफ्नो स्थानीय अवस्थामा सुधार हुँदैछ भन्ने कुरामा विश्वास मान्नुको मुख्य कारणमा उत्तरदाताहरूले बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु, खानेपानी आपूर्तिमा सहजता, विद्युत् र शिक्षामा जनताको पहुँच हुनुजस्ता विषयलाई महत्त्व दिएर समावेश गरेका छन् ।

२. गत सर्वेक्षणको ८५.०% भन्दा बढेर यस वर्ष ९२% उत्तरदाताले आफू बसेको वा काम गरिरहेको ठाउँवरिपरि सुरक्षाको कुनै समस्या वा चुनौती नभएको बताएका छन् । ‘केही हदसम्म असुरक्षित’ ठानेकाहरूमध्ये ३.२% ले चोरी र २.८% ले आर्थिक लेनदेनमा ठगी भनी उल्लेख गरेका छन् ।

३. विवाद समाधानका सन्दर्भमा धेरै उत्तरदाताहरूको रोजाइमा औपचारिक निकायहरू परेका छन् । घरेलु हिंसाको सवाललाई हल गर्ने निकायका रूपमा ४५.९ प्रतिशत उत्तरदाताको रोजाइमा निर्वाचित वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यहरू पर्नुभएको छ भने प्रहरी, नगर/गाउँपालिकाका प्रमुखहरूप्रति उत्तरदाताहरूको विश्वास बढ्दै गएको छ ।

४. सर्वेक्षणमा पहिचान र सामाजिक सम्बन्धहरूका बारेमा सहभागीहरूलाई प्रश्नहरू गरिएको थियो । ५१.७% उत्तरदाताले नेपाली भाषाबाहेक आफ्नै मातृभाषा बोल्ने बताएका छन् भने नेपाली मातृभाषी उत्तरदाताहरू ४८.३% रहेका छन् । सर्वेक्षणका नेपालीभन्दा फरक मातृभाषा भएका कारण विभिन्न ठाउँ र अवस्थामा असहजता महसुस गर्ने उत्तरदाताहरूको सङ्ख्या सन् २०१७ को तुलनामा २०२० मा घटेको भए पनि यस सर्वेक्षणमा असहजता महसुस गर्नेमध्ये १३.१% ले सावजनिक सेवा लिँदा, १३% ले कार्यस्थलमा सर्वसाधारणसँग छलफलमा सहभागी हुँदा, ११.७% ले अस्पताल या हेल्थ सेन्टरमा सुविधा लिँदा र ८.३% प्रतिशतले अध्ययनको सिलसिला बताएका छन् ।

५. सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूले सन् २०१७ र सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२० मा विभिन्न धर्म / जातजाति / समुदायबीचको अन्तरसमूहसम्बन्धमा सुधार भएको विश्वास गरेकोमा यसपटक कतिपय सवालमा सम्बन्ध अरू कमजोर देखिएको छ । अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकृति दिनेहरू सन् २०१७ को ७२.५% बाट बढेर सन् २०१८ मा ७६.१% पुगेको भए पनि घटेर सन् २०२० मा ७३.६% र सन् २०२२ मा ७२.६% मा झरेको छ । अझै पनि २२.८ प्रतिशत सहभागीले अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकृति नदिनु, ४.३% ले परिवारमा छोरीभन्दा छोरा हुनुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिनु, २.५% उत्तरदाताबाट महिलालाई घरवाहिरको काममा जान प्रोत्साहित गर्न नहुनेजस्ता भनाइहरू आइरहनुले समाजको लैङ्गिक समानताका सन्दर्भमा रहेको बुझाइ झल्काउँछ ।

सामाजिक अनुसन्धानका विधिहरूको प्रयोग गरी लिइएको जनअभिमतलाई जस्ताको त्यस्तै पस्कने अभिप्रायसहित सुरु गरिएको यो सर्वेक्षणले उत्तरदाताले के उत्तर दिए भन्ने कुरा मात्र समेटेको छ भने किन यस्तो अभिमत दिए होलान् भन्ने जिज्ञासाको हल पाठकले खोजे जसरी यस प्रतिवेदनमा उपलब्ध छैन ।

गत सर्वेक्षणको महिलालाई घरबाहिरको काममा जान प्रोत्साहित गर्न नहुने भन्ने भनाइ राख्नेहरू १.६% बाट एकाएक २.५% मा पुग्नु, महिलाहरू राजनीतिमा संलग्न हुनु सुहाउँदो होइन भन्नेहरू १.५% बाट बढेर २.५% मा पुग्नु, श्रीमान्‌ले भनेको नमान्ने श्रीमतीलाई पुरुषले दण्ड गर्न पाउनुपर्छ भनेर पूर्ण सहमत ३.७% र आंशिक सहमत १३.०% भइरहनु, महिलासँग उनको आम्दानी, घुमफिर र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा स्वतन्त्र छाड्न हुन्न भन्नेमा अझै २०% (९.९% पूर्ण सहमत र ११.१% आंशिक सहमत) देखिनुले कोरोना भाइरसका कारण विकसित भएको सामाजिक सम्बन्धको असर त कतै छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

६. लैङ्गिक समानतालाई समाजले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ बुझ्न उत्तरदाताले कसलाई कुन राजनीतिक / प्रशासनिक संरचनामा देख्न चाहने रहेछन् त भनेर गरिएको सवालमा पुरुष या महिलाभन्दा पनि सक्षम भन्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइयो । त्यस्तै, अघिल्ला सर्वेक्षणमा पुरुष अथवा महिलामध्ये एकलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरू पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा घटेको देखिन्छ । तर, महिलालाई विभिन्न पदहरूमा स्वीकार गर्नेहरूमध्ये कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा ९.७% ले र प्राइभेट कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा ८.९% ले देख्न चाहिरहँदा उपभोक्ता समूहको अध्यक्षमा भने १३.१% ले, सेभिङ–क्रेडिट सहकारीको अध्यक्षमा १४.८% ले देख्न चाहनुले अझै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने स्थानमा महिलाको स्वीकार्यता कम रहेछ भन्न सकिने देखिन्छ ।

७. नेपाल सरकारले सुरु गरेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूका बारेमा सोधनी गर्दा प्रतिक्रिया दिनेहरूको ठूलो सङ्ख्याले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (९७%), एकल महिला भत्ता (९३.६%) र अपाङ्गता भत्ता (८६.३%) का बारेमा जानकारी रहेको बताएका छन् । तर, लोपोन्मुख आदिवासीका लागि अनुदानका बारेमा ३२.७% लाई मात्रै र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बारेमा २६.३% लाई मात्र जानकारी भएको देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा र यसका फाइदाहरूका बारेमा सचेत हुने ७५.५% मात्र छन् जुन सन् २०२० (५९.९%) को तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । साथै, यो लाभ प्राप्त गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या पनि सन् २०२० मा ११.८% भएकोमा सन् २०२२ मा झन्डै दोब्बर अर्थात् २१.९% पुगेको छ ।

८. आम्दानी या आर्थिक स्रोतको अभावमा उत्तरदाताले अझै पनि उनीहरूको परिवारका सदस्यले बेलाबेलामा छाक छाड्नुपरेको, बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसकेको बताएका छन् । सन् २०२० मा रहेको बेलाबेलामा छाक छाड्नुपरेको भन्नेको सङ्ख्या ६ प्रतिशतबाट बढेर यसपटक ९.६% पुग्नु र बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसकेको बताएकाहरू १.३% बाट बढेर २.९% पुगेको तथ्यले नेपाली समाजको लकडाउन अगाडिको र पछाडिको जर्जर आर्थिक अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ ।

९. सेवा लिएबापत घुस दिएको भनी सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरू सन् २०१७ देखि यता घट्दै गएका छन् । तर, २.२ प्रतिशतले जग्गा जमिन बेचबिखनसँग सम्बन्धित सेवाका लागि, १.९ प्रतिशतले सवारीसाधनसम्बन्धी सेवा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दा र १.८ प्रतिशतले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउँदा घुस दिनुपरेको बताएका छन् ।

१०. सूचनाको पहुँचको सन्दर्भमा राष्ट्रिय घटनाक्रम र स्थानीय सरकारका गतिविधिको सूचना प्रवाह गर्ने शीर्ष तीन माध्यमहरूमा टेलिभिजन, सामुदायिक रेडियो र साथीभाइ / परिवार / छिमेकी रहेका छन् । तर, स्थानीय सरकारका गतिविधिबारे सूचना प्रवाह गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमचाहिँ साथीभाइ, परिवार र छरछिमेकी नै हुन् भन्नेहरू ५४.६%, देखिन्छन्, त्यसपछि सामुदायिक रेडियो । गत सर्वेक्षणमा टेलिभिजन भन्नेहरू ४१.४% रहेकोमा यस वर्ष घटेर १९.१% मा झरेको छ भने सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट भन्नेहरू बढिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा १२% रहेका सामाजिक सञ्जाल भन्नेहरू यसपटक १७.७% देखिए भने ७.४% इन्टरनेट भन्नेहरू यसपटक १३.२% पुगेका छन् ।

११. उत्तरदातामध्ये ७९.८% ले सर्वेक्षणको केही हप्ता अघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको र तीमध्ये ८९.२% ले निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष भएको बताएका छन् । चुनावी नजिताका बारेमा पनि ३३.१% धेरै खुसी भइरहँदा ५१.४% ले खुसी भएको धारणा राखेको देखिन्छ ।

हरेक सर्वेक्षणमा जनतामार्फत आउने अभिमतहरू सर्वेक्षण गरिएको समयको प्रतिबिम्बका रूपमा आउँछन् र यो सर्वेक्षणको नतिजामा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न घरघरमा जाँदाको समय र परिस्थिति झल्कन सक्छ । जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै प्रदेश र सङ्घको चुनावमा होमिने तयारीमा लागिसकेका नेपालीहरूमाझ साउन र भदौको वर्षायाममा यस वर्ष (सन् २०२२ सकिए पनि वि.सं. २०७९ मा नै सर्वेक्षण भएकाले यस वर्ष भनिएको) को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भएकाको त्यस बेला जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका उहाँहरूको भावना यस अध्ययनमा आएको छ । यसअघिको सर्वेक्षण नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले विश्वलाई नै बन्दाबन्दीमा लैजानुभन्दा केही दिनअगाडि सम्पन्न भएको अवस्था थियो भने यो सर्वेक्षण कोरोना भाइरसले दुई वर्षभन्दा बढी समय थिलथिल्याएको सामाजिक र आर्थिक धरातलमा भएको छ । त्यसैले नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रताडनाको प्रभाव यो अध्ययनमा देख्न सकिन्छ भने अघिल्लो र यस प्रतिवेदनका कतिपय तथ्यहरू कोरोना भाइरस अघिको नेपालीको मत र त्यसबाट प्रभावित जनजीवनको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनका सामग्री पनि हुन सक्छन् ।

अहिलेसम्मका चारवटै अध्ययनले गाउँमा बस्नेभन्दा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, गरिबभन्दा उच्च आय भएका र निरक्षर र कम शिक्षा पाएका भन्दा उच्च शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदाताहरू देशको समग्र अवस्थाबारे कम आशावादीे छन् छन् भने धेरै आशावादी देखिनेमा मधेसी जनजाति, मुसलमान, पहाडी दलित आदि रहेका छन् । अन्य प्रदेशका उत्तरदाताहरूले प्राय सकारात्मकतातर्फको जवाफ दिइरहँदा बागमती प्रदेशका उत्तरदाताले भने देश गलत दिशामा गइरहेको भनेर निरन्तर औँल्याइरहेका देखिन्छन् । के पछिल्ला दिनमा राज्यसंरचनामा भएका परिवर्तन नेपालका पछाडि पारिएका अर्थात् सिमान्तीकरणमा रहेका समूहका सवालमा बढी केन्द्रित भएकाले त्यो तप्काले अहिलेको सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई तुलनात्मक रूपमा बढी अपनत्व दिएको छ ? अर्थात् हालसम्म नेपाली राज्यसंरचनामार्फत कुनै सेवा सुविधा नपाएका समुदायले एकाएक केही परिवर्तनको अनुभूति गरेका कारण यो तप्का सकारात्मक भएको हो ? सकारात्मक जवाफ दिनेका सन्दर्भमा यी यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न सामाजिक अनुसन्धानकर्तालाई घचघच्याएको छ भने शिक्षा र आर्थिक हैसियतका सन्दर्भमा आफूलाई औसत नेपालीभन्दा माथि देख्ने समूह, शहरमा बस्नेहरू, जातीय रूपमा पनि 'माथिल्ला' हरू र प्रदेशमा पनि देशको राजधानी प्रदेशहरू किन तुलनात्मक रूपमा निराशावादी पाइए भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि समाज विज्ञानले सर्वेक्षणभन्दा अलिक फरक अनुसन्धान विधि प्रयोग गरेर गरिने अध्ययनमार्फत नै दिने बाध्यता छ ।

शहर र सामाजिक मिडियामार्फत आउने सन्देशमा प्रदेश संरचना काम छैन भनेर आवाज बुलन्द भइरहँदा यस अध्ययनका उत्तरदाताले दिएको के तपाईंलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरूका बारेमा जानकारी छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने सबै सरकारका सेवाका बारेमा हरेक सर्वेक्षणमा सकारात्मकतातिर बढ्दो देखिएको छ । सन् २०१८ मा ४६.४% ले स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवाबारे जानकार रहेको बताइरहँदा १६.३% ले प्रदेश र २४.३% ले संघीय सरकारका सेवामा जानकार रहेको बताएकोमा सन् २०२० मा सबैमा बढेर क्रमश: ४७.९%, २०.७% र २७.३% थियो भने यस सर्वेक्षणमा त्यो संख्या क्रमश: ५४.०%, २४.८% र २७.४% देखियो । सुरुमा नयाँ संरचनाका कार्यबारे थाहा पाउनेहरू कम देखिए पनि बिस्तारै जानकार हुनेको संख्या बढ्नु र त्यो बढाइ पनि प्रदेशका सन्दर्भमा उल्लेख्य देखिँदा नयाँ संरचना खासगरी प्रदेशबारे आमजनमानसको चासो बढेको र यसले यी संरचनाको अपनत्वमा पनि वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ । विवाद समाधानका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि र प्रहरी छान्ने व्यक्तिको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्नुले राज्यको पुनर्संरचनामार्फत स्थापित नयाँ सरकारी संरचनाहरूप्रति व्यक्तिको बढ्दो विश्वास झल्काउँछ । त्यस्तै, कोरोना नियन्त्रणमा संलग्न तिनबाटै सरकारका कार्यशैलीका बारेमा सकारात्मक जवाफ दिनेहरू पनि प्रतिसयमा ४३ देखि ४५ प्रतिशतको बीचमा (स्थानीय ४४.९%, प्रदेश ४३.१% र संघ ४५.४%) देखिइरहँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बिस्तारै जनताको अपनत्व पाइरहेको भन्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक अनुसन्धानका विधिहरूको प्रयोग गरी लिइएको जनअभिमतलाई जस्ताको त्यस्तै पस्कने अभिप्रायसहित सुरु गरिएको यो सर्वेक्षणले उत्तरदाताले के उत्तर दिए भन्ने कुरा मात्र समेटेको छ भने किन यस्तो अभिमत दिए होलान् भन्ने जिज्ञासाको हल पाठकले खोजे जसरी यस प्रतिवेदनमा उपलब्ध छैन । जनअभिमतका उत्तरहरू प्रश्नावली भर्न छनोट भएको समय र त्यस बेलाको स्थानीय तथा समग्र देशको सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भबाट पनि प्रभावित हुने हुँदा यहाँ प्रस्तुत निष्कर्षहरू तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको ६–७ महिनापछिको बदलिएको परिस्थितिमा प्रस्तुग गरिरहँदा नौला लाग्नु अस्वाभाविक होइन । उत्तरदाताले किन यस्तो अभिमत दिए होलान् भन्ने जिज्ञासामा संलग्न हुन पाठक र अन्य अनुसन्धानकर्ता व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक परे सहकार्य पनि गरेर यो अध्ययनको तथ्यलाई जतिसक्दो प्रयोगमा ल्याउने अध्ययन समूहको अर्को उद्देश्य हो । त्यसका लागि हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क जस्ताको त्यस्तै सबैको पहुँच हुने गरी स्कुल अफ आर्ट्सको वेबसाइटमा राखिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १०, २०७९ १९:४९