राष्ट्रपतिको पदावधि विवाद: माघमा चुनाव भए एक महिनामा दुई राष्ट्रपति

A+ A A-

२९ माघअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएमा मुलुकमा एक महिनामा दुई राष्ट्रपति हुनेछन् । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अबको चुनावबाट निर्वाचित हुने व्यक्ति गरी दुई राष्ट्रपति हुने भएका हुन् । संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ ।

तर, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ (१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनलाई टेकेर आयोगले चुनाव गराउने हो भने २८ माघभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीको पाँचवर्षे कार्यकाल २९ फागुनमा सकिन्छ । उनी २९ फागुन २०७४ मा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनको पदावधि सोही दिनबाट सुरु भएको थियो ।

‘माघमा निर्वाचन गर्‍यो भने दुईवटा राष्ट्रपति हुन्छन् । संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन,’ आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘निर्वाचन गरेपछि परिणाम घोषणा नगरी बस्ने अवस्था हुँदैन । परिणाम घोषणा गरेपछि दुई राष्ट्रपति हुन्छन् ।’

माघमा चुनाव गराउँदा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष पुग्दैन । कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि चुनाव नगराए ऐनले फागुनमा गर्न दिँदैन । रोचक त के छ भने अहिलेको ऐनअनुसार चुनाव गराउने हो भने राष्ट्रपतिको पदावधि पनि खुम्चँदै जाने देखिन्छ ।

‘अहिलेको ऐनअनुसार चुनाव गराउने हो भने राष्ट्रपतिको पदावधि खुम्चँदै जान्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा एक/एक महिना यता सर्दै आउँछ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘योपटक माघमा गर्दा अर्को पाँच वर्षपछि पुसमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सर्दैसर्दै राष्ट्रपतिको पदावधि खुम्चन्छ ।’

आयोगका कर्मचारी भने ऐनअनुसार माघमै चुनाव हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘आयोगले ऐन कार्यान्वय गर्ने हो । ऐनअनुसार एक महिनाअघि राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनुपर्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘आयोगलाई ऐन उल्लंघन गर्ने छुट छैन ।’

निर्वाचन माघमा गरेर शपथ फागनुमा गर्नुपर्ने तर्क कर्मचारीहरूको छ । ‘निर्वाचन ऐनअनुसार गरेर शपथ फागुनमा गर्न सकिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

नेपाली कांग्रेसले पनि ऐनअनुसार चुनाव गरेर पछि शपथ लिन सकिने बताउँदै आएको छ । ‘ऐनअनुसार चुनाव गरेर निर्वाचित भएको राष्ट्रपति एक महिना वेटिङमा बस्नुपर्छ । अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतिको बिदाइ भएपछि वेटिङले शपथ लिने गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने ।

प्रत्येक ५–५ वर्षमा एक महिनाअघि चुनाव गर्दै जाने हो भने १२ वर्षमा राष्ट्रपतिको पदावधि १ वर्ष र ६० वर्षमा एक राष्ट्रपतिको कार्यकाल नै सकिने उनी बताउँछन् । संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ मा पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधानबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अलमलमा आयोग, कानुनविद्हरूको परामर्श

यसरी संविधान र कानुन बाझिँदा राष्ट्रपतिको चुनाव कहिले गराउने भन्नेमा आयोग अलमलमा परेको छ । यो गाँठो सरकारले फुकाउनुपर्ने आयोगको तर्क छ । ‘संविधानअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ऐन संशोधन गरेर गाँठो फुकाउनुपर्छ,’ एक आयुक्तले भने, ‘संसद्‌बाट कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।’

आयोगले राष्ट्रपतिको चुनावबारे कानुनका जानकारहरूसँग पनि छलफल थालेको छ । ‘महान्यायाधिवक्ता, कानुन र गृह सचिवसँग मंगलबार छलफल गरेको हो । ‘छलफल गरेर उहाँहरूको राय सुझाव लिएका छौँ । अब प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निचोडमा पुग्छौँ,’ आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।

आयोगले २५ वा २६ फागुनमा राष्ट्रपतिको चुनाव गराउने तयारी गरेको छ । यसमा महान्यायाधिवक्ता, कानुन र गृह सचिवले समेत फागुनमा गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । २६ फागुनभित्र चुनाव गरेर नयाँ राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना आयोगको छ ।

राष्ट्रपतिको चुनावको मिति, संविधान र ऐनमा देखिएको समस्याबारे प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोमबार छलफलसमेत गरेका छन् । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग फेरि परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको पद खाली हुन नहुने भएकाले एक महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘राष्ट्रपतिको पद खाली राख्न मिल्दैन । खाली राख्न नहुने भएकाले एक महिनाअघि चुनाव गर्ने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘चुनाव गरेर शपथ पछि गर्दा हुन्छ ।’

तर, आयोगले राष्ट्रपतिको चुनावअघि राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको सदस्यको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यले राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्ने भएकाले आयोगले २५ माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन नगरेसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न नसकिने आयोगको निचोड छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १०, २०७९ १८:०३