बागमतीमा मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न दुई विकल्प, कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउने

बागमतीमा मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न दुई विकल्प, कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउने

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकार विस्तारका लागि मन्त्रालय संख्या निर्धारणले अप्ठेरो बनाइरहेको छ । विगतका १४ वटा मन्त्रालयलाई कटौति गर्ने बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको निर्णय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

गण्डकीमा ७ वटा मन्त्रालय निर्धारण भएपछि जम्मकट्टेल थप दबाबमा छन् । बागमतीमा गठबन्धन सरकार भएकाले ७ वटा मन्त्रालय बनाउन पनि उनलाई सहज नभएको चर्चा छ । ‘गण्डकीमा सांसद संख्या थोरै भएकाले ७ वटा बनाउन सहज थियो । बागमतीमा गण्डकीको भन्दा झण्डै दोब्बर सांसद छन् । यहाँ ७ वटै बनाउन गाह्रो छ । गण्डकीले निर्णयले बागमतीमा दबाबचाहिँ बढेको हो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

जम्मकट्टेलले २६ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्व र मन्त्रालयहरूका सचिवहरू सम्मिलित उक्त कार्यदलको समय सीमा भोलि मंगलबार सकिँदैछ ।

आज मध्याह्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न दुई वटा विकल्प दिएको छ । कार्यदलले कम्तीमा ९ वटा र बढीमा ११ वटासम्म मन्त्रालालय राख्न सकिने जानकारी गराएको कार्यदलका एक सदस्यले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई भोलि मंगलबार कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । कार्यदलले ९ र ११ वटा मन्त्रालय हुँदा खर्च र आम्दानीको हिसाबसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । कार्यदलका अनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ७३ लाख रहेको छ ।

११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा मसलन्दबाहेक तलब भत्तालगायतका खर्च वार्षिक साढे ८ करोड हुने कार्यदलको निश्कर्ष छ । ९ वटा मन्त्रालय बनाउँदा वार्षिक साढे ६ करोड खर्च हुने कार्यदलको अध्ययन छ ।

कार्यदलले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यी सबै मन्त्रालय निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नयाँ खडा गरेका थिए । उनले ८ बाट एकैपटक मन्त्रालय संख्या १४ पुर्‍याएका थिए ।

यसैगरी, कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार बजेट सबैभन्दा कम भएको र प्रभावकारी काम पनि नदेखिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तर, मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सहकारी मन्त्रालय हटाउन नचाहेको कार्यदलका एक सदस्यले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

‘हामीले हेर्दा सहकारी मन्त्रालयको काम देखेनौँ । विकृति धेरै यही मन्त्रालयमा छ । हामीले यो मन्त्रालय गाभिनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ,’ ती सदस्यले भने । मन्त्रालय हटाउँदा पनि कार्यदलले विभिन्न समस्या देखिने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालय गाभ्दा सचिवहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, यसअघि खरिद गरिएका गाडी काहाँ लैजानेलगायतका समस्या देखिएको कार्यदलका एक सदस्यले शिलापत्रलाई भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ९, २०७९ १९:०९