राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर किन सशंकित भयाे कांग्रेस ?

A+ A A-

संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ ।’

संविधानले प्रस्ट रूपमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको भनेको छ भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्छ । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।’

प्रक्रियागत रूपमा गएमा यी दुई कुरा बाझिँदैनन् । तर, झट्ट हेर्दा ऐन र संविधान बाझिन्छ । बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी हुन् । संविधानअनुसार उनको कार्यकाल आगामी फागुन २९ मा सकिँदैछ । कानुनअनुसार माघ २९ मा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ ।

ऐन र संविधान बाझिने भएकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ । माघ ९ गते भैसक्दा समेत निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावको विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठकसमेत नबोलाएपछि कांग्रेस सशंकित बनेकाे छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसको कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त भएका ईश्वरी पौडेलको अवधि सकिँदैछ । प्रमुख आयुक्तसहित अन्य तीन आयुक्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् ।

सोमबार कांग्रेसकाे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेकाे छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ, कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘ऐनमा समस्याहरू छन् भने त्यसलाई समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

सरकारले राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २९ गतेभन्दा पर धकेल्न लागेको भन्ने सूचना कांग्रेसले पाएकाे छ । ‘राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २९ गतेबाट पनि उता लैजाने प्रयास हुन थालेको छ, त्यसलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन,’ प्रवक्ता महतले भने ।

कांग्रेस सशंकित हुनुका पछाडि संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ हो । साे उपधाराकाे ‘उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ,’ भन्ने वाक्याशंले यदि राष्ट्रपति निर्वाचित नभए वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यभार निरन्तर हुनेछ ।

संविधान र ऐनमा विरोधाभास रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई मिलाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘संविधान र ऐनमा विरोधाभास छ । संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष भन्नेछ । ऐनमा एक महिनाअगाडि चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो सामञ्जस्यता मिलाउने काम सरकारको हो,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले शिलापत्रसँग भने ।

सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेट भयो । भेटमा राष्ट्रपतिको चुनावबारे पनि छलफल भयो ।

संविधान र ऐनको कुरा फरक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग छलफलमा छ । ‘राष्ट्रपतिको चुनावका लागि ठूलो कुरा होइन । मतदाता नामावली प्रदेशसभा सचिवालय र संघीय संसद्को सचिवालयसँग मागेपछि पुगिहाल्छ । आयोगले आफ्नो तयारी गर्दै होला,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।

कांग्रेसले शंका गरेजस्ताे मिति घर्काउने विषयमा आयोगमा कुरै उठेको छैन । ‘आयोगले निर्वाचन पछि सार्छ भनेर मैले कसरी भन्ने । आयोगले न निर्णय गरेको छ, न छलफल गरेको छ । औपचारिक अनौपचारिक छलफल केही पनि छैन । फागनु २९ सम्म राष्ट्रपतिको अवधि छ । त्योभन्दा अगावै चुनाव गर्नुपर्नेछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

संविधान र ऐनमा भएको कुराको संयोजन गर्ने काम आयोगले गरिरहेको छ । ‘संविधानअनुसार फागुन २९ सम्म राष्ट्रपतिको अवधि बाँकी छ । त्यो अगावै चुनाव गरेर नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ भयो भने उहाँको कार्यावधि घट्छ होला । संविधान र कानुनको कुरालाई लिएर छलफल भइरहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने । राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर ओागले परामर्श नगर्दा कांग्रेसले गरेको शंकामा आवश्यक पर्दा सर्वदलीय बैठक डाकिने पौडेलले बताए । कुनै पनि दलले शंका गर्न नपर्ने उनले बताए ।

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वर्तमान संविधान निर्माणको समयका सल्लाहकार अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संविधान र कानुनमा बाझिने कुरा नरहेको बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनमा कुनै विवाद छैन । कानुनअनुसार एक महिना अगावै निर्वाचन भए पनि निर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियतमा बस्छ । वहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानअनुसार कार्यकाल पूरा भएपछि निर्वाचित राष्ट्रपतिले शपथ लिएर कार्यभार सञ्चालन गर्छन्,’ उनले शिलापत्रसँग भने । निरन्तरतामा भंग नहोस् र संवैधानिक रिक्तता नहोस् भनेर एक महिना अगावै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान रखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ९, २०७९ २०:१८