मन्त्रालयको संख्या नै टुंगो नलाग्दा बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस, मुख्यमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू काठमाडौंमा

मन्त्रालयको संख्या नै टुंगो नलाग्दा बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस, मुख्यमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू काठमाडौंमा

A+ A A-

बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको छ । दलहरूबीच भागवण्डा नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल पुस अन्तिम साता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजना बनाएका छन् । १० माघपछि भागवण्डा टुंग्याएर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसहित बागमतीमा शीर्ष नेताहरू यतिबेला काठमाडौंमा छन् ।

जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया, विनाविभागीय मन्त्री तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितका नेताहरू काठमाडौंमा बागमतीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर छलफलमा जुटेका छन् । बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसमेत त्यस्तो छलफलमा छन् ।

काठमाडौंमै रहेका सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाले भागवण्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले हालसम्म भागवण्डा नटुंगिए पनि बागमतीमा दलहरूको शक्तिअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट हुने बताए । उनका अनुसार यसै साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । तर, दलहरूले सरकारमा दाबी गरेअनुसार भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई कठिनाइ भइरहेको छ ।

बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेका पाँचवटा दलले १४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । तर, जम्मकट्टेल भने १४ वटाबाट मन्त्रालय संख्या ९ वा ११ वटा बनाउने योजनामा छन् । जसका लागि उनले कार्यदल गठन गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउन खोजेका छन् । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले ५ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र राप्रपाका उद्धव थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ पुर्‍याइएको थियो ।

मन्त्रालय संख्या बढाउनेमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनै जम्मकट्टेलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी हाल मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिपरेका छन् । मन्त्रालय संख्या निर्धारण हुन नसक्दा उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप सकस परेको हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ८, २०७९ १७:२७

नवीन तिमल्सिना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

बीआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा

समीक्षा यात्रामा निस्किए रास्वपा महामन्त्री ढकाल

एमाले र रास्वपाबीच सहकारी र गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा मिलेर जाने सहमति छ : गगन थापा

कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक

सत्ता लम्ब्याउन अझै के के गर्लान् प्रचण्ड ?

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

'ओलीकाे दल फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

को हो गौशाला २६ ?

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

विचार

पत्रकारिता र विचारको लडाइँ

विद्यार्थी आन्दोलनमाथि उठिरहेको प्रश्न

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

ब्लग

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

बेनी नगरपालिकाले सुरु गर्‍यो ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रम

विद्यार्थीविहीन विद्यालयमा चार शिक्षक

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण