लोकतन्त्र र प्रचण्डको दायाँबायाँका प्रतिगामी शासन व्यवस्थालाई खतरा

A+ A A-

नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासरत अवस्थामा छ । २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विधिवत् अन्त्य भई नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास हुन थालेको १५ वर्ष नाघेको छ । योबीचमा संविधान निर्माण भई कार्यान्वयन चरणमा मुलुक बामे सर्दैछ । २०७२ सालमा संविधान निर्माण भएपछि मुलुकमा दुईवटा आमनिर्वाचन भए । २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनले कम्युनिस्टहरूलाई सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट दियो ।

समाजवादउन्मुख संविधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व थियो । तर विडम्बना, तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादको घोडामा सवार हुन तम्सियो । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू भत्काउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली उद्यत् भए । संविधानको स्वीकार्यता (संविधान संशोधन) बढाउने कार्य छाडेर उनी व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गराउन लागिपरे । देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नतिर सरकारको ध्यान गएन । बरु काम गर्ने ढंग नपुगेपछि कम्युनिस्ट सरकारलाई जनप्रतिनिधिको थलो संघीय संसद्‌ घाँडो भयो । ओलीले दुई–दुईपटक असंवैधानिक रूपमा संसद्‌ विघटन गरे ।

संविधान भत्काउन ओलीको बेलगाम यात्रामा सर्वोच्च अदालतले दुई–दुईपटक ब्रेक लगाइदियो । त्यसपछि कम्युनिस्टका केही घटक नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेपछि संविधान भत्काउने ओलीको दुस्साहस काम लागेन । ओलीले ट्र्याकबाहिर लगेको संविधानलाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लेनमा ल्याएको थियो । तर, गत मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनपछिको राजनीतिक समीकरणले मुलुकमा पुन: खतराको घण्टी बज्ने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसको सहारामा ३२ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले संविधानभन्दा प्रधानमन्त्री पदलाई प्रमुख ठान्यो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले प्रतिगामी कार्य गरेको एमालेसँग घाँटी जोड्न पुगेको अवस्था छ । त्यसमा पनि वर्तमान व्यवस्थाका विरोधी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारका सारथि बनेका छन् । यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको सुदूर भविष्यमा कालो बादल मडारिने हो कि भन्ने आमजनतामा चिन्ता र चासो छ ।

अहिलेको सत्ता राजनीतिको चित्र हेर्दा लोकतन्त्रप्रेमीलाई लोकतन्त्र खतरा पर्ने हो कि भनेर चिन्ता थपेको देखिन्छ । चुनावताका पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँताएर अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सहज हुने देखिन्छ । संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय निरुपण, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगामी शक्तिलाई छाडेर उनी प्रगतिशील शक्तिसँग जोडिनु बुद्धिमानी हुनेछ । प्रतिगामी शक्तिलाई दायाँबायाँ राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पमा पनि हुँदैन । किनभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वडादेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मात्र विभिन्न किसिमले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यो प्रत्येक लोकतन्त्र हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रत्यक्ष रूपमा नै नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छन् ।

त्यसैगरी, लोकतन्त्रमा मतदाताबाट चुनिएर जाने जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्छन् भने मिश्रित लोकतन्त्रमा कुनै नीति, नियम प्रत्यक्ष र कुनै प्रतिनिधिमार्फत हुने गर्छ ।

लोकतन्त्रको दुई मूलभूत सिद्धान्त भनेको समानता र स्वतन्त्रता हो । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अधिनायकवाद (निरंकुशता) जन्मन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलले जनभावनाअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने कार्य चुनावी प्रक्रियामार्फत मात्र हुन्छ । त्यसका लागि आवधिक (नियमित) निर्वाचनको व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक दल सधैँ सफल हुन्छन् भन्ने छैन । असफल पनि हुन सक्छन्, आन्तरिक (सङ्गठनिक) वा बाह्य कारणबाट । तर, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदैन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आमजनताको समर्थन सदैव रहन्छ ।

राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एकआपसमा समझदारी नहुँदा राजनीतिक दल र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । जसबाट समाजमा द्वन्द्व, अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन् र हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सधैँ निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अगाडि बढ्न सक्दछन् । देशको परिस्थिति, परिवर्तन, जनचाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भने दलहरू सफल हुन्छन् ।

लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्त्व (समूह)हरू लागिपरेका हुन्छन् । उनीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य एकल शासन गरी अन्य जनतालाई नियन्त्रणमा राखी शक्ति र सत्ताको अभ्यासमा सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो पक्षमा लिनु हुन्छ । विश्वका धेरै देशहरूमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति छ, त्यहाँ बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिन्छ । जहाँ एकदलीय प्रणाली वा निरंकुशता हुन्छ, त्यहाँ न राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ, न लोकतन्त्रको नै ।

समाजका अन्य पक्षको विकासको आधार राजनीति भएकाले यसलाई पूरा गर्ने एक मात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकाले संवैधानिकमार्फत त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनीतिक दल जिम्मेवार भएको खण्डमा मात्र नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सक्छ ।

साउदी अरब, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्समा निरंकुश एकतन्त्रीय शासन छ भने उत्तर कोरिया, चीन, क्युबामा साम्यवादी एकतन्त्रीय शासन छ । निरंकुश, राजतन्त्र, सैनिक शासन र कम्युनिस्ट शासन भएका देश परिवर्तन भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिस्ट शासनको (साम्यवादी) प्रयोग भए पनि त्यो निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकाले कम्युनिस्ट शासन पनि असफल हुँदैछ । रसिया (सोभियत संघ) पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ, जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ ।

राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे सत्ता पनि दलकै वरिपरि रहन्छ । किनकि लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि नै छैन । जननिर्वाचित व्यक्ति, समूह (राजनीतिक दल) ले मात्र त्यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछन् ।

नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित भइनसके पनि राजनीतिक दलको इतिहास लामो भइसकेको छ । राणा शासनकालमै १९९३ सालमा नेपाल प्रजा परिषद् पार्टी स्थापना भएको थियो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) स्थापना गर्नु थियो । त्यसपछि मुलुकमा नेपाली कांग्रेस पार्टी जन्मियो । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको बलमा २००७ सालमा राणा शासनको अवसान भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरू स्थापना भए । २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नौवटा दल सहभागी थिए । जसमा कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पाएको थियो ।

कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए । त्यसपछि २०१७ देखि २०४६ सालसम्म ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था रह्यो । जसमा दलहरूको भूमिका प्रत्यक्ष थिएन । तैपनि दलहरूले भूमिगत रूपमा देशैभरि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । जसको फलस्वरूप पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा पञ्चायतका सङ्गठन, नीति, कार्यक्रम खारेजसँगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । त्यससँगै राजनीतिक दलको सक्रियता बढ्न गयो ।

राजनीतिक दलले करिब १२ वर्ष मुलुकको नेतृत्व गरे । फेरि ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा (संसद्‌) भंग गरी २०६१ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण (क्रान्ति गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका अन्य दल) देखा पर्‍यो । जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाई संसद्‌ पुनःस्थापना गर्न बाध्य तुल्यायो । २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतक दलको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा कहिले बढी र कहिले कम भूमिका रह्यो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पटकपटक आक्रमण हुँदा पनि दलहरू सचेत नभएकै कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो । समय, परिस्थिति र कालखण्डअनुसार राजनीतिक दलले भूमिका परिवर्तन गरी नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्न जुट्नु आजको आवश्यकता हो । अब दलहरू विभिन्न विचारमा रुमलिनुभन्दा जनताको जीवनस्तर बदल्नतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत कुराको पूर्ण पालना हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, विधिको शासनको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । जनतालाई शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारको प्रत्याभूति गराउनु राजनीतिक दलको दायित्व हुन आउँछ । सरकारमा बसेका दलले यसको बोध गर्नुपर्छ । समाजका अन्य पक्षको विकासको आधार राजनीति भएकाले यसलाई पूरा गर्ने एक मात्र प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दल भएकाले संवैधानिकमार्फत त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनीतिक दल जिम्मेवार भएको खण्डमा मात्र नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सक्छ ।

(लेखक कांग्रेस मधेस सञ्चार विभाग प्रमुख हुन्)

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ८, २०७९ १४:०३