राजस्व घट्नुको मुख्य कारण ४५ प्रतिशतको अवैध व्यापार (राजेन्द्र मल्लको विचार)

राजस्व घट्नुको मुख्य कारण ४५ प्रतिशतको अवैध व्यापार (राजेन्द्र मल्लको विचार)

A+ A A-

कोभिड १९ को महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिहुँदै पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति र मूल्य शृङ्खलालाई गम्भीर असर गरेको छ भने नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमूल्यन भइरहेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय तरलता अभावसँगै उच्च ब्याजदर, पुँजीगत खर्च समयमा नहुन नसक्ने, राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्नेलगायतका समस्याले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।

मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको छ । विगत केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रले लय गुमाउँदै गएको आभास भएको छ । पछिल्लाे तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा झिनो सुधार देखिए पनि आन्तरिक पाटो अझै पनि जोखिममुक्त हुन सकेको छैन । करिब साढे ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि, तरलतामा चाप, पुँजीगत खर्चको कछुवा गति र ब्याजदर वृद्धिलगायतका कारणले अर्थतन्त्रलाई चापमा पारिरहेको छ ।

अपार सम्भावना भएर पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले किन गति लिन सकिरहेको छैन ? नीतिगत अस्थिरता वा राजनीति के कारणले हो । नीतिगत अप्ठ्याराहरू चिर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आजको यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।

उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीमैत्री वातावरण, कृषि, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि पर्यटन एवं जलस्रोतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि ठोस योजना र सुशासन पहिलो सर्त हो ।

उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र ऋणीहरू आक्रान्त बनेको अवस्था छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्दछ भन्ने चेम्बरले आवाज उठाउँदै आएको छ । २०७८ चैत मसान्तदेखि नै बढेको बैंक ब्याजदरले वित्तीय क्षेत्रलाई असन्तुलित बनायो । ब्याजदर घट्यो भने बेसरेट पनि घट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियम पनि व्यक्तिअनुसार फरक हुँदा यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ । कसैलाई ०.५ प्रतिशत र कसैलाई ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिँदा ठूलालाई चयन र सानालाई ऐनजस्तै भएको छ

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही हदसम्म सुधारकै अवस्थामा देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति मंसिर मसान्तसम्म ९ अर्ब ८२ करोड डलर रहेको छ । शोधनान्तरस्थित पनि ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । रेमिट्यान्स पनि २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्व ८० अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ । यसले बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । तर, आन्तरिक पाटो अझै पनि जोखिम युक्त नै छ । सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशतमा सीमित छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको ९० देखि ९५ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत चलायमान गर्न सकियो भने यसले बजारमा तरलता सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको 'चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९' परिमार्जन गरी २०८२ असारसम्म पुर्‍याइएको छ । चालु पुँजी कर्जामा ठूला तथा साना दुवै खाले ऋणीहरूलाई ४० प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व ८३ अर्ब रुपैयाँले कम संकलन भएको छ । सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ । चालु खर्च ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । खुला सीमाको फाइदा उठाएर झन्डै ४५ प्रतिशतसम्म अवैध व्यापार भइरहेको छ । भन्सार प्रशासन सुधार हुन नसक्दा राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको छ ।

करको दायरा वृद्धि गर्नका लागि नागरिकतासँगै प्यान कार्ड पनि अनिवार्य गरिनुपर्दछ भन्ने चेम्बरको माग छ । यस्तै, डिजिटलाइज माध्यमबाट नगद कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन र उधारो कारोबार निरुत्साहित गरिन अत्यावश्यक छ ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पर्यटकीय नगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न मुलुकमा सिधा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि सरकारले छिट्टै पहल गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ ।

व्यापारघाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानु मुलुकका लागि दु:खलाग्दो कुरा हो । गत वर्ष १७ खर्व २० अर्ब व्यापार घाटा पुगेको थियो । यो वर्ष मंसिरसम्म ५ खर्व ९७ अर्ब व्यापारघाटा पुगेको छ । आयात जीडीपीको करिब ३४ प्रतिशत हुँदा निर्यातको हिस्सा केवल ७ प्रतिशत छ । यसले हामीलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि

कृषिप्रधान मुलुक नेपालका लागि प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीको विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरणमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पछिल्लो समय सरकारले जमिनमा ५० वर्ष सम्मका लागि लिजको व्यवस्था गरेको छ । जुन स्वागत योग्य छ । कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारी नीति हुनुपर्दछ ।

यस्तै, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन, हस्तकला एवं नेपालमा उत्पादित सामग्रीहरूको ब्राण्डिङ गरी प्रवर्द्धन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक छ । कानुन बनाएर गाँजाको निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । गाँजाबाट औषधिसँगै कपडाजन्य वस्तु पनि उत्पादन गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकियो भने विद्यमान व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

यस्तै, सातै प्रदेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एक्सपर्ट हाउसको अवधारणका लागि चेम्बरको आग्रह छ ।

जलविद्युत्‌मा लगानी

मुलुकमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता भए पनि हाल मुस्किलले २२ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जलविद्युत्‌मा हुने लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । हामी निजीक्षेत्रले पनि सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । गत बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको थियो । यद्यपि हिउँदमा अहिले पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिदेशीय समझदारीमार्फत विद्युत् निर्यातको पहल गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने चेम्बरको ठम्याइ छ । पश्चिम सेती, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजनालाई तत्काल निर्माणको बाटो खुला गर्नुपर्छ ।

पर्यटन र हवाई कनेक्टिभिटी

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पर्यटकीय नगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न मुलुकमा सिधा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि सरकारले छिट्टै पहल गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ ।यस्तै ठमेल, पोखरा, चितवन लगायतका पर्यटकका आकर्षक गन्तव्य ठाउँमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरी रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन सकिए रोजगारी सिर्जनासँगै पर्यटन व्यवसाय पनि वृद्धि हुनेछ ।

सूचना प्रविधि

आईटी सर्भिसले तीव्र फड्को मारिरहेको छ । यो क्षेत्रमा युवा आईटी इन्जिनियरहरूलाई स्वदेशमै राखी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्यापक रूपमा काम गराउन सकिन्छ । केही सुरुवात पनि भइसकेको छ । यसलाई जीटुजी माध्यमबाट थप सबल बनाई नेपाललाई आईटी हबका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।

समग्रमा, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कार्यहरू छन् । त्यसैले मुख्यमुख्य विषयहरूलाई मात्र मैले यस समारोहमा संक्षेपमा निवेदन गरेको छु । साथै, आर्थिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र चालिनुपर्ने कदमका विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच हातेमालो गर्दै लगानीको वातावरण बनाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

चेम्बरले बुधबार राखेको 'अर्थतन्त्र : अबको बाटो' विषयक अन्तर्क्रियामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राखेकाे धारणा ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ४, २०७९ १८:३०