संसार मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी, के हाे कारण ?

A+ A A-

केही समययता संसारभर मन्दीको आशंका गरिँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको एकतिहाइ हिस्सा मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएकाे छ ।

आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टलिना जर्जिएभाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ धेरै संकटपूर्ण हुनेछ । किनकि अमेरिका, युरोपेली संघ र चीनको अर्थव्यवस्था सुस्त देखिएको छ ।

युक्रेन युद्ध, धेरै चीजको मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर र चीनमा बढ्दो कोभिड संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामाथि चर्काे दबाब छ । अक्टुबरमा आईएमएफले २०२३ का लागि ग्लोबल इकोनोमीको ग्रोथ आउटलुक सार्वजनिक गरेकाे थियाे ।

जर्जिएभाले सीबीएस न्युजको प्रोग्राम ‘फेस द नेसन’ मा भनेकी छन्, ‘हामीलाई लाग्छ, संसारको अर्थ व्यवस्थाको एकतिहाइ हिस्सा मन्दीको चपेटामा पर्न सक्छ । जुनजुन देशमा मन्दी छैन, त्यहाँका करोडौँ मानिसलाई मन्दीजस्तै अवस्थाको महसुस हुनेछ ।'

सिड्नीस्थित मुडिज एनालिटिक्सकी अर्थशास्त्री क्याटरिना एल्लले संसारको अर्थव्यवस्थाबारे आफ्नो आकलन सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘हाम्रो बेसलाइनअनुसार अर्को वर्ष मन्दी हुँदैन तर केही चीजले असामान्य रूपमा हैरानी पैदा गर्ने देखिँदै छ । युरोप त मन्दीबाट बच्न पाउँदै पाउँदैन । अमेरिका पनि मन्दीतिर बढिरहेको छ ।’

महँगी र चीनमा कोभिडको असर

आईएमएफले अक्टुबरमा ग्लोबल ग्रोथको आउटलुक घटाएको थियो । युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध र उच्च ब्याजदरका कारण यसो गरिएको थियो । खासमा बढ्दो महँगीमाथि नियन्त्रण पाउन संसारभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । त्यसैले यस्तो हालत पैदा भएको थियो ।

यसबीचमा चीनले देशमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणका बाबजुद जेरो–कोभिड नीति समाप्त गरिदियो र आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई फेरि खुला गरिदियो । संसारको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्थाको सुरुवात २०२३ मा संकटपूर्ण रहने जर्जिएभाको चेतावनी छ । उनले भनिन्, ‘अझै केही महिना चीनका लागि चुनौतीपूर्ण रहनेछ । चीनमा यसको नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यसैले यो पूरै क्षेत्रमा पनि यसको नकारात्मक असर देखिनेछ । यसबाट ग्लोबल ग्रोथमा पनि नकारात्मक असर पर्ने छ ।’

आईएमएफ १ सय ९० सदस्य देश आबद्ध संगठन हो । यी सबै देश मिलेर संसारको अर्थ व्यवस्थामा स्थिरता ल्याउने प्रयास गर्छन् । यसको प्रमुख भूमिकामध्ये एक हो- अर्थ व्यवस्थामा आउन सक्ने संकटबारे समयभन्दा अगाडि नै सतर्क गराउनु ।

जर्जिएभाको टिप्पणी एसियाका लागि मात्रै नभएर पूरै संसारका लागि चेतावनी हो । गत वर्ष एसियाली अर्थव्यवस्थाका लागि निकै संकटपूर्ण रह्याे । एसियामा पनि महँगी तीव्र रूपले बढिरहेको छ । यसमा ठूलो भूमिका युक्रेनमा चलिरहेको युद्धको छ । उच्च ब्याजदरले आममानिस र कारोबार दुवैलाई समस्यामा पारेको छ ।

गत साताको अन्त्यतिर जारी आँकडाले २०२२ को अन्तिममा चीनको अर्थ व्यवस्था कमजोर भइरहेकोतिर इशारा गरेको छ । डिसेम्बरमा जारी चीनको आधिकारिक पीएमआई (परचेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स) का अनुसार देशमा निर्माण गतिविधिमा लगातार तेस्रो महिना कमी आएको छ ।

यो पछिल्लो तीन वर्षमा सबैभन्दा तीव्र रफ्तारको गिरावट हो । कोरोना संक्रमणका कारण देशमा फ्याक्ट्रीकाे उत्पादनमा असर परेको छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र प्रपर्टी रिसर्च फर्म चाइना इन्डेक्स एकेडमीले डिसेम्बरमा जारी गरेको आँकडाअनुसार, देशका १०० शहरमा लगातार छैटौँ महिना घरको दाममा गिरावट आएको छ ।

जेरो कोभिड नीति बन्द गरिएपछि शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपतिले पहिलोपल्ट सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् । उनले चीनलाई संकटबाट निकाल्न मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्न र एकता कायम राख्न अपिल गरेका छन् ।

अमेरिकामा मन्दी आयो भने यसको सिधा असर चीनमा पर्नेछ । किनकि, अमेरिकामा चीन, थाइल्याण्ड र भियतनाममा बनेका सामानको मागमा कमी आउनेछ ।

महँगो कर्जाले कति समस्या ल्याउँछ ?

बितेका केही समयमा संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा महँगिएको छ । त्यसैले उद्योगहरूले आफ्नो विस्तारमा गर्ने लगानी घटाएका छन् ।

आर्थिक विकासको सम्भावना नदेखिएकाले लगानीकर्ताहरूले लगानी नगर्न वा गरेको लगानी निकाल्न सक्छन् । त्यसैले पनि धेरै देशमा खासगरी गरिब देशसँग आवश्यक खाद्यान्न र इनर्जी आयातका लागि नगद कमी हुन सक्छ । यस खालको 'स्लोडाउन'का कारण कमजोर अर्थ व्यवस्थावाला देशको मुद्राको मूल्य, बलियो अर्थव्यवस्थाको मुद्राको तुलनामा घट्छ । यसबाट गरिब देशमा समस्या झन् बढ्न सक्छ । ब्याजदर बढेको असर सरकारमाथि पनि पर्छ । खासगरी उठ्दै गरेको अर्थ व्यवस्था भएको देशलाई समस्या पर्न सक्छ ।

केही दशकयता एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देश चीनसँग निर्भर छन् । यस क्षेत्रका देशको प्रमुख कारोबार साझेदार चीन हो । संकटका बेला चीनले यी देशलाई आर्थिक मद्दत पनि गर्दै आएको छ ।

चीनले अहिलेसम्म जसरी कोरोनाको सामना गरेको छ, त्यसको असर एसियाली देशको अर्थ व्यवस्थामा पनि निकै परेको छ ।

चीनमा जारी कोभिड नीति बन्द गरिएपछि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार र एप्पल फोनको बिक्रीमा असर पर्न सक्छ । तर कच्चा तेलजस्ता चिजको माग बढ्दा यी सबैको दाम बढ्ने छ, महँगीमा बढोत्तरी हुन सक्छ । अहिले यसको संकेत देखिइरहेको छ ।

अब के हुन्छ ?

अल्ल भन्छिन्, ‘कोभिड प्रतिबन्धबाट चीनले विश्राम लिनु कुनै चामत्कारिक उपचार होइन । अब अर्थ व्यवस्थामा जुन परिवर्तन हुन्छ, त्यसको असर अड्चनपूर्ण हुन सक्छ । मार्चसम्म अर्थ व्यवस्थामा आइरहेको उतारचढावको कारण बन्न सक्छ ।

शार्ड क्यापिटलका रणनीतिकार एवं अल्टरनेटिभ एसेट्सका प्रमुख बिल ब्लेनका अनुसार आईएमएफको चेतावनी एक महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि हो । यो चेतावनीले आगामी दिनमा के हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा दिन्छ ।

ब्लेनले बीबीसीको रेडियो ४ टुडे प्रोग्राममा भने, ‘भलै संसारभर श्रम बजार बलियाे देखिइरहेको छ तर जसरी रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ, धेरै तलब छैन । योसँगै हामी मन्दीतिर बढिरहेका छौँ । बजारले तीव्र रूपमा ब्याद दर घट्ने आस गरिरहेको छ तर त्यसरी ब्याज दर घट्ने छैन । यस्तै, परिस्थितिका कारण अर्थव्यवस्थामा एकपछि अर्को समस्या आउन सक्छ । कम्तीमा २०२३ को पहिलो छ महिनासम्म अर्थ व्यवस्था असहज अवस्थामै रहनेछ ।' (बीबीसी हिन्दीबाट)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १९, २०७९ १५:३८