कहाँ पुग्यो गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता विवादको अनुसन्धान ? ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बाट जोगिएलान्

कहाँ पुग्यो गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता विवादको अनुसन्धान ? ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बाट जोगिएलान्

A+ A A-

सात महिनाअघि मात्रै राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेको सत्ता आरोहण पछिल्लो समय चर्चामा छ । ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टेलिभिजनको निर्देशकबाट राजीनामा दिएर लामिछानेले ७ असार २०७९ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्माण गरे ।

पार्टी सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको पार्टीले ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीलाई चक्मा दिँदै मंसिर ४ मा भएको चुनावमा अप्रत्यासित जित हात पार्‍यो । सभापति लामिछानेसहित स्वतन्त्र पार्टीका सात जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय पार्टी बनेको स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट थप १३ सिट पायो ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको उपस्थिति जबरजस्त बन्यो । त्यही अप्रत्यासित नतिजाको बलमा रविले फेरि अर्को छलाङ मारे । उनी १० पुसमा गठित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने ।

तर, गृहमन्त्री बन्दा भने रविको चर्चाभन्दा बढी आलोचना हुन पुगेको छ । कारण- उनीमाथि लागेको नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी विवाद हो । रविमाथि आरोप मात्रै होइन, यो मुद्दा प्रहरीदेखि अड्डा अदालत नै पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले त २२ पुसमा सुनुवाइका लागि मिति नै तोकेको छ ।

यस्तो बेला उनीमाथि आफैँ गृहमन्त्री बनेर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेका त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जुन स्वाभाविक छ । पदमा बहाल हुँदासमेत आफूमाथि कुनै आरोप लागे निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने चलन संसारभर हुन्छ ।

यसअघि बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना भएपछि छानबिनका लागि बाटो सहज पार्न पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पछि अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी नदेखिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीमै फर्किएका थिए ।

यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालेसमेत आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उसैगरी पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, रवि भने आफूमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला देशको आन्तरिक सुरक्षाको पहिलो जिम्मा हुने गृह प्रशासनको प्रमुख गृहमन्त्री बनेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि रवि गृहमन्त्री हुँदा नागरिकताविरुद्ध परेको उजुरीको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँछन् । ‘सिधै हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा फरक हो । तर, अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीहरू आफैँ हच्किन्छन् । त्यसको प्रभाव पर्छ नै,’ डीआईजी मल्ल भन्छन् ।

यद्यपि, रविले भने गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै नागरिता प्रकरणमा आफूले कुनै निकायलाई दबाब नदिने र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न दिने बताएका छन् । रविले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए ।

तर, नेपाल फर्केर पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको र अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै नगरेको खुलेको हो । नेपालको कानुन अनुसार कुनै अर्को देशको नागरिकता लिए नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?

रविको नागरिकता प्रकरणविरुद्ध अधिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चबाहेक रविको नागरिताविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा गृह हुँदै १५ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

तर, करिब एक महिनासम्म पनि काठमाडौं प्रहरीले रविमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन भने जिल्ला प्रशासनलाई बुझाउन सकेको छैन । काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान अझै जारी छ । नागरिकता विवाद छानबिनकै अवस्थामा रवि आफैँ गृहमन्त्री हुँदा त्यसको सन्देश राम्रो नगएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘जसरी उनी अरुभन्दा केही भिन्न हुन खोजिरहेका थिए । तर, आफैँमाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला गृहमन्त्री हुँदा उनीमाथि स्वाभाविक नैतिक प्रश्न उठ्छन् । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ देखिन्छ नै ।’ तर, यस्तो बेला सबै कुरा अदालतमा भर पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टकै कारण यसअघि पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालविरुद्धको अनुसन्धान अदालतमै रोकिएको थियो ।

सिलवालमाथि २०७३ मा आईजीपी नियुक्त हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरेर अदालत पेस गरेको अभियोग थियो । त्यो बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, सिलवाल आफू आईजीपी हुन पाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले तत्काल चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ८ चैत २०७३ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्नू भनी सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै चन्दको नियुक्ति नै खारेज गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले अर्का डीआईजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक सबैभन्दा धेरै देखिएको भन्दै आईजीपी नियुक्त गर्‍यो । तर, अर्यालको भन्दा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन बढी रहेको भन्दै सिलवाल फेरि सर्वोच्च पुगे ।

सिलवालको कागजात अनुसन्धान गर्दा किर्ते गरेको सरकारी छानबिनले नै देखाएको थियो । तर, उक्त प्रकरणलगत्तै सिलवाल एमालेबाट ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेर सांसदमा निर्वाचित भएपछि उक्त प्रकरण नै प्रभावित भयो ।

२०७८ जेठमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिलवालविरुद्ध परेको सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १३, २०७९ १३:०४

कृष्णसिंह लाेथ्याल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

सशस्त्र प्रहरीद्वारा औधाेगिक जोखिम नियन्त्रण र प्रतिकार्य अभिमुखिकरण कार्यक्रमकाे आयाेजना

एक ढिक्का भएर पार्टीलाई बलियो बनाऔँ: शेखर कोइराला

भारतमा हुने निर्वाचनका कारण रेल सेवा तीन दिन बन्द हुने

कैलालीमा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं महानगरले अग्नि प्रभावित दाङ र गुल्मीका दुई पालिकालाई दश/दश लाख राहत दिने

लोकप्रिय

केपी ओलीलाई शेखर काेइरालाकाे प्रस्ताव- पहिले तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस्, त्यसपछि मलाई बनाउनुस्

सत्ता गठबन्धनमा माधव नेपालको कचकचलाई एमालेले सुदूरपश्चिमबाट फर्काएकाे जवाफ

बालकोट वार्ता: प्रचण्डलाई बाहिर राखेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने शेखरको प्रस्ताव, ओलीले गरे अस्वीकार

श्रीमती रञ्जितासँगकाे सहमति भंग भएपछि रेशम विक्षिप्त, २० मिनेटमा सात स्टाटस

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

विचार

वाम से रामः इलाम र बझाङकाे उपचुनावले कम्युनिस्टको पश्चिम बङ्गाल यात्रामा अस्थायी विरामकाे संकेत

को थिए जनमतसङ्ग्रहका हिरो ? (भिडियो)

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

ब्लग

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

शिक्षा

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

सरकारी स्कुलप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलेर यसरी उत्कृष्ट बन्यो ज्ञानोदय मावि

आफ्नै छोराछोरी पढाउन राजा वीरेन्द्रले भित्र्याएका थिए ए–लेभल, कस्ता विद्यार्थीले पढ्ने ?