स्थलमार्गबाट ३५ महिनापछि चीनमा नेपाली सामान, १०० रुपैयाँको आयात हुँदा २ पैसाको निर्यात

स्थलमार्गबाट ३५ महिनापछि चीनमा नेपाली सामान, १०० रुपैयाँको आयात हुँदा २ पैसाको निर्यात

A+ A A-

नेपाल-चीन दुई स्थलमार्ग व्यापारका लागि आज बिहानै विशेष समारोह राखेर केरुङ नाका खुलाइयो । 'विगत लामो समयदेखि स्थगित रहेको स्थलमार्गबाट चीनमा हुने नेपालको निर्यात आजदेखि केरुङ नाकाबाट औपचारिक रूपमा पुनः सुरु भएको छ,' ल्हासास्थित महावाणिज्य दूत नवराज ढकालले भने ।

बुधबार नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिन हो । सरकारमा विगतमा पनि माओवादी रहे पनि निर्यातका लागि चीनले स्थलगत भन्‍सारको ढोका बन्‍द गरेको ३५ महिना पुग्‍यो ।

यो ३५ महिनाको अवधिमा नेपालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । २०७२ साल वैशाख १२ मा गएको भूकम्प र पछिल्‍लोपटक कोभिडको नाममा बन्द गरेको नाका फेरि कोभिड बन्द भएकै दिन खुलेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा नेपालले स्थलगत भन्सार नाका प्रयोग गरेर १ रुपैयाँको पनि सामान निर्यात गरेको छैन । तर, स्थलगत नाका प्रयोग गरेर अर्बौंको आयात भने गरेको छ ।

नेपालका दुई छिमेकीसँगको व्यापारमा भने भारतको तुलनामा चीनको योगदान निकै कम देखिन्छ । भारतले व्यापारको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा चीनले १० प्रतिशत हिस्सा ओगेटको छ । समग्र व्यापार भने चीनसँग पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो आठ वर्षदेखि निरन्तर चीनसँगको व्यापारमा निकै अवरोध हुने गरेको छ ।

नेपालको व्यापार प्राय: भारतकेन्द्रित थियाे । तर, २०७२ सालमा जब भारतले नाकाबन्दी लगायो, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेर व्यापार वृद्धि गर्ने नीति लिएकाे थियाे । २०७२ काे भूकम्प, भारतले गरेको नाकाबन्दीलगायतका कारणपछि चीनसँग नेपालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासलाई बढी प्राथमिकता दियाे ।

चिनियाँ बजारलाई नेपालले प्रयोग गर्ने लक्ष्य सरकारको नीतिमा देखिए पनि व्यापार हिस्साको हिसाबले चीनसँग नेपालको व्यापार असन्तुलन बढ्न गएको छ । पछिल्ला वर्षमा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको नेपालको व्यापार असन्तुलन कम गर्न चीनको योगदान खोजिरहेको अवस्था छ ।

व्यापार असन्तुलनको त्रास

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भएको वार्षिक व्यापार हेर्ने हो भने ४५ गुणा बढी असन्तुलन थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको व्यापार भएकाेमा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको निर्यात भयो । ९९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको आयात भयो । यस हिसाबले निर्यात भएको वस्तुको रकमको तुलनामा आएको वस्तुको रकम ४५ गुणा बढी देखिन्छ ।

समग्र व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ पछि नेपालको चीनसँग व्यापार बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । असन्तुलनको खाडल पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म समग्र व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १.०३ प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ०.४ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ०.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, २०७९-८० को ५ महिनामा मात्रै ०.२ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष त चीनले नेपालसँग एकतर्फी मात्रै व्यापार गरेको देखिन्छ ।

नेपाल-चीन व्यापार
वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापारमा निर्यातको योगदान
२०७०-७१	१ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड	१ अर्ब ९६ करोड	२
२०७४-७५	१ खर्ब ५९ कअर्ब ९८ करोड	२ अर्ब ४७ करोड	१.५
२०७५-७६	२ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड	२ अर्ब १० करोड	१.०१
२०७६-७७	१ खर्ब ८१ करोड ९२ लाख	१ अर्ब १९ करोड	१.०३
२०७७-७८	२ खर्ब ३३ अर्ब ९२ करोड	१ अर्ब १ करोड ६० लाख	०.४
२०७८-७९	२ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड	८० करोड ८७ लाख	०.३
२०७९-८०* (५ महिना)	९४ अर्ब ५८ करोड ११ लाख	२४ करोड ४७ लाख	०.२

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३५० गुणा बढी छ । रकमगत आधारमा व्यापार असन्तुलन बढी देखिए पनि भारतसँगको निर्यातको तुलनामा आयात १२ गुणा मात्रै बढी छ । ‘संयन्त्रका कारण उत्तरी नाकामा भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष मार भने व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ’, व्यापारी कुमार कार्कीले भने, ‘निर्यातमा मात्रै होइन, आयातमा पनि समस्‍या छ । गत दसैँअघि सयौँ मालवाहक कन्टेनरहरू नाकामा थन्किएर बस्दा अर्बौंका सामान सडेका थिए, निर्यातमा त समसस्या छँदैछ ।'

सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेतले विभिन्न बहानामा तातोपानी र रसुवागढी नाका पटकपटक बन्द हुने र खुल्ने क्रमले व्यवसायी मारमा परिरहेको भन्‍दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । संयोग नै भए पनि नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि ३ वर्षदेखि निर्यातका लागि रोकेको भन्सार नाका खुला गरिएको छ । दुई वर्षअघि नै केरुङ काठमाडौं सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउनु र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो शुभकामना चीनबाट आउनुजस्ता विषय संयोग मात्रै नभएको राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ ।

तर, नेपाल र चीनबीचको व्यापार कुनै नीति नियमका कारण र परिधिमा केन्द्रित नभएर चीनले चाहँदा मात्रै हुने गरेको छ । यसले नेपाली व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पार्ने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १३, २०७९ १२:४०