संसदीय संस्कार कि छिर्के दाउ ?

A+ A A-

नयाँ संविधानअन्तर्गतको दोश्रो आम निर्वाचनको नतिजालाई कार्यन्वयन गरी संघीय सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा केही रोचक दृश्यहरू बाहिर आए । पहिलो थियो, सांसदहरूको शपथग्रहणको अत्तोपत्तो नभइ आएको सरकार वनाउने समयसीमासहितको राष्ट्रपतिको आह्वान । त्यो आह्वान आफैँमा राष्ट्रपति कार्यालयका हकमा नौलो थिएन, किनभने यसअघि नै स्वयं महामहिम राष्ट्रपतिले संसदमा शपथ नै नखाएका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीको शपथ नै खुवाएको असंवैधानिक उदाहरण थियो । यसपटकको राष्ट्रपतिले गरेको हतारोलाई गाँइगुइँ आलोचनामा सीमित गरेर संसद सचिवालय र दलहरूले कमसेकम प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न दिएको समयअगावै सांसदले संसद सदस्यताको शपथ लिने व्यवस्था गर्न सके ।

दोश्रो, चुनावी परिणाम नै नसकिँदै समाजको एउटा तप्काबाट यो संसदले अरु राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने छ भनेर चिन्ता र चासोलाई बढावा दिइयो । नेपाली संसदीय इतिहासलाई हेर्दा कु भएका बाहेकमा कुनै दलको पनि बहुमत नआएको बेलाको संसदले पूरा समय काम गरेको तर कुनै एक दलको बहुमत भएका संसदहरू ५ वर्ष नटिकेर मध्यावधिमा गएको उदाहरणलाई दल कै नेताहरूले सम्झेर कुनै उद्देश्यले बनाउन खाजेको अस्थिरताको भाष्यलाई चिरेनन् । यथार्थलाई बिर्सेझैँ उहाँहरू पनि त्यसै लयमा लय मिसाउन थाले । यो अवस्थालाई चुनावअघि संविधानवादको वकालत गरेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा अगाडि बढेका पाँच दलका नेताहरूले पनि चुनौति दिएनन्, बरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हँ मा हँकै शैलीमा बढावा दिइरहे । निर्वाचनअघि नै भविष्यमा समेत सहकार्यको अडानसहित बनेको त्यो गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता मै यो प्रकारको अनिश्चितता र अस्पष्टताको कारण खोज्न मन लागेको थियो । किनभने त्यो एलायन्सले जनसमक्ष गरेको बाचा भनेको झण्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकारका नायकले अनधिकृत रूपमा पटक-पटक संसद विघटनलगायतका गतिविधिमार्फत संसदीय गणतन्त्रात्मक संविधानका अवयवहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरे । त्यसैको जगमा बनेको यो गठबन्धनले कमसेकम यो संविधानको बचाउ गरेर अघि बढ्ने छ, जनपक्षीय काम गर्ने सवालमा संविधान बाधक छ भने संसदमा प्रस्ताव लगेर संशोधन गरेर अगाडि जाने छ, नत्र संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गरेर संविधानसभामार्फत बनेको यो संविधानको स्थायित्व नै पाँच दलको गठबन्धनको मूल उदेश्य हुनेछ भने पनि यो कुरालाई जनसमक्ष पस्कन र जनअनुमोदन लिन चुकेको अवस्था हो ।

मान्छे नयाँ तर प्रवृत्ति पुरानै

निर्वाचन परिणामका केही संदेशहरू थिए, जसमा मुख्य दलहरूका कृयाकलापबाट जनता त्यति सन्तुष्ट छैनन् । दलहरू नसच्चिने हो भने जस्तासुकै हुन्, नयाँ भनेर आउनेलाई मतदान गरेर विरोध जनाइन्छ भन्ने पहिलो हो । यसैको परिणाम तराइमा सिके राउत र मुख्य शहरहरूमा रवि लामिछानेका नाममा मतहरू आए । ती दललाई मत दिने मतदाताहरूलाई सुन्दा त्यो जनमत कुनै सिद्धान्तको जगमा भन्दा पनि दलीय बेथितिविरुद्धको आक्रोशको मत थियो भन्न सकिन्छ । त्यसलाई अरु विश्लेषण गर्ने हो भने समाजको त्यो तप्का राजनीतिलाई संस्कारका रूपमा बुझ्न र देख्न चाहन्छ । भविष्यमा दलहरूले राजनतीलाई एक सचेत नागरिकले पनि बुझ्ने एक पारदर्शी व्यवस्थाका रूपमा विकसित हुने राजनीतिक संस्कारहरू निर्माण गर्दै जानेछन् र यो व्यवस्थालाई सर्वस्वीकार्य बनाउनेछन् भन्ने आशा भएर नै मतदानस्थलसम्म पुगेर आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरेका थिए भन्न सकिन्छ । तर, हिजो बालुबाटार–बालकोटको प्रहसनले त्यो देखाएन । जनताको तर्फबाट आएको स्वाभाविक आक्रोशलाई मुख्य दलहरूले त बुझ्न चाहेनन् होला, तर त्यो मतका आधारमा संसदमा पुगेका माननीयहरूले नै जनचाहनाअनुरूपको संस्कार बसाउन एक मिनेट पनि समय दिएको सुनिएन । परिवर्तनको नारासहित पहिलो पटक उदाएका सिके राउत, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रपतिको आह्वानपश्चात एक पटक पनि संगै बसेर अब सरकारका फाँटमा कसरी जाने र संसदीय फाँटमा के गर्ने भनेर छलफल गरेको सुनिएन ।

संसदको अंकगणित हेर्दा ती तिन दल एक ठाँउमा उभिँदा ४० सिटको भार हुन्थ्यो, जुन अहिले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको दलभन्दा आठ सिटले बढी हो । तर फ्रेस जनमतका आधारमा बनेको आफ्नो शक्तिलाई बिर्सेर उनीहरू त सत्ताका लागि कसले बोलाउला र हस्ताक्षर बुझाँउला भनेर कुरिरहेका पो देखियो । देशभरिबाट आफूभन्दा मात्र ४० हजार मत बढी ल्याएर संसदको तेश्रो शक्ति बन्न सफल माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बुझाउनुअघि “हामी पहिलोपटक जनअनुमोदित शक्ति हौँ, यहाँहरू त अघिल्लोपटक भन्दा कमजोर भएर आउनु भएको र प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि सक्ने जति गरेर देखाइसक्नुभएका कारण यसपटक हामीलाई अवसर दिनुहोस्” भनेर कुरा सम्म राखेको सुनिएन ।

गठबन्धन भत्केको भन्दै प्रचण्ड बालुबाटारबाट निस्कँदै गरेको आभास पाएपश्चात कमजोर देखिएको संसदको सवभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग गएर पनि अझ ठूलो बार्गेनिङ्ग गरेर राष्ट्रपति र सभामुखको मुख्य पदमध्ये एकमा आफ्नो दाबी गर्ने अवसर पनि विद्यमान थियो । तर त्यसतर्फ किन नयाँ रवि र अन्य नयाँ हुँ भन्नेको ध्यान गएन ? कतै मुख्य दलका नेताहरू त्यसरी बोल्दा मन्त्री बन्ने अवसर नै गुम्ने डरमा त उनि थिएनन् ? अथवा एमाले र माओवादी बाहेकको पनि सरकार बन्ने संसदको अंकगणितका बारेमा नै उनिहरूमा भएन ?

हुन पनि पहिलोपटक संसदीय फाँटमा अनुभव लिने गरी तयार भएको भए पनि अन्यथा भन्न मिल्थेन । सरकार मै जाने हो भने पनि हाम्रा एजेण्डा यस्ता छन् भनेर जनसमक्ष ल्याएका भए पनि तयारिको भान हुन्थ्यो । ल आउनुस, मलाई सहयोग गरे मन्त्री दिउँला भनेका केही मिनेटमै हिजो युवा र नयाँ पुस्ताका नाममा आफूले रटेका रटानलाई तिलाञ्जली दिँदै दौडेर गएर हस्ताक्षर बुझाएको देख्दा उहाँहरूमा संघीय संसदको सदस्यता नै सरकारका लागि हो भन्ने त परेको छैन भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था आयो । यसले के देखायो भने सत्ताको दौडमा उहाँहरू त मुख्य दल भन्दा एक कदमअगाडि रहेछन् ।

यहाँ काठमाडौंका मेयरको केही दिन अगाडिको ट्विटको प्रसंग मेल खाने देखियो, जसमा उनले भनेका छन्, संसदमा देखिएका नयाँ अनुहार पनि नयाँ जस्ता देखिएनन्, उनीहरू पनि “उही पुराना व्यापारीहरू” ।

लोकतन्त्रको विकल्प अरु लोकतन्त्र हो । यिनै नेता, यही मानसिकता र हामी मतदाताका बीचमा रहेर हेर्दा अहिलेको संविधानलाई च्यातेर कमसेकम हाम्रो पुस्ताले यो भन्दा प्रगतिशिल संविधान नेपालमा देख्नेबाला छैन । यसमा देखिएका कमजोरीलाई सकेका बेला संशोधन गर्दै यसलाई नै राम्रो बनाउने बाहेक नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य चाहनेसामु अरु धेरै विकल्प देखिन्न । देउवा–गगन संसदीय दलमा भिडिरहँदा गगन रोक्ने भयंकर चाहना अरु दलका नेतामा समेत देखिएको दृश्यले न त दलहरू लोकतान्त्रीकरणका लागि तयार छन् न त पुस्तान्तरणमा चासो दिन्छन् भन्ने देखाइदियो । किनभने देउवालाई उछिनेर गगन आइदिँदा त्यस दलभित्रको लोकतन्त्रीकरण र पुस्तान्तरणको दबाब अन्य दलमा पनि पर्ने स्वाभाविक थियो । यहाँनिर सबैले गर्ने समान प्रश्न भनेको यस्तो अवस्थाको विकल्प के त भन्ने नै हो । जवाफ भनको अब दलहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणमा दबाब दिने । संविधानमा नलेखिएका भए पनि अन्य देशले पनि स्वीकारेका मान्यता अंगाल्न दलहरूको प्रतिबद्धता लिँदै त्यसलाई नियम, कानुन र कार्यविधिमा राखेर बाध्य बनाउदै जाने हो ।

संस्कृति निर्माण भन्नासाथ अहिले अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सृजित समस्याको हक पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पर्ने देखिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीलाई कसरी कम खर्चिलो र समाजका पछाडि पारिएको तप्काले पनि पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमार्फत उम्मेदवार हुन र जित्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने एउटा सवाल हो भने समानुपातिकलाई यसको मर्मअनुरूप प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रणालीगत सुधार गरेर धेरै भन्दा धेरै जनताले यो पनि निर्वाचन नै हो, र मेरै मतका आधारमा फलानाले समानुपातिकमा जितेको भन्ने प्रकारको जनअनुमोदनको वातावरण आवश्यक देखिन्छ ।

अर्को, यो प्रणालीअन्तर्गत आउने कुनै एक दलको बहुमतबिनाको संसदमा नेता र जनतालाई अभ्यस्त गर्न कमसेकम प्रधानमन्त्रीचाहिँ सरकारमा सरिक हुने दलहरू मध्येको ठूलो दल हुने मान्यतालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अर्को भनेको एक पटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले त्यो पद भन्दा तल्लो पद पनि नस्वीकार्ने र अवकाश पनि नलिने नेतृत्वको चरित्रमा फेरबदलको माहोल । अन्य लोकतान्त्रिक देशको अनुभवले के भन्छ भने मिलिजुली सरकारमा अछिल्लो चोटी सबभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नै भएका व्यक्ति पनि आफ्नो दल तत्काल भएको निर्वाचनमा अर्को पार्टनरभन्दा सानो भयो र अरु भन्दा ठूलोको हैसियतबाट दोश्रो, तेश्रोमा पुगेको दलले तिनै प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतालाई सरकारमा देख्न चाहेमा र उनलाई पनि सरकार मै रहिरहने इच्छा भए पहिलो हुने दलका प्रधानमन्त्री अन्तर्गत मन्त्री भएर रहन सक्ने गरी राजनीतिक संस्कार नै निर्माण गरेको छ ।

यदि यो व्यवस्थालाई नेपालमा स्थापित गर्न सकेको भए कमसेकम प्रचण्डले यसपटक प्रधानमन्त्रीको खाल थाप्ने थिएनन् । कि कांग्रेसको नेतृत्वमा मन्त्रीमा जान्थे, कि त अवकासमा जान्थे । संसदीय लोकतन्त्रको प्रमुख हिमायति भन्ने कांग्रेसले यो भाष्य निर्माणमा संविधान ल्याउँदादेखि नै लाग्नुपर्ने हो । तर यो निर्वाचन अगाडि समेत उक्त दलले उसतर्फ काम गर्न सकेन, उल्टै मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत गत निर्वाचनमा ६४ सिट ल्याएको कांग्रेसलाई अहिले पनि २३ सिटे भनेर गिल्ली भइरहेको पाइन्छ । नियतिले यसपटक संसदको ठूलो दल भए पनि सत्ता बाहिर पुगेको कांग्रेसले अब यसबारेमा बहसलाई अगाडि लैजान ढिला गर्न हुँदैन । यसबाट मात्र छिर्के दाउमा सत्तामा रमाउन चाहनेहरू तह लाग्छन् भने लोकतन्त्रप्रतिको जनमत पनि क्रमश बढेर जाने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १२, २०७९ १८:५१