पहिचानअनुसार मताधिकारबाट वञ्चित लैंगिक अल्पसंख्यक

A+ A A-

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ की आशिका चौधरी तेस्रो लिङ्गी महिला हुन् । तर, उनले अहिलेसम्म भएका सबै तहका निर्वाचनमा पुरुषकै नामबाट मतदान गरेकी छन् । किनकि उनको नागरिकता पुरुषको नामबाट बनेको छ । उनको नागरिकतामा नाम मनोज चौधरी र लिङ्ग पुरुष लेखिएको छ ।

उनले तेस्रो लिङ्गी महिलाकै नामबाट नागरिकता लिन नखोजेको पनि होइन । तर, उनी त्यसमा सफल हुन सकिनन् । ‘लिङ्गमा अन्य राखेर नागरिकता लिन खोजेकी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर कैयौँ समस्या झेल्नुपर्ने देखेपछि बाध्य भएर पुरुषकै नामबाट नागरिकता लिएँ ।’

आशिका चौधरी

पहिल्यै बनेको नागरिकता परिवर्तन गर्न पनि थप झञ्झट रहेको उनको गुनासो छ । ‘डाक्टरसँग सर्टिफिकेट लिएर म अन्य हुँ भन्ने प्रमाण भएपछि मात्रै नागरिकता परिवर्तन गर्न मिल्ने रै'छ, यो प्रक्रिया गाह्रो छ,’ उनले भनिन्,’ सबैले यस्तो गर्न सक्दैनन् । यो प्रक्रिया खर्चिलो पनि छ ।’

विगतका वर्षहरूजस्तै उनले अहिले पनि भोट त हालिन् तर पुरुषकै नामबाट । उनी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गर्ने सुदूरपश्चिम समाजकी पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । उनलाई नै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराएर आफ्नो पहिचान झल्काउन गाह्रो छ । अहिले आफू अन्यबाट नागरिकता लिने प्रक्रियामा लागिरहेको उनले बताइन् ।

कैलारीमा उनीजस्तै झण्डै १ सय व्यक्ति छन्, जसले अहिलेसम्म अन्यबाट नागरिकता लिन पाएका छैनन् । उनका अनुसार हालसम्म दुई जनाले मात्रै अन्यबाट नागरिकता लिएका छन् । वडा तहबाटै पनि सिफारिस नगरिदिँदा चाहेअनुसार नागरिकता बनाउन सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछिन् ।

कैयौँ झञ्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आशिकाजस्तै आफूसँग जुन पहिचानको नागरिकता छ, सोहीअनुरुप निर्वाचनमा मतादान गरिरहेका छन् । त्यसैअनुसार नै उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश छ ।

पहिचानअनुसार नागरिकता लिन नसक्दा वा पुरानो नागरिकता परिवर्तन गर्न नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको मतदाता नामावलीमा कम संख्या देखिएको सुदूरपश्चिम समाजकी अध्यक्ष करुणा नेपाल बताउँछिन् ।

उनका अनुसार कैलालीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संख्या २५ सयदेखि ३ हजारको हाराहारीमा छ । सुदूरपश्चिम समाजसँग यकिन तथ्याङ्क नभए पनि कैलालीमा मात्रै आफ्नो सम्पर्कमा आउनेको सङ्ख्या करिब ३ हजार पुग्ने समाजका अध्यक्ष नेपालले बताइन् । साथै, यो समुदायका धेरै मानिसहरू खुलेर नआएका कारण पनि मतदाता नामावलीमा यसको यकिन तथ्यांक बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कैलालीमा अन्यबाट १२ जनाको मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम छ ।

नागरिकता लिँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई विभिन्न समस्या हुने हुँदा उनीहरू महिला र पुरुषको नामबाटै मात्रै नागरिकता लिने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा वडाले पनि सिफारिस गर्न नमान्ने गरेको समाजकी अध्यक्ष नेपालले बताइन् । उनले कैलारी गाउँपालिकामा नै तेस्रो लिङ्गी महिलाले अन्यबाट नागरिकता बनाउन खोज्दा वडाले नै सिफारिस नगरेको बताइन् । यसरी अन्यबाट नागरिकता बनाउँदा वडाले सिफारिस नगरीदिँदा समस्या हुने उनले बताइन् ।

उनका अनुसार कतिपयले बाध्यताले पनि आफ्नो पहिचान लुकाएर महिला वा पुरुषकै नामबाट नागरिकता लिने गरेका छन् । आफूलाई अन्य समुदायको हो भन्ने थाहा पाएपछि रोजगारी नदिने समस्या देखिन सक्ने भन्दै उनीहरूले महिला वा पुरुषकै नामबाट मात्रै नागरिकता लिने गरेको उनले बताइन् ।

यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले आमा बुवाको नागरिकता र वडाको सिफारिस भएको नागरिकता दिन समस्या नभएको बताए । ‘वडाको सिफारिस र बुवा, आमाको नागरिकता भए अन्यबाट भनेर नागरिकता दिन समस्या छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुगेमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने कुरो आउँदैन ।’ तर आफू जिल्लामा आएदेखि अन्यबाट अहिलेसम्म एक जनाले पनि नयाँ नागरिकता नबनाएको उनको दाबी छ । यस्तै महिलाले पुरुष र पुरुषले महिलाको नागरिकता बनाउन आए यस्तो अवस्थामा डाक्टरसँग प्रमाणित गरेको सर्टिफिकेट चाहिने उनले बताए । यसरी प्रमाण जुटाएर आयो भने उनीहरूलाई पनि नागरिकता दिनलाई कुनै समस्या नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको भनाइ छ । महिला र पुरुषले भने अन्यबाट नागरिकता लिन वडाको सिफारिक भए पुग्ने उनले बताए ।

मतगणनाको समयमा पनि घरपरिवारका सदस्यले आफ्नो परिवारमा अन्य समुदायका मानिस पनि छन् भनेर खुलेर नभन्दा मतदाता नामावलीमा उनीहरूको तथ्यांक कम देखिएको बताइएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीमा अन्यबाट १२ जनाको नाम रहेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशभर भने जम्मा १८ जनाको मात्रै छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले मतदाता नामावलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्यबाट १८ जनाको नाम रहेको बताए । भट्टका अनुसार प्रदेशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकाका मानिसहरू धेरै भए पनि उनीहरू खुल्न नचाहने हुँदा नामावलीमा पनि नाम कम रहेको छ । निर्वाचन कार्यालयले उनीहरूको निर्वाचनमा सहभागिता गराउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत गरेको र उनीहरूलाई जानकारीसमेत गराएको बताए ।

सुदूरपश्चिम समाजका संयोजक राजु लामाले मानिसहरूलाई म को भनेर खुल्न धेरै समय पनि लाग्न सक्ने बताए । ‘केही व्यक्तिहरू खुलेर आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केही भने आफूलाई समाजले के भन्छन् होला भन्ने डरले खुल्न चाहँदैनन् । कतिपय रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा पनि आफूलाई खुलेर म यो समुदायको हुँ भन्न अझै सकेका छैनन् ।’

अहिले पनि हरेक काम गर्ने क्षेत्रमा महिला र पुरुष हुने गरेको भए पनि अन्य समुदायबाट मानिसहरू कम हुने गरेको उनले बताए । मतदाता नामावलीमा अन्यबाट कम हुनु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको उनको भनाइ छ । समाजले हेर्ने नजरका कारण पनि उनीहरू खुल्न डराइरहेको उनले बताए । यद्यपि विगतभन्दा बिस्तारै सुधार भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिममा मात्रै नभई देशभर नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू कुल जनसंख्याभन्दा मतदाता नामावलीमा थोरै समेटिएका छन् । हालसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको यकिन तथ्यांक नभए पनि मतदाता नामावलीमा उल्लेख भएकाहरू धेरै थोरै रहेको बताइन्छ ।

निर्वाचन आयोग नेपालका अनुसार ४ मंसिर २०७९ सम्म देशभर १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० जना मतदाता कायम थिए । जसमध्ये पुरुष मतदाता ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना र महिला मतदाता ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना छन् । तर, अन्यमा भने जम्मा १ सय ८५ जना मात्रै मतदाता रहेका छन् ।

आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीमा सात प्रदेशका ४४ जिल्लाबाट १ सय ८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता समेटिएका हुन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका छन् । मधेसमा ७० जना, कर्णालीमा ३ जना, प्रदेश १ मा २२, बागमतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना छन् । आयोगका अनुसार ३३ जिल्लामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति मतदाता नामावली दर्ता छैनन् ।

स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको देशभर करिब ८ देखि १० प्रतिशतसम्म जनसंख्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, डेढ करोड बढी मतदाताको बीचमा भने १ सय ८५ जनामा यौनिक अल्पसंख्यकहरू सीमित छन् । संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि कतिपयले परिचय खुलाएर मताधिकार उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ५, २०७९ १८:५५