प्रदेश सरकारलाई टेर्दैनन् स्थानीय तह

A+ A A-

प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ ले प्राकृतिक स्रोतबाट स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई संघीय सरकारले संशोधन गरेसँगै राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समस्या देखिएको छ ।

ऐनलाई संघीय सरकारले संशोधन गरी प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित राजस्व आफ्नै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा राखेर उपयोग र खर्च गर्न भनेको छ । जसका कारण नदीजन्य पदार्थको करमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ।

प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत हिस्सा राजस्व जसरी पनि ल्याउने बताइरहेको छ भने स्थानीय तहले कानुनअनुसार नै आफ्नै सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेको बताउँदै आएका छन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन भएपछि नदीजन्य पदार्थको करको स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । यो रकम बाँड्नुपर्दैन । कानुनले नै त्यसरी भनेको छ भने हामीले प्रदेशलाई कसरी बुझाउने ?’

बुटवल उपमहानगरपालिका आर्थिक प्रशासनका वरिष्ठ अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘त्योबाहेक मनोरञ्जन र विज्ञापन करबापतको रकम हामीले छिट्टै प्रदेश सरकारलाई बुझाउँछाैं ।’

तर, १२ साउनसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये १६ वटा स्थानीय तहले भने नदीजन्य पदार्थबापतको बाँडफाँट रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छन् ।

१६ वटा स्थानीय तहले कुल २० करोड रुपैयाँ मात्र सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका हुन् । अन्य ९३ स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा रकम पठाएका छैनन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको थियो  भने मनोरञ्जनबापत १ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान थियो । तर, मनोरञ्जन कर कति पनि उठेको छैन ।

विज्ञापन कर १ करोड अनुमान गरिएकामा ६४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । रामग्राम नगरपालिकाले मात्र उक्त विज्ञापन कर बुझाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लगातार पाँचपटक उत्कृष्ट भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म सञ्चित कोषमा नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन र मनोरञ्जन करबापतको रकम जम्मा गरेको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ४ करोड १५ लाख, मनोरञ्जन कर ८ लाख ६ हजार र विज्ञापन कर १० लाख १७ हजार उठाएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने स्थानीय तहलाई पटक–पटक रकम दाखिला गर्न ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले तत्काल राजस्व पठाउन १५ बुँदे परिपत्र जारी गरे पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेरेका छैनन् । अब पनि स्थानीय तहले प्रदेशमा राजस्व बाँडफाँटको रकम नपठाए प्रदेशले पनि स्थानीय तहमा जाने अनुदान रोक्ने मन्त्रालयको योजना बनाएको छ ।

प्रदेशका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउने गरे पनि कर प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् ।

३ तहका सरकारबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने भनी बनाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा सरकारी तहबीच विवाद बढ्दै गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए ।

कसले कति बुझाए राजस्व ?

नदीजन्य पदार्थको बिक्री गरी १२ साउनसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा १६ गाउँपालिकाले राजस्व दाखिला गरेका छन् । बुद्धभूमि नगरपालिकाले १ करोड ३४ लाख ३५ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ राजस्व सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको छ ।

त्यसैगरी, रामग्राम नगरपालिकाले ११ लाख ६८ हजार नदीजन्य पदार्थ र ६२ हजार ४ सय विज्ञापनबापतको कर बुझाएको छ । त्यसैगरी, कपिलवस्तु नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख, वाणगंगा नगरपालिकाले १ करोड ८६ लाख ४७ हजार, शीतगंगा नगरपालिकाले ६८ लाख, सुस्ता गाउँपालिकाले २३ लाख र सरुमारानी गाउँपालिकाले ९० हजार ७ सय दाखिला गरेको छ ।

त्यसैगरी, डुडुवा गाउँपालिकाले ९७ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । यसैगरी, ऐरावती गाउँपालिकाले ४ लाख २४ हजार, स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ४ लाख, शुद्धोधन गाउँपालिकाले २ करोड ९ लाख, विजयनगर गाउँपालिकाले ८१ लाख, शिवराज नगरपालिकाले २ करोड ६ लाख र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ५ करोड २ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा दोखिला गरेका छन् ।

त्यसबाहेक साउनमा राप्ती गाउँपालिकाले ९३ लाख र सैनामैना नगरपालिकाले २ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३०, २०७६ ०२:५५