देश चलाउन विदेशमा पसिना : २२ वर्षमा भित्रियो ९५ खर्बको रेमिट्यान्स

A+ A A-

आज विश्‍व आप्रवासन दिवश । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउँदै छ । १६ डिसेम्बरदेखि २२ सम्म देशव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउन मूल समारोह समिति बनाइएको छ ।

सचेत सीपमूलक र सुरक्षित रोजगारः मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार नारासहित दिवस मनाउन लागिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले जानकारी दिए।

दिवसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको अगुवाइमा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकायहरू, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा ट्रेडयुनियनहरूको समेत सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघबाट संसारभर ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीको सरोकार दस्तावेज पारित भएको दिन १८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पनि हरेक वर्ष यो कार्यक्रम मनाइँदै आएको छ ।

नेपाली श्रमिक आधाभन्दा बढी विदेशमा छन् । तिनै श्रमिकले देश चलाउने पैसाका निम्ति परभूमिमा पसिना बगाउँदै छन् । पछिल्लो २२ वर्षमा बैंकिङमार्फत अर्थात् वैधानिक बाटोबाट करिब ९५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । अहिले पनि धेरै रकम अनौपचारिक माध्यम वा हुन्डीमार्फत आउने गर्छ ।

कतिपय देशबाट औपचारिक रूपमा रकम पठाउने व्यवस्थासमेत गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । सबैभन्दा धेरै रकम भित्रिने भारतबाट समेत थोरै हिस्सा मात्र औपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

२२ वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह

तथ्यांक स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन यही रकमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । मानौ - कतारमा काम गर्ने हरिले आफ्नो परिवारलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पठाउँछ भने कम्तिमा लाख ८ रुपैयाँ परिवारले खर्च गर्ने गरेको आम्दानी र खर्च अनुपातले देखाउँछ । बाँकी दुई लाख रुपैयाँ पनि बचत वा ऋण तिर्ने प्रयोजनमा खर्च हुन्छ, जसले अरू पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्छ ।

खर्च गर्ने रकमबाट कुनै पनि वस्तुको भ्याट तिर्न सरकारलाई १३ प्रतिशत र भन्सार शुल्क न्यूनतम १० प्रतिशत बुझायो भने पनि २५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाएको हुन्छ । कुनै पनि उपभोक्ताले अपवादबाहेक उपभोग्य वस्तुमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म र अन्य वस्तुमा २० देखि १०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाएको हुन्छ । सरकारले कर कम उठ्न सक्ने भन्दै विदेशबाट आउँदा श्रमिकले ल्याउने सामानलाई सीमित गरेको छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँछन् । तर, उनले रेमिट्यान्सलाई बास बस्न आएको पैसाको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

‘विदेशबाट कमाएर नेपाल पठाइन्छ, केही दिन बैंकमा बस्ला अनि सामान किन्ने नाममा विदेशमा नै त्यो पैसा पुग्‍ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाली बजारमा विदेशी सामानको ६० प्रतिशत बढी योगदान रहेको छ, यो पैसामध्ये २० देखि २५ प्रतिशत कर प्रयोजनमा नेपाल बस्दा १०-१५ प्रतिशत नेपाली वस्तुको उपभोग होला अन्य ६५ प्रतिशत रकम विदेश नै पुग्छ ।’

उपभोगकै हिसाबले मात्रै गणना गर्दा पनि एक उपभोक्ताले सय रुपैयाँ बराबरको सामान किन्दा कम्तिमा २० रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउँछ ।

रेमिट्यान्सका कारण नेपालको उपभोग क्षमता बढेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३९ खर्बभन्दा बढी रहेकोमा यसको आकारको अनुपातमा २२ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्स आउन थालेको धेरै भए पनि गणनाका हिसाबले आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ पछि बढी भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

तर, रेमिट्यान्स बढ्न थालेको २२ वर्षमा नेपाली श्रमिकले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको ९४ खर्ब ७९ अर्ब ६१ रुपैयाँ नेपाल आएको छ ।

सरकारको घोषणा छ - आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि बाध्यात्मक रोजगारीमा कोही पनि विदेसिन पर्ने छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो । श्रमिकहरू भने कोरोना त्रासका बीच भोको पेट भर्न विदेश जान बाध्य बने । त्यस्तै, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली पनि स्वदेश आउन सकेका छैनन् ।

प्रत्येक वर्ष विदेश जानेको संख्या बढेको र रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ३, २०७९ २०:३६