बागमतीमा सरकार गठनको बाटो खुल्यो, प्रदेशसभाको पहिलो बैठक कहिले ?

A+ A A-

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो ।

संविधानतः आयोगले सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम जानकारी गराएपछि प्रदेशसभाको बैठक प्रक्रिया र प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दछ । संविधानको धारा १८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नेछन् । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शर्माले पहिलो बैठक बोलाउने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ओमबहादुर खड्काले जानकारी दिए । प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने गरी प्रदेशसभा सचिवालयसँग समन्वय भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदु कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नेछन् । सभामुख चयन नहुन्जेल प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए । सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइने उनले बताए ।

ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य सभाका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउन प्रदेशसभा सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरूमा सूचना जारी गर्ने उनले जानकारी दिए । सचिव खड्काअनुसार हालसम्म ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भइसकेको छैन । संविधानको धारा १८२ को उपधार १ मा रहेका व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।

प्रदेशसभाको बैठकबाट नै मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । र, निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशसभामा ७ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी रहेका छन् । प्रदेशसभा १ सय १० प्रदेशसभा सदस्यीय छ ।

बागमतीमा कसको बहुमत ?

बागमतीमा सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ । सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक पर्छ । तर, १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धनसँग ६५ सिट छ ।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४ सांसद निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । कांग्रेससँग प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट गरी कुल ३७ सिट छ । जुन २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्राप्त सिटभन्दा १५ ले बढी हो । अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेस प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा थियो ।

गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २१ सिट रहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकतर्फ ७ सिट ल्याएको हो । माओवादीलाई सिट संख्याको आधारमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा घाटा लागेको छ । एमालेसँग गठबन्धन गरेर लडेको २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले कुल २३ सिट ल्याएको थियो । माओवादीले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दलको हैसियत गुमाउँदै तेस्रो ठूलो दलमा खुम्चिएको छ । प्रदेशसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छ ।

यसैगरी, गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग कुल ७ सिट छ । असोज २०७८ मा एमालेबाट विभाजन भई १३ सिटसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एसले यस निर्वाचनबाट ६ सिट गुमाएको हो । समाजवादीले प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा २ सिट ल्याएको छ । एकीकृत समाजवादी प्रदेशको चौथो ठूलो पार्टीबाट एक स्थान तल खस्किएको छ । नेकपा एसलाई राप्रपाले उछिन्यो ।

हालकै सत्ता गठबन्धन टिकेर सरकार गठन गरेमा बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बन्ने निश्चित छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा हुँदा र एमाले एक्लै हुँदा पनि सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत थियो । एमालेसँग मात्रै ५७ सिट थियो । दोलखाबाट निर्वाचित पशुपति चौलागाईंको निधनपछि सिट संख्या ५६ पुगेको थियो । पार्टी विभाजन हुँदा पनि एमालेसँग ४३ सिट थियो । हाल एमालेसँग कुल २७ सिट छ । प्रत्यक्षमा १३ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा १४ सिट ल्याएको हो ।

अघिल्लो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो दलबाट दोस्रोमा एमाले आइपुग्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै चौथो स्थान बनायो । अघिल्लो कार्यकालमा समानुपातिकबाट २ सिट मात्रै पाएको राप्रपाले यस निर्वाचनबाट भने कुल १३ सिट ल्याएको छ । राप्रपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ६ सिट ल्याएको हो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ३ सिट छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको नेमकिपाले समानुपातिकबाट २ सिट ल्याएको हो । नेमकिपासँग अघिल्लो कार्यकालमा २ सिट मात्रै थियो । यसैगरी, हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा १ गरी २ सिट ल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २, २०७९ १६:३४