देशकै ‘पावर ब्याकअप’ कुलेखानी संकटोन्मुखः जमिन अतिक्रमण, क्रसर र खानीका कारण साँघुरिँदै तालको क्षमता

देशकै ‘पावर ब्याकअप’ कुलेखानी संकटोन्मुखः जमिन अतिक्रमण, क्रसर र खानीका कारण साँघुरिँदै तालको क्षमता

A+ A A-

नेपालकै प्रथम मानव निर्मित कुलेखानी जलाशय (इन्द्रसरोवर ताल) संकटमा परेको छ । यही जलाशयबाट तीनवटा विद्युत् गृहमा ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘पावर ब्याकअप’ कुलेखानी जलाशय दुईतिरबाट चेपुवामा परेर संकटको घडीमा पुगेको हो ।

२०३८ सालमा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा यहाँको लामागाउँलाई हटाएर सरकारले कुलेखानी जलाशय निर्माण गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पबाट ड्याममा क्षति पुगे पनि कुलेखानी निरन्तर सञ्चालनमा छ । जलाशय क्षेत्रसहित प्राधिकरणको धोर्सिङ स्टेसन गरी कुल ३ हजार ४ सय ५१ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २ दशमलव २ वर्ग किलोमिटरमा तालक्षेत्र रहेको छ ।

जलाशयको पानीबाट कुलेखानी–प्रथम, कुलेखानी दोस्रो र कुलेखानी–तेस्रोमा उत्पादित ६० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको छ । इन्द्रसरोवर ताल इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पर्ने छोटो मार्गदेखि थाहा नगरपालिकाको १० नम्बर वडासम्म ८ किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ । तालमा सञ्चित पानीबाट प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, विगतका वर्षदेखि यही तालमा पानीको स्रोत घट्दै गइरहेको छ ।

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना, कुलेखानी–प्रथमका प्रमुख धीरेन्द्र चौधरीका अनुसार कुलेखानी जलाशयमा ८५ लाख क्युविक मिटर पानी रहने क्षमता थियो । हाल ६२ लाख क्युविक मिटर पानी मात्रै अटाउने गरेको चौधरीले जानकारी दिए । कुलेखानीको बाँकी २३ लाख क्युविक मिटर पानी रहने क्षमता ह्रास भएको उनको भनाइ छ ।

यसो हुनुमा मुख्य कारण जलाशयको मुहान क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन हुनु, चुनढुंगा खानी र माटो उत्खनन् कार्य हुन् । आजभन्दा ४० वर्षअघि विद्युत् उत्पादन गर्न हालको थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्रमा मुहान रहेका आधा दर्जन खोला, खहरेबाट बग्ने पानीलाई ड्याम बनाएर संकलन गरिएको थियो ।

Krasar-(1)1671189361.jpg

पानीको मुहानमै पछिल्लो समय क्रसर तथा बालुवाखानीहरू सञ्चालनमा छन् । थाहा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका यस्ता खानीबाट उत्पादित मसिना ढुंगा, बालुवा बगेर कुलेखानी जलाशयमा गएर मिसिने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जलाशयका मुहानहरूमा चारवटा क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन तथा खानीहरू सञ्चालनमा छन् । यहाँबाट निस्किएका ढुंगा, बालुवा सबै बगेर तालमा थुप्रिएका कारण तालको पानी रहने क्षमतामा ह्रास आउने क्रम बढ्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बर्सेनि जलाशयको पानी भण्डारण गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै जाँदा पनि प्राधिकरण टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्पमा देखिँदैन । किनकि मुहान क्षेत्रमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग र खानीहरू पहुँच वाला नेताको संरक्षणमा छन् । उद्योगहरूका सञ्चालकहरू सबै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गरेकाले केही गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार मुहान क्षेत्रमा थाहा नगरपालिका–२ स्थित हाल आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको ऋषेश्वर बालुवा उद्योग छ । उक्त उद्योगका सञ्चालक नेपाली कांग्रेस प्रदेश सदस्य तथा गत स्थानीय निर्वाचनमा थाहा २ का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार नवराज लामा र थाहा नगरपालिका– २ का पूर्ववडा अध्यक्ष गुप्तबहादुर कार्कीका छोरा सुजन कार्की हुन् । एमालेनिकट युवा संघ थाहा नगर अध्यक्ष प्रदीप भट्ट सञ्चालक रहेको थाहा–५ मा पीएस बालुवा प्रशोधन उद्योग छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नम्बर ४ मा वडा अध्यक्षका उम्मेदवार रामराजा केसी सञ्चालक रहेको थाहा–१, खानीगाउँमा साझा रोडा ढुंगा उद्योग पनि मुहान क्षेत्रमै छ । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट, वाईसीएल वडा कमिटी अध्यक्ष विपिन गोपाली सञ्चालक रहेको १ नम्बर वडामै सिद्धिविनायक क्रसर उद्योग छ । यसरी राजनीतिक दलको आडमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय चुपचाप छन् । क्रसर र खानीकै कारण बालुवा जलाशयमा थुप्रिँदा बर्सेनि तालको गहिराइ कम हुँदै गएको छ ।

कुलेखानी–प्रथमका प्रमुख चौधरीले ४६ मिटर पानीको माथिल्लो सतहको पानी टर्बाइनमा जाने गरेको बताए । थेग्रिएको बालुवा सो सीमासम्म आइपुगेमा विद्युत् उत्पादन सबै कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । उनका अनुसार कुलेखानी जलाशयको पानी भण्डारण क्षमता ४० वर्षमा घटेको हो ।

थाहा नगरका मेयर विष्णुबहादुर विष्टले केन्द्रीय सरकारका निकायहरूले अनधिकृत रूपमा उद्योग खोल्न अनुमति दिँदा आफूहरूले केही गर्न नसकेको बताए । क्रसर, खानी सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहसँग नभए पनि संघीय सरकारले रोक्दिनू भनेर पत्राचार गरेको अवस्थामा निर्देशनअनुसार काम गर्ने विष्ट बताउँछन् । कुलेखानी जलाशय संरक्षणका लागि थाहा नगरपालिका लागिपर्ने उनको भनाइ छ । तर, संघीय सरकारमातहतको विषय भएकाले निर्देशन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारका खानी विभाग, जलाधार विभागहरूले मुहान क्षेत्रमा क्रसर, बालुवा उद्योग खोल्न व्यवसायीहरूलाई कसरी स्वीकृति दिए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र सरकारले कुलेखानीमै राखेको छ । तर, संरक्षणका लागि बसेका कर्मचारीहरू जलाशय नै संकटमा पर्दासमेत चुपचाप छन् । जलाशय किनारमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणका ३० वटाभन्दा बढी भवनहरू वर्षौंदेखि जीर्ण भएर बसेका छन् । कतिपय भवनका काठपातसमेत प्राधिकरणले संरक्षण गर्न सकेको छैन ।

जग्गा अतिक्रमण हुँदासमेत प्राधिकरण चुपचाप

क्रसर र खानीहरूले जलाशयको पानी भण्डारण क्षमतामा ह्रास ल्याएसँगै कुलेखानी क्षेत्रको जग्गासमेत अतिक्रमण भइरहेको छ । पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यो क्षेत्र विकसित हुँदै गएपछि जलाशय क्षेत्रमा होटललगायतका संरचनाले जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । २०३८ सालमा मार्खुको लामागाउँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर अन्यन्त्र स्थानान्तरण गरी अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा पानी हालिएको थियो । अहिले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामै ठूलठूला होटल, रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् । तालको पानीभित्रै होटल निर्माण भए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणसँग आफ्नो जग्गाको कुल क्षेत्रफलबारे जानकारी भए पनि अतिक्रमणमा परेको लगत तथ्यांक भने छैन । यसले पनि अतिक्रणमा परेको जग्गाको विषयमा प्राधिकरणलाई चासो नभएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार तालक्षेत्रमा रहेका होटलहरू सबै स्थानीयहरूकै हो । प्राधिकरणका फिल्ड कर्मचारी, प्राविधिकहरू जलाशयक्षेत्रमै २४ सै घण्टा रहेकै स्थानमा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले जग्गा अतिक्रमण गरिसक्दा पनि मौन छन् । प्राधिकरण आफ्नो जग्गामा अनधिकृत संरचना निर्माण नगर्न सूचना जारी मात्रै गरेर बसेको पाइएको छ ।

यता कुलेखानी प्रथमका प्रमुख चौधरीले प्राधिकरणको कतै जग्गा मिचिएको देखिन्छ भनेर जवाफ दिएका छन् । उनले यस क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढेसँगै होटलहरू खुलेको बताए । उनले अतिक्रमित जग्गाको विषयमा प्रशासनसँग पहल गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १, २०७९ १७:२२