आम्दानी–खर्चबीचकाे असन्तुलन बढ्याे, तलब खुवाउनै पनि ऋण खाेज्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार

आम्दानी–खर्चबीचकाे असन्तुलन बढ्याे, तलब खुवाउनै पनि ऋण खाेज्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार

A+ A A-

आय र व्ययबीचकाे असन्तुलनले प्रशासनिक खर्च धान्नकाे लागि समेत सहायता खाेज्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेकाे छ ।चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ५४ अर्ब प्रशासनिक खर्च गरेको छ । तर, यही अवधिमा सरकारले ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।

अर्थात् कर्मचारीको तलबभत्ता र पुराना परियोजनाको मर्मतसम्भारमा नै सरकार आम्दानी भन्दा २८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । लक्ष्यको तुलनामा खर्च निकै धेरै छ । तर, आम्दानीले खर्च धान्न सक्‍ने अवस्था देखिएको छैन । यसले सरकार आम्दानीका कोणबाट गम्‍भीर संकटमा पुगेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको थियो । अर्थात् सम्बन्धित आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म ३ खर्ब १० अर्ब राजस्व उठेको थियो ।

कोभिडका कारण अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू समस्यामा परिरहेकाे अवस्थामा पनि गत वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठेको थियो । २०७६ मा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । जसअनुसार २७ प्रतिशत राजस्व मंसिरसम्म उठेको थियो ।

गतवर्ष ११ खर्ब ८ अर्बको राजस्व लक्ष्य राखिएको थियो । जसअनुसार ३५ प्रतिशत राजस्व मंसिरमसान्तसम्म उठेको थियो । चालु वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । तर, मंसिर मसान्तसम्म जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ ।

मानौँ गतवर्ष बराबरकै लक्ष्य हासिल भएको हुन्थ्याे भने अहिले सरकारको खातामा ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्ति भएको हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारको खातामा जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलन वा खर्चको हिसाब सामान्यतयf प्रतिशतको आधारमा घटबढ हेरिन्छ । अघिल्लो वर्ष प्राप्तिको हिसाबले यो वर्ष २२ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ । जबकि सरकारले खर्च योजना बनाउँदा गतवर्ष प्राप्ति भएको राजस्वभन्दा ३७ प्रतिशत बढी हुने अनुमानले गरेको छ ।

यसले सरकारको खर्चलाई पूर्ण प्रभावित मात्रै नभइ नियमित काम कारबाहीलाई समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त भएको भए अहिले ५ खर्ब २ अर्बको राजस्व प्राप्तु हुनुपर्ने हो ।

यसरी राजस्व न्यून हुनको कारण सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भन्सारको राजस्वबाट भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ रहेको छ । तर, यथार्थमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फष्टाएको प्रभाव परेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल अहिलेको राजस्व संकलनको हिसाबले आर्थिक रूपमा देशलाई संकटतर्फ घचटेको तर्क गर्छन् । 'कुर्सीमा बसेर राजस्व संकलन हुन्छ भने जस्तो देखिन्छ । हामीले यसरी राजस्व उठाउन सक्दैनौँ । यसरी नै राजस्व घट्दै गए खर्च धान्न नसकेर देश आर्थिक रूपमा संकटमा पुग्न लामो समय कुर्नुपर्दैन', भुसालले भने ।

यसले फेरि विभिन्न किसिमका मागहरू जन्माउने र अस्थिरता बढाउने उनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १, २०७९ १०:३४