अध्यादेश प्रकरण : डेढ वर्षसम्म रेशम चाैधरी बिर्सिएका देउवालाई चुनावी गणितले सम्झायो

अध्यादेश प्रकरण : डेढ वर्षसम्म रेशम चाैधरी बिर्सिएका देउवालाई चुनावी गणितले सम्झायो

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनको पक्षमा सहज बहुमत पुर्‍याउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका नेताहरूलाई माफी दिन सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि अहिले राजनीतिक क्षेत्र तरंगित बनेकाे छ । अहिले सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा 'होल्ड' छ ।

यसअघि नै यी दुई पार्टीहरूसँग सरकारले फरक-फरक सम्झौता गरेको छ । ती सम्झौता एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका थिए । सो सम्झौतामा टेकेर अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउने कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अध्यादेशको बचाउमा लागेको छ । कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह भने कामचलाउ सरकारकाे याे निर्णयकाे विराेधमा सार्वजनिक रूपमै उत्रिएकाे छ । एमालेले नयाँ संसद् आइसकेपछि काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भन्दै विरोध गरेकाे छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्त्वको सरकार र थरुहट थारूवान् संयुक्त संघर्ष समितिबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति नै भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारूवान् आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद घटनामा आरोपित थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिन र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।

तत्कालीन ओली सरकार र पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सीके राउतकाे स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच २४ फागुन २०७५ मा अर्काे सहमति भयो । अहिले सो गठबन्धन जनमत पार्टी बनेर ६ सिटसहित संसद्‌मा पुगेको छ ।

सहमतिमा सरकारले राउत र कार्यकर्तालाई लगाएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गर्ने, पक्राउ गरेका कार्यकर्ता रिहा गर्ने, केही समयअघि प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएका राउतका कार्यकर्ता राममनोहर यादवकाे परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, उनका परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने भनेकाे थियाे । आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचार गर्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीति गर्न प्रतिबन्ध नलगाइने सहमतिपत्रमा लेखिएको छ ।

त्यसरी सहमति भएकाे लामाे समयसम्म सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल गरेन । अहिले चुनावकाे परिणाम आइसकेपछि सरकार एकाएक ती सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेकाे हाे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकार बनेकाे डेढ वर्षपछि याे अध्यादेश ल्याइनुकाे मुख्य कारण अहिलेकाे ताजा चुनावी परिणाम हाे । सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन केही सिटकाे कमी छ । सीके राउत र रेशम चाैधरीले सहमति जनाउँदा गठबन्धन बहुमतमा पुग्छ । त्यसैले देउवा सरकारले अध्यादेशकाे बाटाे लिएकाे हाे । सरकार बनाउने स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याइएको अध्यादेशलाई सरकारले आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको भनेको छ ।

२९ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७२ भदौ २७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा रेशम चौधरीलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो ।

साे काण्डमा जिल्ला र उच्च अदालतले दाेषी ठहर भएका चौधरी कारागार बसेर पार्टी चलाइरहेका छन् । उनको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसद्‌मा छ । सामान्य बहुमत र वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि सरकार चौधरीको शरणमा पुग्यो । डेढ वर्षदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि चौधरी आवश्यक नपरुन्जेल अपराधी रहे, सरकार बनाउन बहुमत नपुगेपछि राजनीतिक घटनाका दोषी ।

थरुहट आन्दोलनको समयमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य रहेका एमाले नेता डा राजन भट्टराई राजनीतिक मुद्दाका आधारमा अन्य आपराधिक विषयलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको बताउँछन् । सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न के समस्या भयो भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा उनले भने, ‘संविधान र कानुनअनुसार अगाडि बढाउन तयार छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संविधान/कानुनअनुसार अघि बढ्न सकिने कुरा भएन । त्यही भएर कार्यान्वयन रोकियो ।’

राजनीतिक प्रकृतिका आन्दोलनबाट आएका व्यक्तिहरू सच्चिएर राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ भने सच्चिने ठाउँ राज्यले दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अपराधीहरू पनि छन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरू पनि छन् । त्यो छुट्याउन सकिएन भने गोलमटोल हुन्छ । त्यसमा अफताब आलम पनि छुट्न सक्ने राजनीतिक व्यक्ति पनि छुट्न सक्ने कुरा एकै ठाउँमा राखेर ल्याउनु जायज हुँदैन,’ उनले भने, ‘फौजदारी अभियोग र आपराधिक अभियोगको व्यक्तिहरूलाई जोडेर अध्यादेश ल्याइयो, यो कुरामा आपत्ति हो । ' सम्झौता भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि सत्ता स्वार्थमा कुबेलामा अध्यादेश ल्याइएकाे भट्टराईकाे दाबी छ ।

२९ मंसिर २०७७ मा कैलाली पुगेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले रेशम चौधरीलाई न्याय दिनुपर्छ भनेका थिए । ‘थारु साथीहरूले बुझ्नुपर्छ आज नेपाली कांग्रेस चाहन्छ हिजोको टीकापुरको घटनालाई बिर्सन्नौँ तर, घटनाको दु:खद पक्षलाई सम्झँदै त्यसबाट सिक्दै सबै समुदायको बीचमा सद्भाव कायम गर्दै अन्यायमा परेका साथीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ । सरकार के गरिरहेको छ ? बुझ्न आवश्यक छैन ?,' उनले भनेका थिए ।

अहिले सो कुरा स्मरण गर्न रेशम चौधरीकी श्रीमती तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको आग्रह छ । ‘उहाँले धनगढीमा आएर के बोल्नुभएको थियो । स्मरण गर्दिनुहोला,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

अहिले महामन्त्री थापाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । 'यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ,’ थापाको भनाइ छ । नयाँ संसद् बोलाउनुपर्ने र नयाँ जनमत आएपछि त्यसको समाधान नयाँ जानदेशले खोज्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा महामन्त्री थापाकाे विराेध छ ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले २०७८ वैशाख २१ गते ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको थियो । सो समयमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले विराेध गरेकाे थियाे । ‘बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भैरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ,’ सो समयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत सातवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ ।’

सो समयमा अध्यादेशको विरोध अन्य दलले पनि गरेका थिए । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा तीन हात उफ्रेर विरोध गर्ने माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाललगायतका नेता अहिले किन मुकदर्शक भएर बस्नुहुन्छ ?,’ एमाले नेता विशाल भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याएको कांग्रेसनेता मीन विश्वकर्माले बताए । ‘पटकपटक राजनीतिक दलले र सरकारले सम्झौता गरेको कसैले पनि कार्यान्वयन गरेन । ती पार्टीहरूलाई दुईपटकसम्म जनताले अनुमोदन गरेको अवस्थामा कम्तीमा राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएका व्यक्तिहरू फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिरहेका छन्,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यो परिस्थितिमा राज्यले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।’

डेढ वर्षसम्म वर्तमान सरकारले आवश्यक ठानेन, अहिले सत्ताको अंकगणितको विषयमा मात्र यो विषय किन उठाइयो भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा विश्वकर्माले भने, ‘अहिले नउठाएको भए जनताले अनुमोदन गर्दा पनि सरकार के हेरेर बसेको छ ? माननीयलाई किन जेलमा थुनिरहेको छ ? अरुलाई छोडेर थारूलाई थुनेर किन राखियो भन्ने प्रश्न उठ्ने थियाे ।’

ओली सरकारले सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । मुद्दा फिर्ता लिएर रेशम चौधरीलाई एमाले प्रवेश गराउने ओली रणनीति असफल भएको उनले बताए । ‘अध्यादेश ल्याउनेभन्दा ढिलो भयो र निर्वाचन आचारसंहिताले दिएन । चुनाव अघि अध्यादेश ल्याएको भए प्रभावित पार्न खोजियो । चुनाव जित्न चाल चालेको आरोप लाग्थ्यो,’ उनले भने । नयाँ संसद्बाट यो विषय पारित गरेको भए उत्तम हुने विश्वकर्माले बताए । ‘अध्यादेशबाट मुद्दा फिर्ता लिएर संसद्को पहिलो बैठकबाट उनीहरूलाई संसद्‌मा सहभागी गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २७, २०७९ १९:१७