उमेर हद तोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन संविधानको मौलिक हक विरुद्धः सर्वाेच्च

उमेर हद तोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन संविधानको मौलिक हक विरुद्धः सर्वाेच्च

A+ A A-

सर्वाेच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था विरुद्ध भएको ठहर गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को उमेर हद तोक्ने कार्य संविधानको व्यवस्था अनुसार पेश व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको मौलिक विपरित भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २० साउनमा एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओको उमेर हद ६५ वर्ष तोकेको थियो । यस्तै पदमा वहाल व्यक्तिले पनि ६९ वर्षसम्म मात्रै बैंकको सिइओ हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनपछि प्राइम बैंकका सिइओ नारायणदास मानन्धरले काम गर्न पाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनपछि सिइओ मानन्धर सर्वाेच्च गएका थिए । मानन्धरको निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले उमेर हद तोक्न नपाउने आशयको अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा १७(२) को देहाय खण्ड (च) अनुसार नेपाली नागरिकको पेश रोजगार गर्ने संवैधानिक हकलाई सोही धाराको प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (छ) अनुसार बन्ने विधायिकी कानुनले मात्र रोक लगाउन सक्ने अवस्था विपरित यी निवेदकको संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी विपक्षीबाट भएको उक्त परिपत्रले निवेदकको मौलिक हकको प्रचलनमा अवरोध पुग्न गएको प्राथमिक रुपमा देखिन आयो, तसर्थ यी निवेदकलाई पुग्न जाने अपुरणीय क्षती तथा सुविधा सन्तुलनको दुष्टिकोण समेतका आधारमा विपक्षी बैंकको २० साउन २०७६ को एकिकृत निर्देशनको क्रम संख्या ११(२) मा भएको ‘संसोधन/परिमार्जन/नयाँ थप व्यवस्था’ हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नुका साथै यी निवेदकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा यथावत कामकाज गर्न दिनु,’ मानन्धरको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६ ०४:००