धर्मनिरपेक्षता र हाम्रो दायित्व

A+ A A-

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बहस फेरि सतहमा आएको छ । लामो संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानले हिन्दु राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गरेको छ । अहिले केही शक्ति धर्मको नाममा राजनीति गर्न सक्रिय छन् । सन् २०११ को जनगणनामा ८१ दशमलव ३ प्रतिशत हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने मानिस थिए । जसको आधारमा हिन्दु राज्यको वकालत गरिएको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि रहेको धार्मिक सहिष्णुतालाई खलबलाएर स्वार्थ सिद्धि गर्न धर्मसापेक्ष मुलुक बनाउन विदेशी शक्ति केन्द्रको लगानी भएको स्पष्ट छ । यसकारण, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा गलत अफवाह फैलाउन खोजिएको छ ।धर्मनिरपेक्षताका लागि लामो समयदेखि संघर्ष हुँदै आएको छ । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीदेखि २००३ सालमा स्थापना भएको कांग्रेस पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षताले प्रवेश पाएको थिएन भन्ने कुरा तर्कसंगत छैन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । प्रजातन्त्रको स्थापना पछि संविधान सभाको चुनावको माग भएको थियो । तर, संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने मुद्दालाई २०१७ सालमा महेन्द्रबाट भएको ‘कू’ को कारण ओझेलमा पर्‍यो । नेपालमा लादिएको पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यका लागि ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो । विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षताको माग भएको तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ ।

जब मुलुकमा अस्थिरता हुन्छ, त्यतिबेला विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाउने कुरामा दुई मत छैन । तर, धर्मनिरपेक्षताको माग नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलको माग थिएन भन्ने विचार किमार्थ सत्य होइन । धर्मको विषयमा राज्य तटस्थ हुनुपर्छ । कुनै पनि धर्मलाई अँगाल्नहुँदैन भन्ने मान्यताअन्तर्गत धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा आएको हो । विश्वमा विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने मानिस छन् । तिनीहरूका आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । ती सबैलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । सबै धर्म तथा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई राज्यले समान व्यवहार गरेको अनुभूति हुनुपर्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि नै धर्मनिरपेक्षतालाई मुख्य मुद्दा बनाएको कुरालाई कसैले पनि अवमूल्यन गर्न सक्दैन । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको झन्डामा भएका चारतारा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र धर्मनिरपेक्षता भएको व्याख्या गरिन्छ । नेपालमा अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीले धर्मनिरपेक्षताको माग गर्नु स्वाभाविक कुरा हो, जसरी अन्य देशमा हिन्दुलगायत अन्य धर्मावलम्बीले गरिरहेका छन् । आज सम्पूर्ण देशभक्त र स्वाभिमानी व्यक्ति धर्मनिरपेक्षताका लागि सक्रिय हुनुपर्छ ।

धर्म, जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा देशलाई कुन दिशामा लैजाने प्रयत्न भएको छ, यसप्रति सचेत हुँदै राज्य धर्मको विषयमा निरपेक्ष हुनुपर्छ ।

कुनै पनि धर्म मान्न मानिस स्वतन्त्र हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । यसमा कसैले पनि बाधा पुर्‍याउनुहुँदैन । तर, विभिन्न प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्ने कुराको विरोध गर्नुपर्छ । समाजमा भएको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव र असमानतामा खेलेर धर्म परिवर्तनका लागि अभियान चलाएका व्यक्तिको पहिचान गर्दै कारबाही गर्नु आवश्यक छ । आज गाउँका दूरदराजमा ‘बाइबलको बिगबिगी’ छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको न त धर्म परिवर्तनका लागि बाध्य पार्नु हो न विभिन्न प्रलोभनमा फसाउनु हो । धर्म भनेको अन्तर्मनबाट आत्मसात गर्ने विषय हो ।

धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा केही पछिल्ला घटना क्रमको पनि चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । केही समयपहिले सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलन एउटा उदाहरण हो । हिन्दु धर्ममाथि क्रिस्चियानिटीलाई लाद्न यस्ता सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

भूराजनीतिक रूपमा नेपाल अत्यन्त विशिष्ट अवस्थामा छ । विश्व अर्थतन्त्रका दोस्रो र छैटौं ठूला देशहरू चीन र भारत हाम्रा छिमेकी हुन् । अबको केही वर्षपछि चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हुँदै छ भने भारतले पनि तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्दै छ । जुन पश्चिमाहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय हो ।

विशेषतः चीनलाई ‘साइजमा’ ल्याउन नेपाली भूमि उनीहरूलाई आवश्यक छ । आज पश्चिमा डिजाइनअन्तर्गत कामहरू भइरहेका छन्, जसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । भारतले समेत नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने खेल खेलिरहेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता र संघीय शासन प्रणालीलाई सँगै जोडेर बुझ्न र प्रचार गर्ने कुरा गलत छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको बहस सुरु भएदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र विरोध गर्दै आएको छ । तर पनि धर्मनिरपेक्षताका लागि सबैभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा राप्रपा सक्रियता बढेको छ । आज सबैभन्दा धेरै धर्मको पाठ हिजोका सामन्तले नै पढाइरहेका छन् । उनीहरूले पाप र धर्मबारे प्रवचन दिँदै हिँडेका छन् । राजवादी, सामान्त तथा मण्डलेहरू धर्मात्मी हुने अरू पापी हुने ? जुन हास्यास्पद छ ।

धर्मनिरपेक्षताको मुख्य आधार भनेको राज्यलाई कुनै धर्म विशेषमा सीमित बनाउनुहुन्न भन्ने मान्यता हो ।

धर्मको आधारमा कुरा गर्ने हो भने राज्य कसको हुने ? हिन्दुको ? हिन्दु मांसाहारीको ? शाकाहारीको ? मुसलमानको ? मुसलमानमा सियाको सुन्निको ? जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ वा पर्दैन ? त्यसकारण, राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । यदि धार्मिक अतिवादको आधारमा कुरा गर्दै जाने हो भने मुलुक कस्तो अवस्थामा पुग्छ ? धार्मिक राजनीतिले कट्टरपन्थी संगठनहरू ‘अलकायदा र बोकोहराहको’ उदय नहोला भन्न सकिँदैन ।

मुलुकलाई धार्मिक अतिवादबाट टाढा राख्न सबै सचेत हुनुपर्छ । धर्म, भाषा, क्षेत्र र लिंगको आधारमा संगठन बनाउने र त्यही विषयलाई उछाल्ने कुरामा कोही लाग्नुहुँदैन ।

धर्म व्यक्तिको निजी विषय हो, यसमा राज्य प्रवेश गर्नुहुँदैन । राज्यले नागरिकलाई स्वतन्त्र, स्वाभिमानी तथा देशभक्त बनाउन ध्यान दिनुपर्छ, न कि निश्चित धर्ममा । यदि विभिन्न धर्मबीच द्वन्द्व भएको खण्डमा राज्यले मेलमिलाप गराई धार्मिक सहिष्णुताका लागि ध्यान दिनुपर्छ । धर्म आस्था र विश्वाससँग जोडिएको हुनाले तिनमा राज्य प्रवेश गरेर किटानीपूर्वक राय दिनु र प्रशासनिक नियमन गर्नु किमार्थ ठीक हुँदैन ।

राज्यलाई कुनै धर्म विशेषमा ‘इन्गेज’ गराउने हो भने त्यसले गलत दिशा लिन्छ । विज्ञान र प्रविधिको युगमा मानिसले विभिन्न धर्महरूबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरेर पनि धर्म मान्न सक्छन् । धर्मभन्दा माथि उठ्न सक्छ ।

विश्वमा धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात गर्ने ९८ वटा देश छन् । जसमध्ये अफ्रिकाका २८, एसियाका २२, युरोपका ३०, उत्तर अमेरिकाका ५, आसियन महादेशका ५ र दक्षिण अमेरिकाका ८ छन् । धर्मनिरपेक्षताबाट धर्मसापेक्षतामा फर्केका देशहरूमा अफगानिस्तान, इरान, इराक र समाउ छन् । धर्मनिरपेक्षताका विषयमा अस्पष्ट मुलुक अर्जेन्टिना, अमेरिकालगायत २१ वटा छन् ।

कतिपय देशको संविधानमा नै धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका बाबजुद पनि विश्वका कतिपय देशहरू धर्मसापेक्ष छन् । मुस्लिम, इस्लाम आदि धर्मसापेक्ष देशहरू पनि धेरै नै छन् ।

कतिपयको तर्क धर्म मात्रै समाजलाई व्यवस्थित गर्ने आचारसंहिता हो भन्ने छ । यदि धर्म मात्रै आचारसंहिता हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने हो भने मान्छेको नैतिकता र स्वाभिमान आदि गौण विषय बन्छन् ? कदापि होइन ।

त्यो हुन सक्दैन । समाजमा सुव्यवस्था स्थापना गर्न राज्यले सबै धर्म र क्षेत्रप्रति विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेर होइन, सम्मानजनक नीति आत्मसात गर्नुपर्छ । अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, चोरी, डकैती र बलात्कार रोक्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै धर्म विशेषलाई दबाउन तथा कुनै धर्मलाई बढवा दिने औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । राज्य धर्मप्रति तटस्थता, समभाव र समदूरीको परिधिमा बस्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताको नाममा धर्मको व्यापार गर्ने गिरोहलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

विभिन्न धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिलाई अपनत्व हुनुपर्छ । सबैलाई राज्यले कुनै धर्म विशेषलाई काखा च्यापेको अनुभूति नभएको खण्डमा सबै धर्मावलम्बीले वास्तवमा निरपेक्षता स्वीकार गर्नेछन् । अतः धर्मनिरपेक्षतालाई सबै सचेत नेपाली जनताले आत्मसात गर्दै धर्मनिरपेक्षाविरुद्ध भएका गलत प्रचारलाई चिर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता र दायित्व बनेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६ ०२:२३