यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्दामा राजनीतिक दल ‘सधैँ अनुदार’

A+ A A-

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि हेटौँडाकी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा अगुवाको भूमिकामा देखिएकी किरण थापाले नेपालको सामाजिक मान्यतामा सुधार वा परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएकी थिइन् ।

विगतमा उनलाई समाजमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र समाजले सहजै नस्वीकारेको महसुस पनि नभएको होइन । संविधान बनेपछि राजनीतिक दलहरूको विचार र मुद्दा फराकिलो हुनुका साथै सामाज पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास थापालाई थियो । तर, संविधान बनेको ८ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा उनको पुरानो विश्वास र राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा टुटेर गएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामा राजनीतिक दलहरू सधैँ अनुदार देखिएको उनको गुनासो छ । थापा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी हेटौंडाको नेतृत्वदायी भूमिका छिन् ।

उनले वर्षौँदेखि आफ्नो समुदायलाई प्रचलित समाजमा सहजै स्वीकार्ने वातावरणको सिर्जना गराउनेदेखि यौनिक अल्पसंख्याकहरूको गाँस, बास र कपासका लागि संघर्ष गरिरहेकी छन् । उनका अनुसार मकवानपुरमा करिब ५ सयको संख्यामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू बसोबास गर्छन् । तर, मतदानको अधिकार भने ६ जनाले मात्रै पाएका छन् । ‘हामीलाई नागरिक हुन पनि गाह्रो छ । मतदानको अधिकार पाउन झनै गाह्रो,’ उनी भन्छिन् ।

समाजमा खुलेर हिँड्ने वातावरण नभएकै कारण कतिपयले नागरिकता बनाउन नसकेको र मतदान अधिकार पनि नपाएको थापाले बताइन् । ‘हाम्रो संघर्षले कहिले सार्थकता पाउला अहिले भन्न सक्दिनँ । तर, राजनीतिक दलहरूले हाम्रो समुदायलाई ध्यान नदिएसम्म अप्ठेरो देख्छु,’ उनले सुनाइन् । राजनीतिक दलहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिएसम्म प्रचलित सामाजिक मान्यतामा सुधार वा परिवर्तन नहुने थापाको बुझाइ छ । जसकारण दलहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समान सहभागिताबाट पनि विभेदमा पारिएको उनको गुनासो छ । नयाँ संविधान बनेपछि पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेका समस्या र समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि लडिरहनु पर्दा दुःख लागेको उनी बताउँछिन् । नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ ।

कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने यस धाराले व्याख्या गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्थाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । तर, राजनीतिक दलहरू र सरकारको वेवास्थाका कारण सहभागितामा विभेद गरिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएसँगै राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको हिसाबकिताबमा व्यस्त छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचन संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो । यसअघि २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पाँच वर्षे कार्यकाल तीन तहकै सरकारले चलाएका थिए । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूले सरकारको अनुभूतिसम्म पनि गर्न नपाएको दुःख पोखे ।

निर्वाचन आयोग नेपालका अनुसार ४ मंसिर २०७९ सम्म देशभर एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० जना मतदाता कायम थिए । जसमध्ये पुरुष मतदाता ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना र महिला मतदाता ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना छन् । तर, अन्यमा भने जम्मा १ सय ८५ जना मात्रै मतदाता रहेका छन् ।

आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीमा सात प्रदेशका ४४ जिल्लाबाट १ सय ८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता समेटिएका हुन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका छन् । मधेसमा ७० जना, कर्णालीमा ३ जना, प्रदेश १ मा २२, बागमतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना छन् । आयोगका अनुसार ३३ जिल्लामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति मतदाता नामावली दर्ता छैनन् ।

स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको देशभर करिब ८ देखि १० प्रतिशतसम्म जनसंख्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, डेढ करोड बढी मतदाताको बीचमा भने १ सय ८५ जनामा यौनिक अल्पसंख्यकहरू सीमित छन् । संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि कतिपयले परिचय खुलाएर मताधिकार उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।

तथ्यांकले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू खुल्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । लैगिंक पहिचानमा ‘अन्य’ भनेर नागरिकता लिएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले भने आम निर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने अवस्था रहेको छ । संविधानले नै हरेक नागरिकतालाई लैंगिक अधिकार सुनिश्चितता गरिदिएको भए पनि निर्वाचन आयोग भने ‘अन्य’ लिंगबाट नागरिकता लिएकाहरूलाई भने उम्मेदवार नै बन्न रोक लगाएको भन्दै लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट एक जना पनि उम्मेदवार थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सिटका लागि हुने चुनावी प्रतिस्पर्धामा एक जनाको पनि सहभागिता नहुनु दुःखद् भएको थापा बताउँछिन् । देशका सात वटा प्रदेशका प्रदेशसभाका लागि हुने चुनावीमा कुल ३ हजार ४ सय ३६ जना उम्मेदवार रहेकोमा प्रदेशसभातर्फ प्रदेश मधेस प्रदेशमा सर्लाहीबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार थिइन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि करिब ६ हजार जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कानुन नबन्दा आफूहरू अधिकारबाट बञ्चित भएको अधिकारकर्मी पिटर तामाङले बताइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको रुपमा नागरिकता लिएकाहरूलाई मतदाताका रुपमा अधिकार दिए पनि कुनै पदका लागि योग्य भएको खण्डमा उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्था अहिलेको कानुनले सिर्जना गरेको तामाङले गुनासो गरिन् । यसबारे राजनीतिक दलहरूले कानुन परिमार्जन गर्न पहल गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सास्ती कायमै रहेका बेला सोही प्रकारका नागरिकता पाएकाहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउनु अर्को विडम्बना हो,’ थापाले थपिन् । अल्पसंख्यकको परिभाषाभित्र निश्चित जातलाई मात्र समेटिएको र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक छुटाइएको कारण संविधानबमोजिम अधिकार नपाइएको उनको दाबी छ । दलहरूले अल्पसंख्यकको परिभाषा फरक भन्नेसमेत बुझ्न नसकेको थापाले दुखेसो गरिन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई दलले मात्रै नभई परम्परागत नेपाली समाजले पनि वेवास्था गरेको उनीहरू गुनासो गर्छन् । सिन्धुपाल्चोक चौतारा घर भई हाल हेटौँडामा बसिरहेकी भगवती माझीले आफू यौनिक अल्पसंख्यक भएको थाहा पाएपछि घर छोड्नु परेको बताइन् । आफूलाई परिवारले नै नस्वीकारेको माझिको भनाइ छ । घरपरिवार र समाजबाट तिरस्कारमा परेपछि घर छोड्न बाध्य भएको उनले सुनाएकी छन् ।

घरका सबैजनासँग फोनमा नियमित कुराकानी हुने गरेको बताउने माझिले भनिन्, ‘घर आउ पनि भन्नुहुन्छ । तर समाजले अझै पनि मलाई स्वीकारेको छैन । मेरो कारणले परिवारलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर म घर गएको छैन,’ आफ्नो समुदायलाई समाजले स्वीकार गर्ने खालको कानून बनिदिएको भए अन्य मानिस सरह आफ्नै समाजमा हुर्कन र रमाउन पाउने उनलाई लागेको छ ।

मकवानपुरकी राजनीतिकर्मी तथा पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेकी पार्वती रानाले आफ्नो अधिकारका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिक मोर्चामा सहकार्य गर्न आग्रह गरिन् । उनले विगतमा महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि विभिन्न अभियान चलाए जस्तो अल्पसंख्यक समुदायले पनि योजना बनाएर अधिकारका लागि लड्नुपर्ने धारणा राखिन् । महिला अधिकारका लागि सहकारी अभियान चलाएकी रानाले अल्पसंख्यकहरूलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

‘दलहरूले अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजमा निर्धक्कका साथ हिँड्न पाउनुपर्ने अवस्थाको वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूले मात्रै आवाज उठाएका छन् । उनीहरूको आवाज दलको पनि आवाज हो भन्ने तरिकाबाट दलले सोच्चुपर्छ,’ रानाले भनेकी छन् ।

राज्यले उनीहरूलाई उचित स्थान पनि नदिएको रानाको बुझाइ छ । अल्पसंख्यकहरूको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले एजेण्डका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा रानाले जोड दिइन् । दलहरूले घोषणापत्रमै अल्पसंख्यकहरूको मुद्दा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अल्पसंख्याहरूलाई सेवा सुविधामा पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दलले मुद्दा उठाउँदा गाउँ गाउँसम्म पुग्छ र समाजमा उनीहरूलाई हिँड्ने वातावरण बन्छ । तीन तहकै सरकारले उहाँहरूलाई समेट्नुपर्छ । महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको विषयमा बोलेको जस्तो महिलाहरूले पनि अल्पसंख्याहरूको मुद्दा उठाउनुपर्छ,’ रानाले भनिन् ।

अधिवक्ता सुजन पन्तका अनुसार नेपालको संविधान, २०७२ ले यस समुदायको पहिचान र अधिकारका सवाललाई विभिन्न खण्डमा समावेश गरेको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले कुनै पनि नागरिकले बिना भेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको हुनाले यस समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको रहेको पन्तले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकार पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई कुनै पनि बहानामा अस्वीकार गर्न भने नपाउने उनको भनाइ छ । तर, राज्यले विभिन्न घटनामा वेवास्था गरेका कारण यस समुदाय संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अभ्यास गर्नबाट समेत बञ्चित अवस्थामा रहेको उनले जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २५, २०७९ १४:२७