अबको सरकार अस्थिर हुने यी तीन कारण

A+ A A-

इतिहासलाई दोहोर्‍याएर हेर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रायः पुराना संस्थाहरूबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका र वैचारिक रूपमा एकआपसमा लगनगाँठो भएका समूहहरूको शेषपछि मात्र सम्भव हुन्छ । – ब्यारी क्ल्यार्क, दि इभुलुसन अफ इकोनोमिक सिस्टम ।

हुन पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने ब्यारीले भनेजस्तै लाग्छ । सन् १९९० को दशकका सुरुवाती वर्षहरूमा भएको परिवर्तनले लक्ष्य प्राप्त गर्न चुँडाउनुपर्ने फलामे साङ्लोलाई एकचौथाइ मात्रै छिनाएको थियो । तत्‌पश्चात् नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको गणतन्त्रको लडाइँमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) पनि मिसिएपछि राजनीतिक क्रान्ति त पूरा भयो, तर, डा. बाबुराम भट्टराईले भन्ने गर्नुभएजस्तै त्यो क्रान्ति पनि लक्ष्यभेदन गर्ने सवालमा अपूर्ण नै रह्यो । त्यसले आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न त परै जाओस्, त्यसको जगसम्म बसाल्न सकेन ।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधानबमोजिम भएको पहिलो आमचुनावले वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बनाउने अवसर दियो, जसमा पछिल्लो क्रान्तिको नायक शक्ति र त्यसका कमान्डर प्रचण्ड पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । तर, नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ– इतिहासकै त्यति शक्तिशाली सरकार नेताहरूको व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण पतन हुन गयो र संसारको इतिहासमा कहीँ कतै नभएको नजिर छाड्दै नेपालको सर्वोच्च न्यायालयले सो सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो । अनि प्रतिपक्षी नेतालाई समयावधि तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । भलै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद्‌ विघटन असंवैधानिक कदम हो र संसद्‌ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म आफू पनि थिएँ । न्यायालयले गरेको सो निर्णयबाट कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने पुर्खाहरूको उखान चरितार्थ भएको थियो र संविधानको संरक्षकले नै संविधानको घाँटी रेटेको थियो ।

यसका बाबजुद पनि सर्वोच्च न्यायालयको सो आदेशलाई सबैले स्वीकार गरे र अदालतले तोकेकै व्यक्ति तोकिएकै समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । तर, त्यो सरकारले पनि जनताको चुलिँदो विकास अपेक्षामा पानी छर्कनुको साटो प्रशस्तै गैरराजनीतिक, गैरप्रजातान्त्रिक र मुलुकको दूरगामी स्वार्थलाई नै असर पर्ने गरी एकपछि अर्को निर्णय गर्‍यो, अनि मुलुकको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको जलसम्पदा दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग एकपछि अर्को गर्दै कौडीको भाउमा सम्झौता गर्‍यो । अर्थतन्त्र तहसनहस गर्‍यो र मुलुकको अर्थतन्त्र निकै होसियारीसाथ चलाउन नसके वा नजाने जुनकुनै बेला 'कोल्याप्स' हुने स्थितिमा पुर्‍याएर छाड्यो ।

त्यतिले नपुगेर सत्ताको प्रमुख घटक शक्तिले प्रतिपक्षी पार्टीलाई घेराबन्दी गर्दै बाँकी रहेका प्रमुख राजनीतिक घटकहरूसँग गठबन्धन बनायो र चुनावमा होमियो । यी सबै घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका जनताले सत्ता गठबन्धनलाई धुलो चटाइदिएपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादल पुनः मडारिएको छ र हिलोमा माछा मार्न पल्केको छिमेकी पुनः एकपटक थुन्से बोकेर सलबलाएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा रहेर यस पङ्तिकारले यस लेखमा नेपालको अहिलेको आर्थिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्नेछ । त्यसपछि चुनावको नतिजाको समीक्षा गर्दै सरकार बन्न सक्ने विकल्पहरूको समीक्षा गर्नेछ र ती विकल्पहरूमध्ये कुनचाहिँ विकल्पले माथि उठाइएका समस्याहरूको भरपर्दो समाधान दिन सक्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै त्यस विकल्पलाई नै अहिलेको संसद्‌ले दिन सक्ने राम्रो विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछ ।

राजनीति

राजनीतिक क्षेत्रमा भने केही सुखद र केही चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका चुनावहरू शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको छ । जसले परमादेशी सरकारलाई विस्थापन गरेर जनादेशअनुसारको सरकार गठन गर्ने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ ।

नेपालको हरेक राजनीतिक उतारचढाव र विकास क्रममा साझेदारी राख्दै आएको भारत नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई अझै प्रत्यक्ष र घनीभूत गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक विकासमा देखाउँदै आएको रवैयाले प्रमाणित गर्छ ।

यसलाई सुखद मान्नुपर्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले र पाँचदलीय गठबन्धनले पनि सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक बहुमत हासिल गर्न नसक्दा आगामी दिन र वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता भने ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र

यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संगीन अवस्थामा गुज्रिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या आन्तरिक बसाइसराइका कारण अत्यधिक मात्रामा घट्दो छ । जसले गर्दा कृषियोग्य जमिनहरू घाँसे मैदान र जंगलमा परिणत हुँदै गएका छन । युवापुस्तामा व्याप्त बेरोजगारीका कारण रोजगारी खोज्ने सिलसिलामा युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन बढ्दो छ । औधोगिक क्षेत्र मृतप्रायः छ र कृषिक्षेत्र त्यही दिशाउन्मुख छ ।

समष्टिगत अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर र तरलता अभावले छटपटिएको अवस्थामा छ । साना र मझौला व्यापारमा संलग्न समुदाय ऋण र उच्च ब्याजको कुचक्रमा फसेको छ र बैंकहरूको रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको लगानीको असुलीमा ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रमुख रूपमा भारत केन्द्रित रहन पुग्दा भौगोलिक हिसाबले विविधीकरण हुन सकेको छैन । भारतसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहँदै आएको छ र भारतीय मुद्राको अन्य देशका मुद्राहरूसँग रहेको विनिमय दरका आधारमा क्रस रेट निर्धारण हुने पद्धति पछिल्ला वर्षहरूमा विकास भएको छ । जसले गर्दा नेपालको विनिमय दर नीति नेपालको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन पुगेको छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा रहेका २६-२७ वटा कमर्सियल बैंकहरूमध्ये प्रायः सबैमा भारतीय लगानीको आधिपत्य रहेको कुरा सार्वजनिक बुद्धिजीवीवृत्तमा छलफल हुने गरेको पाइन्छ । यसका साथै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मानक सिर्जना गर्न सामाजिक मिडिया र मिडियाहरूबाट आवाज उठाउन सुरु गरिएको पाइन्छ । यदि त्यही मानक नीतिमा परिणत हुन गयो भने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने ब्याजदर नीति र विनिमय दर नीति पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा भारतकै प्रभाव रहने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । नेपालको जलस्रोत र त्यसको उपयोगको सवालमा पनि यस्तै प्रकृतिका सूचनाहरू मिलिरहेका छन् । समग्रमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारतवेष्ठित हुन पुगेको छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने भाषण सबै राजनीतिक पार्टीहरू र ती पार्टीहरू सम्बद्ध राजनीतिकर्मीहरूले गर्दै आएका छन् । तर त्यस्तो अर्थतन्त्र कस्तो रङको चरो हो, कसैलाई थाहा भएको प्रतीत भने हामी आमनागरिकहरूले गर्न सकेका छैनौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल समस्या त्यहीँ पुगेर अड्किएको छ । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुँदा अर्थतन्त्रको मूल समस्या हल भएर जान्छ । यसका साथै नेपालले भारतसँगसँगै विश्वका अन्य मुलुकहरूसँग समेत भरपर्दो पारवहन सुविधा विकास गर्न सके, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको भारतसँग मात्रै रहेको भौगोलिक एकाग्रता विघटन भई हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरण हुन जानेछ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा चीनको बढ्दो शक्ति र चीनमा पछिल्लो समय भएको राजनीतिक विकास अमेरिका र उसको एसिया प्यासिफिक अलायन्सका लागि पक्कै पनि टाउको दुखाइको विषय भएको हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । जसका कारण अमेरिका र सिङ्गो पश्चिमा शक्तिको गतिविधि नेपालमा पनि बढेको छ भन्ने मान्यतामा चीन पुगेको देखिन्छ । जसले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको चासो हलक्कै बढेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको हरेक राजनीतिक उतारचढाव र विकास क्रममा साझेदारी राख्दै आएको भारत नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई अझै प्रत्यक्ष र घनीभूत गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक विकासमा देखाउँदै आएको रवैयाले प्रमाणित गर्छ ।

यसर्थ, नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संगीन मोडमा पुगेको छ वा त्रिपक्षीय शक्तिले बिछ्याएको जालोमा फसेको छ ।

सभावित समीकरण

यिनै प्रमुख समस्याहरूबीच चुनावको पछिल्लो परिणाम पनि बाहिर आइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणामलाई केलाउँदा देहायका चार फरकफरक गठजोडबाट अबको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सम्भावना १ः पाँचदलीय गठबन्धन (काङ्ग्रेस + माके + एस + लोसपा + जनमोर्चा) = (१३४) + एमालेबाहेकका अन्य आवश्यक पार्टीहरू जोडिन सक्ने = जम्मा १४० भन्दा बढी ।

पाँचदलीय गठबन्धन फुट्दा

सम्भावना २ः एमाले (७८) + कांग्रेस (८९) = जम्मा १६७ ।

सम्भावना ३ः एमाले (७८) + जसपा (१२) + राप्रपा (१४) + नेपाली कांग्रेसबाहेकका अन्य आवश्यक पार्टीहरू जोडिन सक्ने = जम्मा १४० भन्दा बढी ।

सम्भावना ४ः वाम गठबन्धन– एमाले (७८) + माके (३२) + एस (१०) + जसपा (१२) + नाउपा (३) + नेमकिपा (१) + जनमोर्चा (१) + वामपन्थी विचारधारासँग सामीप्यता राख्ने स्वतन्त्रबाट (१ वा १ भन्दा बढी) ।

सैद्धान्तिक हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा माथि उल्लेखित चारमध्ये पहिलो तीनवटा गठबन्धन प्राकृतिक होइन । चौथो राजनीतिक हिसाबले प्राकृतिक हो तर सम्भावनाको हिसाबले निकै कम सम्भावना भएको विकल्प हो । यसर्थ, यसपटकको संसद्‌मा जनमतका कारण नै प्राकृतिक गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति बनेन ।

अबको खोज प्राकृतिक गठबन्धनभन्दा पनि कसरी पाँच वर्षसम्म चल्ने गरी स्थिर सरकार दिन सकिन्छ र जनताको विकासको चाहनालाई महसुस हुने गरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका सम्बद्ध नेताहरूले कमसेकम प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा उत्तम विकल्प सम्भावना दुई हो भने पाँचदलीय गठबन्धन तत्काल टुटिहाल्नुपर्ने कारणको विकास भैनसकेको अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको विकल्प भने पहिलो विकल्प हो । त्यसो हुँदा सरकार पाँचदलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्ने प्रायःनिश्चित नै देखिन्छ ।

निष्कर्ष

तर यसरी बन्ने गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिएर जनताको समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न अबको गहन र महत्त्वपूर्ण हो । मेरो आफ्नो दृष्टिमा यसरी यति कमजोर धरातलमा बनेको सरकारले देहायका तीन कारणहरूले गर्दा स्थिरता र विकास दुवै दिन सक्दैन र त्यसको मूल्य पनि राज्यलाई महँगो पर्न जान्छ ।

प्रधानमन्त्री आलोपालोमा नचलाउनुहोस् । बरु एक महिना बढी लगाएर सरकार गठन गर्नुहोस्, नेताहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर । सरकार पाँच वर्ष टिक्ने गरी चलाउनुहोस् र आर्थिक नीति, विकास नीति र परराष्ट्र नीति यी तीन विषयमा कमसेकम विपक्षीसँग समेत छलफल र बहस गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुहोस् ।

कारण १ः पाँचदलीय गठबन्धन दुई विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा बनेको गठबन्धन हो । यसमा मिसिन आउने अरु राजनीतिक शक्तिहरू सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै पनि एउटै बिन्दुमा भेटिन्नन् । यस्ता राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तमा नै भिन्नता भएका राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउँदा सरकारको कार्यकारी शक्ति या त सरकारका छुट्टाछुट्टै अङ्गहरूको बीचमा या गठबन्धनका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा छरिन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । जसले गर्दा कुशासन बढ्छ र भ्रष्टाचार मौलाउँछ । त्यसको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोज्दा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन गई असक्षम आर्थिक, विकार र परराष्ट्र नीतिहरू निर्माण हुन जान्छन् । यसको मूल्य देश र जनतालाई महँगो पर्न जान्छ ।

कारण २ः सामान्यतया राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो हातमा आएको राजनीतिक शक्ति लम्ब्याएर सकेसम्म लामो समयसम्म त्यसलाई आफैँसँग राख्न चाहन्छन् । हाम्रोजस्तो आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने निर्णय गरेर गठबन्धन बनाउने संस्कार भएको मुलुकमा पहिला प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति आफैँसँग राख्न खोज्दा त्यसले पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । सहर्ष नेतृत्व दोस्रो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि दुई विपरीत सैद्धान्तिक धरातल भएका व्यक्तिहरूले छोटो अवधिमा नेतृत्व अदलबदल गर्दा त्यसले आर्थिक, विकास र परराष्ट्र नीतिहरूमा ठूलै विचलन र विकृति ल्याउन सक्छ । जसले मुलुकलाई अरु अस्थिरतातर्फ धकेलिदिन्छ ।

कारण ३ः नेपालमा पछिल्लो समय विकास भएको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण तीनवटै भूराजनीतिक शक्तिहरूले आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गर्नु उनीहरूको आ-आफ्नो स्थानबाट सही नै हुन जान्छ । तर, नेपालको हकमा भने यस्तो कमजोर र राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले पनि चारतिर फर्केका राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनबाट सरकार बन्दा त्यसले भूराजनीतिक प्रेसरलाई थेग्न वा व्यवस्थापन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गरी त्यही स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अधिकतम गर्ने गरी काम गर्न सक्दैन । जसका कारण सरकारहरू बदलिरहने, सरकारका अंङ्गहरू अरु कमजोर हुँदै जाने र अर्थतन्त्र जुनकुनै बेला टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।

हाम्रा विगत ३० वर्षका अनुभवहरूले पनि यी तीन तथ्यहरूलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले मैले यो गठबन्धन अप्राकृतिक र अप्रजातान्त्रिक छ भन्दै आएको हुँ । तर जति अप्रजातन्त्रिक र अप्राकृतिक भए पनि हामीसँग यसको दोस्रो विकल्प पनि त छैन । यहाँनेर म पुनः एकपटक यस लेखको सुरुमा मैले उद्धृत गरेको ब्यारी क्ल्यार्कको उद्धरणलाई सम्झन चाहन्छु र नेपालले वास्तविक परिवर्तन महसुस गर्न अझै कमसेकम एक दशक कुर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको कुरा पाठकहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

यस सन्दर्भमा अब बन्ने गठबन्धन सरकारलाई मेरो सुझाव छ– प्रधानमन्त्री आलोपालोमा नचलाउनुहोस् । बरु एक महिना बढी लगाउँनाेस्, नेताहरुकाे राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुहाेस् र सरकार गठन गर्नुहाेस् । सरकार पाँच वर्ष टिक्ने गरी चलाउनुहोस् र आर्थिक नीति, विकास नीति र परराष्ट्र नीति यी तीन विषयमा कमसेकम विपक्षीसँग समेत छलफल र बहस गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुहोस् । त्यसले मुलुकलाई एउटा स्पष्ट दिशा दिन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एउटा परिपक्क सूचना प्रवाह गर्न सक्छ ।

यदि अब बन्ने सरकारले पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट राज्यसत्ता चलाउन सकेन भने नेपाल पुनः लामो समयसम्म भ्रष्टाचार, कुशासन र कहिल्यै नसकिने पार्टीहरूबीचको सत्ताकेन्द्रित द्वन्द्वमा फस्नेछ । तसर्थ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले देशको बिग्रँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म स्थिर सरकार दिन र मुलुकका समस्याहरू समाधानको विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष नभनी सबै नेताहरू एकै ठाउँमा उभिएर विश्वलाई अनेकताबीच पनि एकताको सन्देश दिनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २५, २०७९ १५:५१