ऐन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा

A+ A A-

प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सिप विकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ५ को दाङ, नेपालगन्ज र बुटवलस्थित ती केन्द्रअन्तर्गत रहेका अस्थायी तथा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ठ रकम दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

बैठकले सिप विकास तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई १ भदौदेखि अवकाश दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश ५ अन्तर्गत बुटवल, दाङ र नेपालगन्जमा केन्द्रका कार्यालय रहेका छन् । केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियमअनुसार सुविधा दिई अवकाश दिने निर्णय गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । यसरी उनीहरुलाई बिदाइ गर्दा प्रदेश सरकारले १ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारबाट दिइने सेवासुविधा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले यस्ता जनप्रतिनिधिले अब दोहोरो सुविधा लिन पाउने भएका छन् ।

‘मानवअधिकारका हिसाबले पनि उहाँहरुलाई यो सेवा रोक्नुहुँदैन भन्ने हो । उहाँहरुले पाउने सेवासुविधा दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था रहे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुला गरिदिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ८ वटा एजेन्डामा छलफल गरी निर्णय भएको थियो ।

बैठकले कपिलवस्तुको शद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी सो पालिकाको वडा–२ स्थित ठूलोनन्द नगरमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बैठकले लोकसेवाको कार्यालय बुटवलस्थित भूमिगत जलस्रोत परियोजनाको कार्यालयभित्र राख्ने, प्रदेश सांसदको बिमाअन्तर्गतको रकम जम्मा गर्दै जाने र यहीबाट शाेधभर्ना हुने गरी यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई १० लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्र, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश विश्व विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६ ००:३७