लुम्बिनी अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी

A+ A A-

बुटवलमा रहेको एक सय वर्ष पुरानो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश ५ सरकारले सुधार एवं व्यवस्थित गर्ने भएको छ । प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजनाअनुसार अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर व्यवस्थित बनाउन लागिएको हो । अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छ ।

सम्पूर्ण रोगको विशेषज्ञ सुविधासहितको आधुनिक अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार काम सुरु गरिएको छ, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, गौरवको आयोजनामा राखेर अस्पतालको विकास गरेमा यस क्षेत्रका नागरिकको सर्वसुलभ उपचार पाउनेछन् ।

पहिलो चरणमा अस्पतालका सटर भत्काइएको छ । सटरबाट हुने आम्दानीबराबरको रकम प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सबै संरचना भत्काएर आधुनिक बनाइने मन्त्री बरालको भनाइ छ ।

वार्षिक २ लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार हुने अस्पताल ६ दशमलव २९ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले यस क्षेत्रको केन्द्रमा रहेको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारबाट आएको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने बताए । उनले सटर भत्काउने विषयमा व्यवसायीलाईसमेत धेरै मर्का नपर्ने गरी सरकारले काम गर्ने र सहमतिमा उल्लिखित बुँदाकै आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।

सटहरु हटाइँदै, वार्षिक ९ करोड आम्दानी

अस्पतालले विगत २७ वर्षदेखि भाडामा लगाउँदै आएको ७३ वटा सटरबाट वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । अस्पतालको सुधार र व्यवस्थित गर्ने प्रदेश ५ सरकारले बताएपछि सबै सटर उक्त अस्पताल परिसरबाट हट्नेछन् ।

अस्पतालको जग्गामा रहेका ७३ वटा सटर टेन्डरमार्फत भाडामा लगाएको दुई महिना पनि पुगेको छैन । २८ फागुन २०७५ मा टेन्डर आह्वान भएर २९ जेठदेखि लागू हुने गरी व्यवसायीहरुसँग सम्झौता भएको छ ।

भर्खर टेन्डर सम्झौता गरेर बसेका व्यवसायीहरु भने सजिलै हट्ने पक्षमा छैनन् । अस्पतालको सटर नम्बर ५९ मा रहेको मेडिक्रस फार्मेसीले अस्पताल विकास समितिलाई मासिक ५ लाख १५ हजार ५ सय ९९ भाडा बुझाउने गरेको छ । उक्त फार्मेसीले अस्पताललाई सबैभन्दा बढी भाडा बुझाउने गरेको हो ।

धरौटी रकम फिर्ता गर्छौः मन्त्री बराल

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरभित्र रहेका फार्मेसी र पसलहरु सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको टेन्डरको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री बरालले बताए । उनले उक्त संरचना भत्काउनु अघि भाडा बाहेकको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारे । आम्दानीका नाममा सरकारी अस्पतालकै गेटमा निजी फार्मेसी राख्न उचित नभएको बताए ।

यस्तो छ योजना

अस्पतालाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री अस्पताल बनाउने योजना बनाएको प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । उत्तरपट्टिको पेट्रोल पम्पसहित सबै जग्गा खाली गराई अत्याधुनिक भवन बनाउने र इलाका बनेको जग्गा खाली गराउने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

इलाका प्रशासनमा कृषि मन्त्रालय लैजाने, डाक्टरहरुको आवास क्षेत्र अन्यत्रै सारेर त्यहाँ पनि भवन बनाउने योजना रहेको मन्त्री बरालले सुनाए । त्यसैगरी, मेडिकल स्टोरलाई बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने, निर्माणको सबै खर्च प्रदेश सरकारले बेहाेर्ने र सबै पुराना संरचना भत्काउने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

के भन्छन् व्यवसायी ?

सरला नेपाल, भैरव मेडिकल

१५ वर्ष भयो व्यापार गर्न थालेको । पाँच/पाँच वर्षमा टेन्डर हुनुपर्छ भनेपछि हामीले मानेका हौं । हामीले लाखाैं खर्च गरेर काम गरेका छौं । सरकारको यो निर्णयले हामी केही व्यवसायी मानसिक औषधि खानेसमेत भयौं । यस्तो गर्नु थियो भने टेन्डर गर्नुपर्ने थिएन । हामीलाई क्षतिपूर्ति त दिनुपर्‍याे । हामी सबै पीडित भएका छौं । घरखेत धितो राखेर पसल गरेका छौं । हामीलाई सरकारले विस्थापित गर्‍यो ।

गणेश शर्मा, न्यु बुटवल फर्मा

हामी २ महिनाअघि टेन्डर गरेअनुसार सहभागी भयौं । जग्गा धितो राखेर ऋण निकालेका हौं । ३ महिनामै सरकारले हामीलाई विस्थापित गर्न थाल्यो । दुई तिहाइको बलियो सरकारले जनतालाई सुख देला भन्दा भिकारी बनाउने भयो । यो निर्णय गलत हो ।

गगनराज क्षेत्री, दोभान फार्म

३ महिनाअगाडि भएको टेन्डरअनुसार सबै व्यवसायी सहभागी भएका छन् । हामीलाई टेन्डर पनि परेको हाेइन । मिलेर व्यवसायी गर्न थालेका हाैं । हामीलाई अझै पत्र त आएको छैन । हामीलाई मर्का परेको छ । सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यान दिनुपर्‍याे ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २८, २०७६ १९:३१