महिला हिंसा रोक्न किन असक्षम भयाे राष्ट्रिय महिला आयोग ?

A+ A A-

अहिले विभिन्न संघसंस्थाले महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलाइरहेका छन् । महिला हिंसाविरोधी अभियान सन् १९९४ देखि सञ्चालन हुँदै आएको हो । नेपालमा पनि महिला हिंसाविरुद्धको अभियान विभिन्न संघसंस्थाले बर्सेनि चलाउँदै आएका छन् ।

यी संस्थाले शहरकेन्द्रित अभियान चलाउँदै आएको आरोप छ । तर, महिला हिंसा भने रोकिएको छैन । अहिले पनि वार्षिक रूपमा हिंसामा परेका करिब २ हजारभन्दा बढी महिला उजुरी लिएर राष्ट्रिय महिला आयोग धाउने गरेका छन् ।

महिला रोजगारीका नाममा बेचिनु, दाइजोको विषयमा हिंसा, बोक्सीका नाममा यातना, बलात्कार र यौनजन्य हिंसालगायतका महिला हिंसा भइरहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण पनि महिला हिंसा बढेको पाइन्छ । हिंसामा परेका महिला दैनिक आयोगलगायत विभिन्न संघसंस्थामा धाउने गरेका छन् ।

२०७६ सालमा १ हजार ३ सय ७४ वटा मानसिक हिंसाका उजुरीहरू आएको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ । १ हजार १२ वटा आर्थिक हिंसा, ७ सय ६९ वटा शारीरिक हिंसा र ९३ वटा यौन हिंसाका उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

साथै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ हजार ४ सय परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हिंसापीडितमध्ये ४१८ जनालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा, ९६४ जनालाई कानुनी परामर्श, १५० लाई मेलमिलाप, १५२ लाई अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोगमा कतिपय मुद्दा आपसी सम्झदारीमा मेलमिलाप हुने भएका कारण मुद्दा दर्ता भएको हुँदैन ।

नियन्त्रणमा कहाँ चुक्छ आयोग ?

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेवारिसे सडक मानवको उद्धार र सहायताका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको छ । तर, सो आयोगले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भनेजस्तो काम गर्नै नसकेको आरोपसमेत पीडित महिलाले लगाउँदै आएका छन् ।

महिला आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण पनि भनेजस्तो काम गर्न समस्या हुने गरेको आयोगकै कतिपय पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आएका छन् । महिला हिंसा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको र कानुनी माध्यमबाट उपचार खोजिएको आयोगकी सहसचिव तथा प्रवक्ता चमिला भट्टराई बताउँछिन् । महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न गरैसरकारी संस्थासँग मिलेर काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

आयोगले महिला हिंसा रोक्न केन्द्रीय, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिहेको उनको भनाइ छ ।

हिंसामा परेका ८० प्रतिशत महिलाहरू घरजग्गाविहीन हुने गरेको विभिन्न संघसंस्थाको अध्ययनले औँल्याएका छन् । यस्ता महिला पटक–पटक हिंसामा पर्ने गरेको ती संस्थाहरूको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

महिला हिंसामा परेका महिलाले समान रूपमा ज्याला पाउँदैनन् र कार्यस्थलमा पनि यौनजन्य हिंसा सहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समाजका कति मानिसलाई समाजको सदस्य मान्न नसकिने गरी विकृति फैलाउने गरेको र उनीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सरु जोशी बताउँछिन् ।

समाजमा देखिनेभन्दा नदेखिने गरी धेरै महिला हिंसा भइरहेका छन् । यस्ता घटना महिलामाथि दबाब सिर्जना गरेर लुकाउने गरिएको उनले बताइन् ।

‘महिला अथवा पुरुष होस् । मानवीय भावनामा बेपत्ता विचलन आएका दुःखद उदाहरण हुन् । यी घटनामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । महिलामाथि हुने सबैखाले अपराधको गहिरो छानबिन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिला हिंसाका घटना पनि बढिरहेका छन् । अहिले त झन् फेसबुकमार्फत नाना थरी भन्ने र जिस्क्याउने गरिन्छ । यी सबै महिला हिंसाका रूप हुन् । कतिपय युवा लागुऔषधि खाने, घरपरिवार कसैलाई पनि नटेर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

सडकमा रहेका असहाय एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिला बलात्कृत हुनुलाई भयानक अमानवीय अपराधका रूपमा राज्यले लिने गरेको छ । तर, यस्ता घटनाका कतिपय अपराधीले छुटकारा पाउँदा समाजमा यो विकृति नियन्त्रणबाहिर जाँदै गरेको उनको आरोप छ ।

देशभरबाट गएको ६ वर्षमा १६ हजार ५ सय १० यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारका घटनाका बारेमा उजुरी प्रहरीमा पुगेको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले जनाएको छ । यीमध्ये ६० प्रतिशत मुद्दा अदालत र प्रहरीमा विचारधीन अवस्थामा रहेको महिलावादी संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २१, २०७९ ०७:०८