राजनीतीकरणको चपेटामा सुकुम्बासी समस्या, आयोगले तीन दशकसम्म तथ्यांक संकलन गर्न सकेन

राजनीतीकरणको चपेटामा सुकुम्बासी समस्या, आयोगले तीन दशकसम्म तथ्यांक संकलन गर्न सकेन

A+ A A-

काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने प्रयास गरेपछि अहिले सुकुम्वासीकाे विषय फेरि चर्चामा आएकाे छ । महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदीको किनारमा बसेका सुकुम्वासी हटाउन खोज्दा आन्दोलन र झडप भएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले सूचना निकालेर तत्काल सुकुम्बासी नहटाउन भनेकाे छ ।

आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरू बसिरहेको स्थानबाट नहटाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरूलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरेकाे छ ।

उता काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १४ मंसिरमा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै खोला किनार लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउन भनेको छ । प्राधिकरण र महानगरपालिकाले तत्काल उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गराउन खोजिरहेका छन् । आयोगको उक्त सूचनापछि सुकुम्बासी हटाउन प्राधिकरण र महानगरपालिलाई चुनौती थपिएको छ ।

आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन भनेकाे छ । जसका कारण प्राधिकरण र महानगरपालिकालाई लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या भएको छ ।

यकिन तथ्यांक छैन

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले तीन ३ दशकमा पनि सुकुम्वासीको यकिन तथ्यांक निकाल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

देशभित्र कति सुकुम्वासी बसोबास गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । राष्ट्रिय जनगणना, केही एनजीओ र यूएनडीपीको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर सरकारले सुकुम्वासीको तथ्यांक बताउँदै आएको छ । पछिल्लो समय सुकुम्सीवाको तथ्यांक घट्दै गएको पनि भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयका केही अध्ययनहरूमा औल्याइएकाे छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाएर एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, सविधानमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा ९ प्रतिशत मात्र त्यस्ता नागारिक भएको भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक अध्ययनमा देखाइएको थियो ।

नेपालमा ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन सुकुम्वासीको हैसियतमा बसेको यूएनडीपीको एक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । उक्त सर्वेक्षणअनुसार कुल भूमिहीनमध्ये ४४ प्रतिशत मधेसी दलित र १५ प्रतिशत पहाडी दलित छन् ।

सुकुम्वासी समस्या अहिलेको मात्र होइन । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले दशकदेखि प्रयास गर्दै आएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नरेन्द्र खड्का बताउँछन् ।

राजनीतिक तवरबाट नै सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले बताए । ‘महानगरपालिकाले मंसिरमा निर्वाचन भइरहेका बेला सुकुम्वासीका छाप्रा डोजर चलाएर के सन्देश दिन खोजको हो । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टी गरेको छ । महानगरपालिकाले संविधानकै धज्जी उडाउने काम गर्‍यो ।’ उनले भने, ‘अहिले देशभर कति संख्यामा भूमिविहीन नागरिक छन् भनेर अध्ययन र तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । अब आउने नयाँ सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानका उपाय खोज्छ ।’

काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएर जमिनविहीनको अपमान गरेको उनको आरोप छ ।

कानुन र संविधानबारे महानगरपालिकालाई पनि राम्रोसँग थाहा भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले बताए । महानगरपालिकाले शहरभित्र कति जमिनविहीन सुकुम्वासी छन् भनेर २०७५ सालयता आयोगसँगै तथ्यांक माग्दै आएको उनले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार महानगरपालिकाले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न खोजेको हो । तर, सम्बन्धित पक्षले वेवास्ता गर्दा डोजर चलेको हो ।’ उनले भने, ‘महानगरपालिका पनि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न लागिपरेको हो । यो अरु निकायले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । नत्र यो झन समस्या थपिन्छ ।’

महानगरपालिकाले वास्तविक भूमिविहीनलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने खोजेको उनको भनाइ छ ।

सुकुम्बासीका नाममा राजनीति

काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्वासी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न नागार्जुनमा सुविधासम्पन्न आवास भवन बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मा निर्णय गरे । उक्त निर्णयअनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७१ मा दुई सय ३३ परिवार बस्न मिल्ने गरी अपार्टमेन्ट बनायाे । अपार्टमेन्ट बनाउँदा १२ करोडन्दा बढी खर्च भए पनि सुकुम्वासीले त्यहाँ बस्न नमानेको शहरी विकास मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । अहिले यो अपार्टमेन्ट प्रयोगमा नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जमिनविहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने भनेर २०४८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयाे । अहिलेसम्म यो आयोगमा १८ जना अध्यक्षले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने, ४१ जनाले तीन दशकको अवधिमा आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिसमेत खाएका छन् ।

तर सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने बाटाेतर्फ गएकै छैन, झन बढिरहेकाे छ, गिजाेलिरहेकाे छ । याे समस्या समाधान नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वकाे भूमिका सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छ । चुनावमा भाेट बैंकका रुपमा सुकुम्वासीलाई प्रयाेग गर्ने परम्परा सबै जसाे राजनीतिक दलमा छ । सत्तामा हुँदा समाधानकाे प्रयास नगर्ने विपक्षमा हुँदा चर्काे स्वर गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका कारण याे समस्या झन बल्झेकाे हाे ।

२०४८ सालयता आयोग नेतृत्व

२०४८ मा गठन भएकाे आयोगको पहिलाे अध्यक्ष कांग्रेस नेता बलबहादुर राई बनेका थिए । २०४९ साल कांग्रेसले फेरि कांग्रेस सरकारकै पालामा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य अध्यक्ष नियुक्त भइन् ।

२०५१ ऋषिराज लुम्साली

२०५२ बुद्धिमान तामाङ

२०५३ बुद्धिमान तामाङ

२०५४ चन्दा शाह

२०५४ बुद्धिमान तामाङ

२०५५ तारिणीदत्त चाटौत

२०५५ गंगाधर लम्साल

२०५८ सिद्धराम ओझा

२०५५ देखि २०५८ मो. अफताब आलम

२०६४ कैलाश महतो

२०६६ गोपालण गौतम

२०६८ भक्तिप्रसाद लामिछाने