अब रोजगारदाता देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति, ११ लाख अवैध कामदार पनि लाभान्वित हुने

अब रोजगारदाता देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति, ११ लाख अवैध कामदार पनि लाभान्वित हुने

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकलाई रोजगारदाता देशबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७४ बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले श्रम अवधि सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता थियो । हालै श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकलाई विश्वका जुनसुकै देशमा भए पनि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै लिन सक्ने सुविधा दिएको छ ।

एकपटक श्रम गरेर विदेश गइसकेका श्रमिकले अब नवीकरणका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म नेपालबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । तर, अब वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकले आफू कार्यरत देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै लिन सक्ने उनले बताए । ‘श्रमस्वीकृति नवीकरण नगरी रोजगारदाता देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारदाता देशमै मृत्यु भएमा वा अंगभंग र बिरामी हुँदा उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । अब रोजगारदाता देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाएपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

रोजगारदाता देशमा कार्यरत श्रमिकले श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनअघि नै अनलाइनमार्फत आफू कार्यरत रहेको मुलुकबाट नै श्रमस्वीकृति नवीकरण गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ ।

पुनः श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारदाता देशमै काम गर्दै बसेका श्रमिकहरूको मृत्यु भएमा उनीहरूका परिवारले कल्याणकारी कोषबाट सरकारले दिने सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

विदेशमा मृत्यु, अंगभंग र बिरामी हुने श्रमिकको कल्याणकारी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता देशबाट श्रमस्वीकृति नवीकरण गर्न थलिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा १ हजार ४ सय ७९ नेपाली श्रमिकको विभिन्न देशमा मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमो तथ्यांक छ । बोर्डको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्ष २४५ अंगभंग र गम्भीर बिरामी परेका थिए ।

सरकारले श्रमस्वीकृतिका क्रममा विदेश वा स्वदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई जनही ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, देशअनुुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाबापत करिब ११ लाख मृतक श्रमिकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन् ।

श्रमस्वीकृति लिएका श्रमिकको मृत्यु वा अंगभंग भएमा कल्याणकारी सेवा लिन सक्ने कानुनी अधिकार भए पनि कतिपयले समयमै सहायता रकमका लागि निवेदन नदिने गरेको जनाएको छ । विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला आर्थिक सहायताका लागि पनि श्रमस्वीकृति गर्नु सुरक्षित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रमस्वीकृति लिएको म्याद समाप्त भएको १ वर्षभित्र कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था छ । श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएपछि विदेशमा कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै अकल्पनीय घटना भई गम्भीर बिरामी भएमा कानुनबमोजिम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम र बीमाबापतको रकम दाबी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अवैध श्रमिकलाई फाइदा

मलेसिया, खाडी, युरोप र अफ्रिकामा करिब ४५ लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा कायरत रहेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । जसमध्ये करिब ११ लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रम अवधि सकिए पनि रोजगारदाता कम्पनीमै शरण लिएर काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयकै विभिन्न अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

मलेसियामा १ लाखमाथि, यूएईमा १ लाख २० हजारभन्दा धेरै, कतारमा १ लाखको हाराहारीमा, साउदीमा १ लाख, कुवेतमा ४० हजार र बहराइन, ओमान, जोर्डन, इजरायल, लेवलान, साइप्रस र कोरियालगायत अन्य देशमा गरी करिब ११ लाख नेपाली श्रम अवधि सकिए पनि उतै काम गरिरहेको सरकारी अनुमान छ ।

साथै, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार १० देखि ११ लाख नेपाली श्रमिक श्रमअवधि सकिए पनि स्वदेश नफर्की काम गर्दै बसेको देखाएको छ ।

रोजगारदाता देशबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्न थालेसँगै विदेशमा अवैध रुपमा बसेका नेपाली श्रमिकले लाभ लिने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ । अब पुनः श्रम स्वीकृति रोजगारदाता देशबाटै वितरण गर्न थालेपछि अवैध श्रमिकको समस्या समाधान हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भुसालको दाबी छ ।

अहिलेसम्म पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब रोजगारदाता देशबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने भएपछि अवैध भएर काम गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १२, २०७९ १५:१९