मलेसियामा इब्राहिम नेतृत्वको सरकारले विदेशी श्रमिकप्रति कस्तो नीति अपनाऊला ?

मलेसियामा इब्राहिम नेतृत्वको सरकारले विदेशी श्रमिकप्रति कस्तो नीति अपनाऊला ?

A+ A A-

मलेसियामा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि अनवर बिन इब्राहिमको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । मलेसियाको पाकातान हारापान पार्टीबाट विजयी भएका पार्टी अध्यक्ष इब्राहिम नेतृत्वमा गत बिहीबार मलेसियाको १०औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएसँगै विदेशी श्रमिकप्रति कस्तो नीति बनाऊलान् भन्ने चर्चा पश्चिमा मिडियामा सुरु भएको छ ।

मलेसियामा नोभेम्बर १९ तारिख (शनिबार)का सम्पन्न भएको निर्वाचनमा इब्राहिमको पार्टीले ८२ सिटमा जितेको थियो । २ सय २२ सदस्यीय मलेसियाको संसद्‌मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री इब्राहिमको ८२ सिट मात्रै छ । जसका कारण यहाँ पहिलो पार्टीका कारण उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

१८ वर्षअघि मलेसियाको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भएका इब्राहिमले भ्रष्टाचार र यौन दुराचारको आरोपमा २ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । जेलमुक्त भएपछि उनले मलेसियाको सामाजिक, रोजगारी, कृषि र उत्पादन वृद्धिका लागि जोड दिएर काम गरेका थिए ।

जसका कारण पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी र विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीतिमा कस्तो परिर्वतन ल्याउँछन् भन्ने रोजगारदाता देशले चासोका रूपमा हेरेका छन् ।

मलेसियाको प्राथमिकतामा ‘सोस्को’

मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको सोस्को सन् २०१९ को जनवरी १ देखि लागू छ । सोस्कोमा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक स्वीकृतिसँगै दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यो नेपालबाट रोजगारीमा मलेसिया जाने श्रमिकका हकमा समेत लागू भएको छ ।

सोस्कोमा आबद्ध श्रमिकले रोजगारदाताबाट पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मलेसियाको सोस्कोमा ५ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ८० लाख बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक आबद्ध भइसकेको मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

सोस्कोेमा आबद्ध विदेशी श्रमिकले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामको योजनामा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लाग्न गएमा सोबापत तोकिएको क्षतिपूर्तिलगायतका लाभ लिने सक्ने व्यवस्था छ ।

सोस्कोमा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक आबद्ध भइसकेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
नयाँ सरकारको कार्यकालमा आप्रवासी श्रमिकको २४ घण्टे बीमा नीति तथा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान (सोस्कोे)को कडाइका साथ लागू हुने चुनावी एजेन्डासमेत बनाएको थियो ।

जसका कारण पनि मलेसियामा बनेको नयाँ सरकारले विदेशी श्रमिकप्रति उदार नीति लिने श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । कोरोनापछि मलेसियामा श्रमिकको अभाव भएका कारण नीतिगत समस्या सुधार गर्दै विदेशी श्रमिक लिने हालै गठित सरकारको नीति बन्न सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कुमुद खनालले जानकारी दिए ।

मलेसियाले अर्थतन्त्रसँग जोडेर कृषि र अन्य उत्पादनमा जोड दिइरहेका कारण विदेशी श्रमिकप्रति उदारताको नीति लिने उनको भनाइ छ ।

कोभिड संक्रमणविरुद्धको खोप आएपछि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसिया गएका छन् । त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स बढेका कारण नेपालको शोधनान्तर अवस्थामा पनि सुधार आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा करिब ८० हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । मलेसिया नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य देशमध्येमा पर्छ ।

अघिल्लो सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ११ सयलाई बढाएर १५ सय रिङ्गेट घोषणा गरेको थियो । यो पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । जसका लागि अहिले बनेको नयाँ सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक कार्यान्वयन कहिले गर्छ भन्नेसमेत चासोको विषय बनेको छ ।

साथै, मलेसियाले नेपालसहित नौवटा देशबाट विदेशी श्रमिक भित्र्याउने गरेको छ । ती देशसँग मलेसियाको नयाँ सरकारले कस्तो श्रम नीति लिन्छ भन्ने पनि श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशको चासो हुन्छ ।

अवैध विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन

मलेसियामा अवैध रूपमा बसेका करिब १५/१७ लाख विदेशी श्रमिकलाई मलेसिया फर्किन आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने नीति यही जनवरीदेखि मलेसिया सरकारले लिएको थियो ।

यो नीति अहिले लागू भएको छैन । इब्राहिम नेतृत्वको सरकारले यो नीतिमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने पनि पखाइको विषय बनेको छ ।

दूतावासका अनुसार मलेसियामा करिब साढे ४ लाख नेपालीहरू छन् । योभन्दा बाहेक ९० हजारको हाराहारीमा श्रम अवधि सकिएका नेपाली मलेसियामै रोजगारदाता कम्पनीमा लुकेर काम गरिरहेको दूतावासले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनामा करिब ८० हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । मलेसिया नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य देश मात्र होइन, अन्य विकासको साझेदार देश पनि भएकाले त्यहाँ बन्ने नयाँ सरकार र उसको नीति कार्यक्रमसँग नेपाल पनि जोडिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे बताउँछन् ।

रोजगारदाता देशमा सरकार परिवर्तन हुँदा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग कस्तो सम्बन्ध विस्तार गर्छ भन्ने चासो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १२, २०७९ १५:५७