Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

bern

bern

Prabhu

Prabhu

सम्पादकीय

अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव र मन्त्रीलाई बिदा देऊ

अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव र मन्त्रीलाई बिदा देऊ कांग्रेसमै पनि अख्तियारले डामेका मन्त्रीलाई घर पठाउन माग भइरहँदा विवादास्पद मन्त्रीलाई प्रचण्डले किन क्याबिनेटको शोभा बनाइरहेका होलान् ?१८ फागुन, २०८०

शिलापत्र छैटौँ वर्षमा- विश्वसनीय पत्रकारिता हाम्रो मूलमन्त्र

शिलापत्र छैटौँ वर्षमा- विश्वसनीय पत्रकारिता हाम्रो मूलमन्त्र कुनै समय न्यु मिडिया भनिएको अनलाइन पत्रकारिता पछिल्लो समय व्यावसायिक पत्रकारिताको मूलप्रवाह बनिसकेको छ ।२७ माघ, २०८०

प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने अन्तिम मौका

प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने अन्तिम मौका संयोगवश अहिले तत्कालीन विद्रोही पक्षका ‘सुप्रिम कमान्डर’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालको संकटकालीन समयका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनका सत्ता साझेदार छन् । त्यसैले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने यो राम्रो मौका हो ।१२ कात्तिक, २०८०

भुईं नागरिकले अनुभूति गर्ने गणतन्त्र कहिले ?

भुईं नागरिकले अनुभूति गर्ने गणतन्त्र कहिले ?१५ जेठ, २०८०

नयाँ वर्ष, नयाँ दशकले बिसाओस् अस्थिरताको भारी

नयाँ वर्ष, नयाँ दशकले बिसाओस् अस्थिरताको भारीसंघीयता संस्थागत नहुँदा प्रदेश सरकारहरू सिंहदरबारको लाचार छायाजस्ता भएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रदेश सरकार पनि एकैसाथ ढल्ने स्थिति छ । यो अस्थिरताले प्रदेश संरचनाप्रति आमनागरिकमा वितृष्णा बढाउँदै लगेको छ । त्यो रोक्न पनि राजनीतिक परिपक्वता र इमानदारिताको खाँचो छ१ वैशाख, २०८०

पाँचौँ वर्षमा शिलापत्र– निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिताप्रति दृढता

पाँचौँ वर्षमा शिलापत्र– निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिताप्रति दृढता२७ माघ, २०७९

प्रचण्डको ‘अन्तिम इनिङ’– अवसर र चुनौतीका उत्रैउत्रै चाङ

प्रचण्डको ‘अन्तिम इनिङ’– अवसर र चुनौतीका उत्रैउत्रै चाङ१२ पुस, २०७९

एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्

एक दिनको फैसलाले पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्नो भोट वा सांसदलाई फिर्ता बनाउने कानुनी प्रबन्ध नभएकाले प्रतिनिधि छनोटमा भुल गर्ने छुट जनतालाई छैन ।३ मंसिर, २०७९

आर्थिक वर्षको पहिलो दिन गर्नुपर्ने सङ्कल्प

आर्थिक वर्षको पहिलो दिन गर्नुपर्ने सङ्कल्पसरकारले प्रत्येक महिना गरिने रकमान्तर सार्वजनिक गर्न छाडिसकेको छ । तर, महालेखाले गरेको परीक्षणमा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत संसद्‌लाई छलेर खर्च गरियो । अझ खर्च भएको रकमलाई मात्र आधार मान्ने हो भने त्यो रकम ५० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसले वित्तीय अराजकतालाई थप प्रस्ट्याएको छ१ साउन, २०७९

तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ

तीन लापर्वाही, जसमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनैपर्छ१४ वैशाख, २०७९

अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम

अर्थतन्त्रमा उग्र वाम रोमाञ्चकतावादको अस्थायी विराम६ वैशाख, २०७९

'अर्ली इलेक्सन' काे नाममा अर्काे स्वेच्छाचारिताकाे प्रयास

'अर्ली इलेक्सन' काे नाममा अर्काे स्वेच्छाचारिताकाे प्रयासएमालेबाट अवरुद्ध संसद्‌बारे उठेका सवालउपर तत् पक्षको जवाफ आउनुपर्ने नै छ । त्यसलाई बहाना बनाएर चुनावका नाममा संसद् भंग गर्नु गलत नै हो । नागरिकस्तरबाट समयमै यस प्रयासको आलोचना हुनु आवश्यक छ ।६ माघ, २०७८

दलहरू: चोलेन्द्रलाई राजीनामा गराउ वा महाभियोग लगाऊ

दलहरू: चोलेन्द्रलाई राजीनामा गराउ वा महाभियोग लगाऊहिजोको आफ्नो (कु)कर्मद्वारा सिर्जित अहिलेको परिणामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्वबाट दलहरू पन्छिनु भनेको फेरि पनि उनीहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रमाण हो२५ कात्तिक, २०७८

सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेला

सीके राउत समूहलाई लगाम लगाउने बेलानागरिककाे जीउधन सुरक्षा राज्यकाे पहिलाे शर्त हाे । मधेसमा सीके राउत समूहले मच्चाइरहेकाे बितण्डा समयमा नियन्त्रण नगरे त्यसबाट अकल्पनीय परिणामहरू देखा पर्न सक्नेछन् ।१२ कात्तिक, २०७८

रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेला

रुबी खानकाे स्वरमा स्वर मिलाउने बेलाहत्याकाे आश‌ंका गर्न मिल्ने दुई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छाडेर प्रहरीले आफ्नाे साख धुमिल बनाउन पुगेकाे छ । स्थानीय बर्चस्वशालीहरूकाे कुरा सुनेर उसले नेपालगन्जका दुई 'मृत्यु'लाई सामान्यीकरण गर्ने धृष्टता गर्‍याे ।३१ असोज, २०७८

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्

भिडियाे सम्पादकीय: न्याय माग्न काठमाडाैं आएका महिलामाथि भइरहेकाे बदनियतबारे बाेल्न ढिला नहाेस्के हाम्राेमा न्याय भनेकाे उच्च ओहोदामा बस्ने, अनि तिनीहरूसँग पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै हाे ? के नागरिकले शान्तिपूर्ण लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट आवाज उठाउन कठिन पर्दै गएकाे हाे ?२४ असोज, २०७८

तक्माको तमासा

तक्माको तमासागत वर्ष ठेक्का लिएर रासायनिक मल नल्याइ कालोसूचीमा परेका होनीको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालालाई यसवर्ष प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइयो । संसद विघटनविरुद्ध तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्म एकमुष्ठ विभूषित भए । संसद पुनर्स्थापित गर्ने न्यायालयको फैसलाले संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सन्देश दिए पनि त्यसबापत पदक पाउने यो शैलीले न्यायिक स्वच्छताको सुनुवाईमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।३ असोज, २०७८

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?

नेताहरूलाई किन चाहियाे यति धेरै प्रहरी, यति ठूलाे पैसा ?अगाडिपछाडि सुरक्षाकर्मीकाे लर्काे लगाउने माेह गणतन्त्रकालका नेताहरूमा अत्यधिक छ । जननिर्वाचित नेताहरू यति धेरै सुरक्षाशक्तिबाट घेरिनुपर्ने गरी साँच्चै असुरक्षित हुन् ? वा समाजमा अरूभन्दा अलग देखाउने शानमानकाे अस्त्र मात्र बनाइरहेका छन् ?८ साउन, २०७८

भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोग

भिडियो सम्पादकीय : ओलीलाई बिदाइ, देउवालाई खबरदारी, भण्डारीलाई महाभियोगओली अहिलेलाई सत्ता–बहिर्गमित भएका छन् । उनले कार्यकर्तालाई केही दिनअघि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई विचार गर्दै आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।२८ असार, २०७८