लिपुलेकमा नेपालसँग टक्कर लिँदा भारतलाई बढी घाटा

A+ A A-

यतिखेर संसार नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक असर निराकरणका लागि संसारका सबैजसो मुलुक योजना बनाउनमा ब्यस्त छन् ।

हाम्रो सरकार पनि यसबारे सोच बनाउँदै थियो तर बीचमा अर्को एउटा जटिल राजनीतिक संकट आइपरेको छ । छिमेकी भारतसँग सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अब नेपालीले रोग, भोग र अभावका बाबजुद राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।

विश्वका कैयौं देश एकपछि अर्को गर्दै कोरोनाबाट मुक्ति पाउने बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा नेपाल र भारत दुवै देश कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो भूमरीतिर उन्मुख भइरहेका छन् ।

यस अझ जटिल सीमा विवाद थपिएको छ । यसले दुवै देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

नेपाल र भारतबीचको यो विवाद आजको होइन, यसको लामो इतिहास छ । तर, यसपटक भने यो विवाद वार कि पारको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरुप देखा परे तर, समय अन्तरालमै हराए, फेरि उठे, हराए । यस्तै क्रम चल्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । यो विषय पछिल्लो समय सतहमा तब आयो जब भारतले गत वर्षको नोभेम्बर–२ मा भारत र पाकिस्तानबीचको विवादिद भूमि काश्मिरलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याएर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो ।

उक्त नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेकसमेत समावेश गरिएको थियो ।

त्योभन्दा केही कदम अघि जाने हो भने महाकाली सन्धिपछि सीमा विवादबारे जनस्तरमा यसको बढी चर्चा हुँदै सन २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौतामा नेपालको लिपुलेक परेपछि अझ चर्को रुप लिएको थियो ।

अहिले आएर नेपालले पनि लिम्पियाधुरासम्मको ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर थप गरिएकाे छ ।

यसअघि भारतले नक्सा जारी गर्दा नेपालले उक्त नक्सालाई नमान्ने जनाएको थियो भने अहिले भारतले पनि नेपालको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताइसकेको छ ।

उता, अर्को छिमेकी चीनले भने यसअघि नै सीमा विवाद भारत नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि एकतर्फी कदम नचाल्न सुझाव दिएको छ ।

यद्यपि, त्यो भारत वा नेपाल कतातर्फ लक्षित हो भन्नेबारे प्रस्ट पारिएको छैन । अन्य मुलुकको धारणा अझै आइसकेको छैन । ती मुलुक यी घटनाक्रमलाई ध्यानपूर्वक नियालिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सीमा विवादले कस्तो मोड लिन सक्छ त्यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । सीमा विवाद अब हिजोको अवस्थामा छैन । यसले नयाँ आयाम पाएको छ । नेपाली राजनीति, कूटनीति र नक्सा जारी गरेको सरकार अग्नि परीक्षाको ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ भने सारा नेपाली आफ्नो वीरताको इतिहासलाई स्मरण गर्दै उक्त भूमि छिटो फिर्ता लिन जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार छन् ।

अब यो विवाद कतातर्फ मोडिन सक्छ ? समाधान कि थप जटिलता तर्फ ? अबको भूराजनीतिक समीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कस्तो प्रभाव पर्ला ? दुई पक्षीय वार्ताबाट समाधान नआए नेपालको बाटो र विकल्प के हुन सक्छ ? भन्ने बारे चिन्तन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

जारी विवाद अब कता मोडिन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुअघि लिपुलेक विवादको जड के हो ? भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । जतिबेला बेलायती साम्राज्यवाद विश्वभरि नै हावी थियो, त्यतिबेला भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुक उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि आन्तरिक संघर्ष गर्ने हैसियतमा पनि थिएनन् ।

ठीक त्यही बेला आ–आफ्नो सीमा विस्तार गर्ने दाउमा रहेका नेपाल र अंग्रेजबीच सन् १८१४–१८१६ सम्म घमासान युद्ध चल्यो र त्यसपछि यी दुई देशबीच शान्तिको स्थायी समाधानका लागि सन्धि भयो, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ ।

यो सन्धिमा नेपालले झण्डै आफ्नो एकतिहाइ भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । त्यही सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीको पूर्वतिर नेपालको भूभाग अर्थात् काली नदीदेखि पश्चिमतिर नेपाली राजा महाराजाको कुनै अधिकार नलाग्ने भनिएको छ तर उक्त धारामा काली नदीको मुहानबारे केही खुलाइएको छैन । यही कुरालाई आधार बनाएर भारतले विभिन्न कालखण्डमा काली नदीको मुहान र ठाउँलाई पटक–पटक परिवर्तन गर्दै तथ्यलाई तोड्मोड गर्न खोज्दा विवादको बिजारोपण भएको इतिहासले देखाउँछ ।

सुगौली सन्धिमा काली नदीको उद्गमस्थल यही भनेर नामै किटान नगरे पनि सन्धिले इङ्गित गर्न खोजेको मुहान लिम्पियाधुराबाट आएको जोलाङताल हो, जुन हाइड्रोलोजिकल सर्वेबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यो नदीको मुहान छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत हो ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्धमा लज्जास्पद हार ब्यहोरेको भारत चिनियाँ सेनाको चियोचर्चो गर्न नेपालको भूमि कालापानीसम्म आइपुगेको र त्यहाँ रहँदै गर्दा कालापानी नजिकै कालीको मन्दिर निर्माण गरी एउटा कृत्रिम पोखरी बनाएर नजिकैको खहरे खोलालाई काली नदीको उद्गम स्थान भन्ने झुटाे दाबी गर्दै कालापानीदेखि दार्चुलाको टिंकर भन्ज्याङभन्दा उत्तरतर्फको सबै भूभाग भारतको रहेको झुटाे दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिमतिर लिम्पियाधुराको मुहान जोलाङतालबाट उत्पत्ति भएको काली नदी पार्वती कुण्ड, कुटी, नावी हुँदै गुन्जीस्थित दोभानमा टुंगिन्छ भने अर्काेतर्फ उत्तरको लिपुलेकबाट उत्पत्ति भएको लिपु नदी पनि कालापानी हुँदै गुन्जीमै आएर मिसिन्छ ।

लिम्पियाधुरादेखि गुन्जी र गुन्जीदेखि कालापानी हुँदै लिपुलेखसम्म जम्मा ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर छ भने कालापानीदेखि लिपुलेक हुँदै टिंकर भन्ज्याङसम्म थप ६२ किमी क्षेत्रफल रहेको छ । उक्त भूभागसमेत हड्प्ने हर्कत भारतले गरिरहेको छ ।

यसबाहेक नेपालका अन्य ठाउँका सीमामा पनि भारतीय ज्यादती भएका खबर बारम्बार बाहिर आइरहेका छन् । सीमामा हुने ज्यादतीबारे राज्यले उचित कदम चाल्न नसक्दा भारतीय पक्षको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । एउटा भनाइ छ, अति गरे खति हुन्छ, भारतले नेपालविरुद्ध जब अति गर्छ, तब भारतले पाउनेभन्दा गुमाउने मात्रै गरेको इतिहास छ ।

उदाहरणका लागि पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रलाई पेल्न खोज्दा कोदारी राजमार्ग बनेर चीनसँगको नाका खुलेको थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी गर्दा नेपाललाई चीनसँग रेल सम्झौता गर्ने अवसरका साथै अन्य नाकाबाट सामान ढुवानी गर्ने बाटो खुलेको थियो । शायद भारतले अब नेपालविरुद्ध चालिने हरेक कदम अगाडि इतिहास पनि हेर्नेछ, अन्यथा हात लाग्ने भनेको शून्य नै हो ।

लिपुलेकमा जोडिएको भूराजनीति

लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने झण्डै ६ हजार उचाइ आसपासमा रहेको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक महत्त्वको भूमि हो । इतिहासदेखि नै नेपाली भूमिको रणनीतिक महत्त्वलाई बुझेर बेलायत, रुस, अमेरिका, जर्मनीजस्ता देशले विशेष महत्त्व दिँदै नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रागाढ बनाउँदै लगेका छन् । अहिले आएर विश्व राजनीति मञ्चमा उदाउन चाहने जोकोही राष्ट्र यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छन्, चाहे त्यो राजनीतिको आवरणमा होस् वा आर्थिक सहयोगको आवरणमा नै किन नहोस् ।

सन् १९९० भन्दा अगाडि भारत रुसको साथमा थियो भने चीन, अमेरिका र पाकिस्तानको अर्को कित्ता थियो । अर्काेतिर बेलायतले आफ्नो पुरानो उपनिवेश छोडेर जाँदा स्थापित गरेका शक्तिहरूमार्फत आफ्नो चलखेल गर्ने गर्दथ्यो । तत्कालीन सोभियत संघ ९० को दशकमा विघटन भएपछि घर न घाटको भएको भारत लोकतन्त्रको साइनो लगाउँदै अमेरिकासँग नजिकिएको हो ।

रसियाविरुद्ध अमेरिकाले उचालेको चीन आफैँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियतमा जान थालेपछि अमेरिकाले पुनः चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न भारतलाई साथमा लिएको छ ।

स्मरणीय छ, सन् १९६२ को भारत र चीन युद्धमा अमेरिकाले चीन र रुसले भारतलाई सघाएका थिए । यसैगरी, पाकिस्तान र भारतबीच भएको युद्धमा पनि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई र रुसले भारतलाई सघाएका थिए ।

तर, आज त्यो राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ । दुवै राष्ट्रको हैसियत पनि बदलिएको छ । यस्तो अवस्थामा उब्जिएको नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा कुन शक्ति केन्द्र कता लाग्छ भनेर सोझै अनुमान लगाउन सकिँदैन, किनकी हरेक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समर्थनमा उनीहरूको सामरिक स्वार्थ लुकेको हुन्छ ।

जे होस्, यो सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरूका लागि आफ्नो स्वार्थअनुसारको विजय र पराजय हेर्ने सुनौलो अवसरचाहिँ हो । यसको दुर्भाग्य नेपाल र भारतले मात्रै होइन, सिङ्गो एसियाले ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

त्यसैले यो विवाद नेपाल र भारतले समयमै होसियारिपूर्वक सल्ट्याउन सक्नुपर्दछ । अहिलेसम्म यो नेपाल र भारतको काबुमा छ तर जब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ वा सैन्य बल प्रयोगमार्फत समाधान खोज्न थालिन्छ, तब यो हाम्रो नियन्त्रणबाहिर जान्छ र हामीले अफगानिस्तान र सिरियाको जस्तो नियति भोग्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले यो समय एकातिर नेपाली राजनीति र कूटनीतिको ऐतिहासिक अग्निपरीक्षाको हो भने अर्कातिर विश्वको नेतृत्व गर्न चाहने भारत र चीनको राजनीति सुझबुझ र थिङ्कट्याङ्कहरूको क्षमताको जाँच पनि हो ।

नेपालको राजनीति र प्रशासनमा भारतीय प्रभाव २००७ सालाको प्रजातन्त्र आवगमनसँगै प्रवेश गरेको हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउँदा दिल्लीको त्रिपक्षीय सम्झौता होस् वा ०६२–०६३ पछि गणतन्त्र ल्याउँदा १२ बुँदे सम्झौता होस्, दुवै सम्झौताबाट नेपाली राजनीति र निर्णय क्षमताको स्तर र हैसियत प्रस्ट छ ।

खासगरी नेपालमा गणतन्त्र आएपछि नेपाली राजनीतिमा भारतीय हार्डवेयरमा पश्चिमाहरूको सफ्टवेयर इन्स्टल भयो भने हाल आएर सोही हार्डवेयरमै चाइनिज सफ्टवेयर जबर्जस्त इन्स्टल भइरहेको छ । त्यसैले अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट निर्णायक छैन ।

खासगरी नेपालमा गणतन्त्र आएसँगै नेपाललाई हेर्ने आफ्नै लेन्स पश्चिमाहरूले निर्माण गरेपछि भारत र पश्चिमाबीच शीत युद्ध सुरू भएको थियो । त्यो अझै कडा रूपमा भारतमा मोदी सरकारको उदय भएपछि भएको मान्न सकिन्छ ।

त्यसैले भारत अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कित्ताको दोबाटोमै छ । सायद यो प्रकरणले कित्ता प्रस्ट हुन सक्छ । कल्पना गरौँ, यस्तो राजनीतिक चलखेलका बीचमा हुने राजनीतिक निर्णय कसका पक्षमा होला ? त्यसैले अब अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने हो र देशलाई अफगानिस्तानको नियतिबाट जोगाउने हो भने स्वतन्त्र जनताको खबरदारी अत्यावश्यक छ ।

हरेक पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्ना दलाल नेताहरूको मुकुण्डो उतार्नुपर्छ, र मात्रै ती भाइरसले ग्रस्त राजनीतिक हार्डवेयर रद्दीको टोकरीमा जानेछ र नेपाल बच्नेछ । अन्यथा यहाँ कुरा एउटा काम अर्को भइरहन्छ । नागरिक खबरदारीको पछिल्लो प्रतिफल नै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर सरकारले जारी गरेको नक्सा हो ।

लिपुलेक एउटा यस्तो रणनैतिक एवम् सामरिक महत्त्व बोकेको भूमि हो, जहाँबाट भारत र चीनलाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ । यस्तो रणनीतिक भूभागबाट आ–आफ्नो देशमा हुन सक्ने विदेशी चलखेललाई नेपालले निस्तेज पार्न नसक्ने निष्कर्षमा यी दुवै देश पुगेका छन् । किनकि, हाम्रो देशका नेताको हैसियत उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

यस्तै, रिफ्लेक्सनको रूपमा सन २०१५ मा भएको भारत–चीन सीमापार सडक निर्माण सम्झौता भयो जहाँ दुवै छिमेकी भारत र चीनले नेपालको अनुपस्थितिमा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणबारे सम्झौता गरेका थिए ।

लगत्तै तत्कालीन प्रधान्मन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाउँदासमेत सडक निर्माण नरोकिनुबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

अझ हाल आएर त सडक निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अर्कोतर्फ अहिले निकै चर्चित र विवादास्पद अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी नेपाल ल्याउनभन्दा आउन खोज्नुबाटै धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । सो परियोजनामा भएका अनुमोदन बारेको प्रावधान र उक्त सहयोग लिने कि नलिने भन्नेबारे भएको रस्साकस्सी र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति तरंगित हुनु यसको अर्को उदाहरण हो । अब नेपालमा आउने हरेक सहयोग र नेपालले गर्ने प्रत्येक सम्झौतामा जनताको खबरदारी जरुरी छ ।

अबको बाटो

नेपाल र भारतले आ–आफ्नो नक्सामा कालापानी र लिपुलेक समेटेर एकअर्काको नक्सालाई मान्यता नदिने अवस्थाले यो विवाद अब विल्कुलै नयाँ मोडमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब वार कि पारको चरण सुरू भएको छ ।

नेपालले नक्सा त जारी गरेको छ तर भूभाग त भारतको कब्जामा छ । नक्सा जारीसँगै नेपालले अब भारतीय फौजलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्नेछ । नभए नक्सा एउटा दस्तावेज र अर्को चुनावी नारामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

अर्को कुरा, भोलि चीनले पनि प्रश्न गर्न सक्छ कि नेपाली भूभाग चीनविरुद्ध भारतले प्रयोग गर्‍यो । उसले भन्न सक्छ, ‘यो एक चीन नीति’विरुद्ध छ । किनकि, भारतले दलाई लामाजस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण गरेको चीनलाई मन परेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालसँग के जवाफ हुन्छ ?

निर्णय समयमै सुल्झिएन भने नेपाल दुई छिमेकीको यस्तै बार्गेनिङ प्वाइन्ट त बन्ने होइन भन्ने गम्भीर चिन्ता पनि थपिएको छ । उक्त क्षेत्रमा आउँदा दिनमा सैन्य मुठ्भेट हुने लगभग पक्का पक्की नै छ । त्यसैले कूटनीतिक संवाद तुरुन्तै सुरू गर्नुपर्छ ।

दुई वैभवशाली मुलुकको बीचमा छ नेपाल । त्यसैले सीमा विवाद हामी आफैँले समाधान गर्नुपर्छ, अन्य विकल्पमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुन गई झन् समस्या बल्झिन सक्छ । यो कुरा बुझेरै भारत पनि संवादको टेबलमा छिटै बस्न आतुर रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हिजो नेपालले नक्सा जारी नगर्दासम्म भारत पेलेर जाने मनस्थितिमा थियो । नेपाली राजनीतिक दललाई टेरेको थिएन तर जब नेपालीले आफ्नो स्वाभिमानको पक्षमा यो निर्णय गरे, तब भारतलाई निकै ठूलो दबाब परेको छ ।

नेपालसँगको यो टक्करले भारत दक्षिण एसियामा एक्लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यो क्षेत्रका अधिकांश देशसँग भारतको सीमा विवाद छ । ती देशले समेत भारतीय ज्यादतिविरुद्धको आवाज चर्काउन सक्ने हुँदा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि र समर्थन घटना सक्छ ।

नेपाल चीनतर्फ नजिकिन सक्ने हुँदा पनि चौतर्फी दबाब मोदी सरकारलाई परेको छ । यो अवस्थाको भरपूर लाभ नेपाली राजनीति र कूटनीति दुवैले उठाउन सक्नुपर्छ ।

वार्ताद्वारा पनि समाधान निकाल्न सकिएन भने हाम्रो विकल्प भनेका यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नै हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफ्नो समस्याबारे सवाल उठाएर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ ।

यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत संयुक्त रास्ट्रसंघीय वडापत्रको धारा १, धारा २ र च्याप्टर ६ को धारा ३३–३८ सम्म र च्याप्टर ७ को धारा ३९ देखि ५१ सम्म भएका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाको उपयोग नेपालले गर्न सक्दछ ।

हामीले यहा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि कुरा कानुनमा लिपिवद्ध भएर मात्र हुँदैन, त्यो हामीले कति प्रयोग गर्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रभाव र पोजिसन कस्तो छ, यस्ता कुराले धेरै अर्थ राख्दछन् ।

सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्य राष्ट्रमध्ये ५ स्थायी र १० अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा समानुपातिक हिसाबले विश्वका सबै महादेशको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ । त्यहाँ यो सवाल उठ्दा भारतको तुलनामा हाम्रोबारेमा बोल्न लगाउन सक्ने कूटनीतिक कौशलता हामीसँग छ की छैन ? यो कुराले धेरै ठूलो महत्त्व राख्दछ ।

त्यसैले सोहीअनुसारको तयारी पनि नेपालले गर्दै गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन पनि शर्तसहित प्राप्त हुने हुँदा एउटा मुद्दा सल्ट्याउन खोज्दा अरु दर्जनौँ शर्त अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरिनुपर्ने हुँदा त्यसले हाम्रो भूराजनीतिक सम्बन्धलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले नेपाललाई यो हदसम्म जान बाध्य तुल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा भारतले बुझेकै हुनुपर्छ ।

यसर्थ यो समस्याको समाधान नेपाल र भारत दुवैले आफँै गर्न सक्छन् र सक्नुपर्छ । केही महिनाअघि मात्र काश्मिरको मुद्दालाई पाकिस्तानले सुरक्षा परिषदमा लग्यो, के भयो ? पाकिस्तानको पक्षमा को बोल्यो ? त्यस्तै, हामीसँग मिल्दोजुल्दो मुद्दामा चीनविरुद्ध इन्डोनेसिया अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो, मुद्दा पनि जित्यो तर उक्त भूमिमा चिनियाँ सेना तैनाथ नै छ र दुवै देशबीचको सम्बन्ध निकै चिसो छ ।

आखिर त्यहाँ चित्त बुझाउनुबाहेक के नै भयो त ? यस्ता मुद्दामा अरु देशको अनुभव अध्यन गर्दा समर्थन जुटाउन शक्ति राष्ट्रसँग थप कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्ता दर्जनौँ विषय दशकौँदेखि विचाराधीन अवस्थामै छन् । तथापि, समाधान नभएका पनि होइनन् । यहाँ भन्न खोजिएको के मात्र हो भने उत्तम विकल्प भनेकै दुई देशबीच कूटनीतिक संवाद नै हो ।

निष्कर्षमा कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको यथेस्ट प्रमाणहरू नेपालसँग छन् । हामीले आफ्नो अडान दृढतापूर्वक राख्न सकेमा परिणाम हाम्रै पक्षमा आउनेछ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न पटक–पटक काली नदीको नाम र स्थान परिवर्तन गर्दै आएको तथ्यबारे इतिहास साक्षी छ ।

यसबारे छलफल गर्न दुई देश वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान निकाल्नुपर्ने बेला उल्टै कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको धज्जी उडाउँदै भरतीय सेनापतिले सीमाबारे आपत्तिजनक टिप्पणी गर्नु उक्त भूमि भारतको नभएको पछिल्लो प्रमाणसमेत हो । यस घटनाले नेपालको आत्मसम्मानमा चोट मात्र पुगेको छैन, त्योभन्दा बढी विश्व समुदायमाझ भारत स्वयमकै कूटनीतिक अपरिपक्वतासमेत छर्लङ्ग भएको छ ।

अतः उक्त भूमि नेपालकै हो भन्ने बलियो प्रमाण सुगौली सन्धि र सन् १८२७ मा ब्रिटिस सरकारले जारी गरेको नक्साबाट प्रस्ट हुन्छ । स्मरण रहोस्, इतिहास तोड्मोड गर्न सकिन्छ तर मेटाउन सकिँदैन । ती प्रमाण भारतले तोडमराेड गर्ने हर्कत गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अमेरिका, बेलायत र चीनका राष्ट्रिय पुस्तकालयहरूमा समेत सुरक्षित छन् ।

नेपालले आफ्नो अतिक्रमणमा परेको भूमिलाई फिर्ता ल्याउन दृढताका साथ कूटनीतिक कौशलताको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यो मुद्दालाई नेपाल र भारत आफैँले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ आशा गरौँ, यो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाटै चाडै समाधान हुनेछ ।

(लेखक त्रिचन्द्र क्याम्पसका आंशिक उपप्रध्यापक तथा कानुन र राजनीतिशास्त्रका जानकार हुन् ।)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७ १५:२४