Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.
MedhaviMedhavi
The NextThe Next
अब जग्गा ९ थरी
अब जग्गा ९ थरी  
सरकारप्रति दाहाल आक्रामक
सरकारप्रति दाहाल आक्रामक  
भेनेजुएला प्रकरणले दाहाल–ओली विवाद छताछुल्ल
भेनेजुएला प्रकरणले दाहाल–ओली विवाद छताछुल्लभेनेजुएला प्रकरणले नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीबीचको विवाद सतहमा छताछुल्ल भएको छ ।  
एनसेल कर प्रकरण अन्तरकथा
एनसेल कर प्रकरण अन्तरकथामुलुकभरको आर्थिक गतिविधिमा राजस्व असुली गर्ने–नगर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। राज्यले जोकसैले पुँजीगत लाभ लिए त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनअनुसार कर असुली गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो।  
कृषिप्रधान देशमा तरकारीको व्यापार : ७०० करोडको आयात, ११ करोडको निर्यात
कृषिप्रधान देशमा तरकारीको व्यापार : ७०० करोडको आयात, ११ करोडको निर्यात  
एनसेलको पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण, १७ वर्षदेखि सेयर किनबेचको शृंखला र कर छली
एनसेलको पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण, १७ वर्षदेखि सेयर किनबेचको शृंखला र कर छली  
सुरक्षा समिति तीन तहका
सुरक्षा समिति तीन तहका  
मेलम्ची ठेक्का रद्द : नयाँ ठेक्का गर्दा तीन वर्ष पर धकेलिने
मेलम्ची ठेक्का रद्द : नयाँ ठेक्का गर्दा तीन वर्ष पर धकेलिने  
एक्जिएटा र एनसेले बाट ६१ अर्ब असुल्न परमादेश
एक्जिएटा र एनसेले बाट ६१ अर्ब असुल्न परमादेशएन्सेल र उसको पार्टनर कम्पनी एक्जिएटाबाट जरिवाना र विलम्ब शुल्कबाहेर ६१ अर्ब असुल गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।  
दाहाल वक्तव्यमा ‘शब्द चिप्लिएको’
दाहाल वक्तव्यमा ‘शब्द चिप्लिएको’  
करौडौंका योजना अन्योलमा
करौडौंका योजना अन्योलमा  
एनसेलबाटै कर असुल गराउन सर्वोच्चको आदेश, ६१ अर्ब जम्मा गर्नुपर्ने
एनसेलबाटै कर असुल गराउन सर्वोच्चको आदेश, ६१ अर्ब जम्मा गर्नुपर्ने  
दलितलाई बजेटै बन्द, भोजभतेरदेखि योजना छनोटमा विभेद
दलितलाई बजेटै बन्द, भोजभतेरदेखि योजना छनोटमा विभेद  
सरकारी ढुकुटीमा दुई खर्ब २२ अर्ब
सरकारी ढुकुटीमा दुई खर्ब २२ अर्ब  
उखु किसानलाई सधैं अन्याय, अझै सवा तीन अर्ब बाँकी
उखु किसानलाई सधैं अन्याय, अझै सवा तीन अर्ब बाँकी  
गरिबी निवारण कोषमा करोडौं घोटाला
गरिबी निवारण कोषमा करोडौं घोटाला  
अस्पतालमा सामग्री अभाव भएको संसदीय समितिको ठहर
अस्पतालमा सामग्री अभाव भएको संसदीय समितिको ठहरसंसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगत बनेको ७ सदस्यीय उपसमितिले राजधानीका अस्पतालहरुको अध्ययन गरेको थियो ।  
सरकारको पहिलो वर्ष : सूचक किन सुध्रेन ?
सरकारको पहिलो वर्ष : सूचक किन सुध्रेन ?  
अर्थतन्त्रमा समस्या, अर्थ मन्त्रालयमा बैठक
अर्थतन्त्रमा समस्या, अर्थ मन्त्रालयमा बैठक