Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

Nepatop

Nepatop

The Next

The Next

Redbull

Redbull

AIP

AIP

अर्थ नीति

स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थपियो, मधेशमा धेरै समस्या

स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थपियो, मधेशमा धेरै समस्या महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थपिएको हो । १ जेठ, २०८३

अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी, १२ अर्ब ९१ करोड तत्काल असुल गर्नुपर्ने

अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी, १२ अर्ब ९१ करोड तत्काल असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनेमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ । १ जेठ, २०८३

बेरुजुको आकार ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुग्यो, पछिल्लो वर्ष मात्र ९१ अर्ब थपियो

बेरुजुको आकार ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुग्यो, पछिल्लो वर्ष मात्र ९१ अर्ब थपियो मुलुकको मेरुजुको आकार ७ खर्ब ३३ अर्बमाथि पुगेको छ । १ जेठ, २०८३

१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड एफडीआई स्वीकृत, आईटी क्षेत्रमा मुख्य आकर्षण

१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड एफडीआई स्वीकृत, आईटी क्षेत्रमा मुख्य आकर्षण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको छ । १ जेठ, २०८३

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारमाथि आशा गर्ने पाँच आधार

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारमाथि आशा गर्ने पाँच आधार अब करको दर बढाउनेभन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्ने हेतुले सरकारले कर प्रणालीलाई सुधार गर्छु भनेको छ । यसलाई अर्को सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । १ जेठ, २०८३

दश महिनामा एक खर्ब १३ अर्ब विकास खर्च, राजस्व संकलन निराशाजनक

दश महिनामा एक खर्ब १३ अर्ब विकास खर्च, राजस्व संकलन निराशाजनक चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनाको करिब ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बितेका दश महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । १ जेठ, २०८३

बढ्दो बेरुजु नियन्त्रणका लागि वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड

बढ्दो बेरुजु नियन्त्रणका लागि वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड प्रतिवेदनमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन, नियम र मापदण्डको कडाइका साथ पालनामा जोड दिइएको छ । १ जेठ, २०८३

स्मार्टमा एनसेलको गुप्त स्वार्थ के थियो ? कसरी जोडिन्छ राजनीतिक कनेक्सन ?

स्मार्टमा एनसेलको गुप्त स्वार्थ के थियो ? कसरी जोडिन्छ राजनीतिक कनेक्सन ? अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै सक्रिय रहेका थिए । उनको समयका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियमावली ल्याएका थिए । १ जेठ, २०८३

यस्ताे छ आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्ण पाठ)

यस्ताे छ आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्ण पाठ) आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ । १ जेठ, २०८३

निजीक्षेत्रसँग सरकारको नीति : पहिला थुन्ने अनि सुन्ने

निजीक्षेत्रसँग सरकारको नीति : पहिला थुन्ने अनि सुन्ने उद्योगी व्यवसायीमाथि राज्यले चालेको निरन्तरको धरपकडले सिंगो निजीक्षेत्र तरंगित छ । थप पछिल्लोपटक बैंकर्स, कर्मचारीसमेत राज्यको मुख्य निसानामा पर्न थालेपछि व्यवसायीहरू आतंकित बन्न पुगेका छन् । ३१ वैशाख, २०८३

बजेटअघि व्यवसायीमाथि राज्यको धरपकड, अर्थतन्त्र प्रभावित हुने संकेत

बजेटअघि व्यवसायीमाथि राज्यको धरपकड, अर्थतन्त्र प्रभावित हुने संकेत दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल भने अहिले पनि अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी परिसर, ललितपुरको हिरासतमै छन् । ठूला व्यवसायीहरूमाथिको राज्यको निरन्तरको धरपकडले यतिबेला सिंगो निजीक्षेत्र तरंगित छ । ३० वैशाख, २०८३

गैरकानुनी बाटोमा सरकार, निक्षेपकर्ताको बचत जोगाउनु पाण्डेको दोष ?

गैरकानुनी बाटोमा सरकार, निक्षेपकर्ताको बचत जोगाउनु पाण्डेको दोष ? नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषय विवादमा परेको छ । ३० वैशाख, २०८३

विश्वलाई वर्क फ्रम नेपालको निम्तो दिनुपर्छ : सांसद अधिकारी

विश्वलाई वर्क फ्रम नेपालको निम्तो दिनुपर्छ : सांसद अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लिमा अधिकारी आचार्यले अब विश्वलाई नै वर्क फ्रम नेपालको निम्तो दिनुपर्ने बताएकी छन् । ३० वैशाख, २०८३

सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा बीउपुँजीको व्यवस्थापन गरिँदै

सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा बीउपुँजीको व्यवस्थापन गरिँदै मन्त्रालयले कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितको कागजातका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ३० वैशाख, २०८३

आगोले जलाउन नसकेको मीनबहादुरकाे आत्मविश्वास

आगोले जलाउन नसकेको मीनबहादुरकाे आत्मविश्वास उनी ‘रेडबुल शिलापत्र वर्षव्यक्ति २०८२’ को मनोनयन (शीर्ष ५) मा परेका थिए । गुरुङ वर्ष २०८२ का प्रमुख समाचार निर्माता बनेका छन् । ३० वैशाख, २०८३

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षीको चर्को विरोध, कसले के भने ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षीको चर्को विरोध, कसले के भने ? नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार तथा कार्यक्रम भने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको प्रचण्डले उल्लेख गरे । २९ वैशाख, २०८३

सबै नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि नयाँ आउँछ कि भन्ने थियो, हुबहु सारिएका छन् : शाही

सबै नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि नयाँ आउँछ कि भन्ने थियो, हुबहु सारिएका छन् : शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरताबाहेक अरु नभएको तर्क गरेका छन् । २९ वैशाख, २०८३

प्रचण्डले भने– यथास्थितिका नीति तथा कार्यक्रमले न आर्थिक समृद्धि सम्भव छ न लगानीको वातावरण

प्रचण्डले भने– यथास्थितिका नीति तथा कार्यक्रमले न आर्थिक समृद्धि सम्भव छ न लगानीको वातावरण २९ वैशाख, २०८३

अर्थ समितिअन्तर्गत ५ वटा उपसमिति गठन, यस्तो छ कार्यविभाजन

अर्थ समितिअन्तर्गत ५ वटा उपसमिति गठन, यस्तो छ कार्यविभाजन आर्थिक सुशासन, बजेट कार्यान्वयन तथा निजीक्षेत्र र सरकारबीचको आवश्यक समन्वयनका लागि समितिले विभिन्न ५ क्षेत्रगत उपसमिति गठन गरेको हो । २९ वैशाख, २०८३

Prev 3 4 5 6 Next