त्रिविमा कंगारु अदालत
प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार पनि सार्वजनिक ओहोदामा बसेको पदाधिकारीले कुनै पनि विषयवस्तुमा निर्णय गर्दा सम्पूर्ण प्रमाणहरूको मूल्याकन नगरी आंशिक वा एकातर्फी मात्र प्रमाणहरूका आधारमा मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्नु पनि गैरकानुनी र अवैधानिक मानिन्छ ।
३ फागुन, २०७८
16 min read
Share