तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णय : १० कानूनको उल्लंघन

'जनतालाई विष खुवाउन पाइँदैन' भन्दै नेविसंघले राजधानीमा गरेको प्रदर्शन

A+ A A-

सरकारले भारतलगायतका अन्य मुलुकबाट फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षणपछि मात्र मुलुकभित्र छिर्न दिने गरी गरेको निर्णय तीन सातापछि पुनः फिर्ता लियो ।

गत २ असारमा भएको यो निर्णयमा भारत असन्तुष्ट भएको बहानामा गत बिहीबार सरकारले आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएपछि यतिबेला मुलुकभर विरोध जारी छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सरकारको पछिल्लो कदममा असन्तुष्टि जनाइसकेको यो विषयमा सरकारले क्वारेन्टाइन बलियो भइनसकेको तर्क गर्दै निर्णय स्थगन मात्र गरेको भनेको छ ।

गत बिहीबारको निर्णयमा भने तत्कालका लागि तरकारीको विषादी रोक्ने निर्णय स्थगन भनिए पनि सरकारको यो निर्णयले मुलुकको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने गरी गरेको यो निर्णयले कस्ता संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको रहेछ । एकपटक पढौं ।

संविधानको बर्खिलाप

भारतलगायतका देशबाट तरकारी र फलफूल निर्बाध रूपमा भित्रन दिने सरकारको यो निर्णय नेपालको संविधानविपरीत छ ।

संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुने एवं गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, सरकारको यो निर्णय संविधानको धारा ३० को विपक्षमा छ । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक उल्लेख छ । यो हक उल्लंघन गरेमा पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशबाट आयातित विषादीयुक्त पदार्थले वातावरणमा असर पारेको अवस्थामा कानून बनाएर पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकारले उल्टै यसलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।

सरकारको यो निर्णय संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्थाविपरीत छ । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । विषादीसहितको तरकारीले स्वास्थ्यमा पार्ने सक्ने असरको ख्यालै नगरी सरकारले गरेको यो निर्णयले स्वास्थ्यमा समान पहुँच र सरसफाइको हक कुण्ठित गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पनि उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्रसंघले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, १९८५ जारी गरेको छ । नेपालले यो निर्देशिका पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गरी कानूनका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले यो पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो । सो निर्देशिकाले उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, सुसूचित हुने अधिकार तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले यो प्रावधानलाई समेत लत्याउँदै निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले नै सन् २०११ मा निर्देशक सिद्धान्त जारी गरेको छ, व्यापार र मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशक सिद्धान्त–२०११ ।

व्यापारिक संस्थाहरूले गर्ने कार्यबाट मानवअधिकार उपभोगमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई रक्षा, सम्मान र सम्बोधन गर्न बनाइएको यो निर्देशिकाले कुनै पनि राज्यले राज्यको संरक्षणको दायित्वका साथै व्यापारिक संस्थाहरूले मानवअधिकारको सम्मान र सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्वको व्यवस्था गरेको छ । जब कि, सरकारको निर्णय यो दायित्वबाट समेत विमुख छ ।

घोषणापत्रकै प्रतिकूल

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ ले स्तरीय स्वास्थ्य जीवनको अधिकारलाई सबै मानवको नैसर्गिक अधिकार भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न पहिलो सर्तका रुपमा पालना गर्नुपर्ने यो घोषणापत्रसमेत ख्याल नगरी सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

सो घोषणापत्रको धारा २५ (१) ले जनताको जीउ ज्यान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ भने घोषणापत्रको धारा २६ (४) ले वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुने भनेको छ । सरकारको यो निर्णय यी सबै दायित्वविरुद्ध छ ।

महासन्धिको पनि विपक्षमा

सरकारको विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघकै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को समेत विपरीत देखिएको छ ।

महासन्धिको धारा १२ ले जनताको स्वस्थ जीवनयापनको अधिकारलाई सार्थक रुपमा संरक्षण प्रदान गर्न राज्यले आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महासन्धिले भनेअनुसार सरकारले बाध्यकारी रुपमा यस्ता संरक्षण दिलाउन आवश्यक कानून र नीति निर्देशिका बनाउनुको सट्टा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सामाजिक वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय गरेर ‘राज्यको दायित्व’बाट पन्छिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगलाई पनि अटेरी

संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत बेलाबेलामा सरकारलाई अन्य देशबाट आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा र अवस्थाको जाँच गरेर मात्र भित्र्याउन निर्देशन दिँदै आएको छ ।

आयोगले गरेका विभिन्न अध्ययनले विगतमा तरकारीमा विषादीको प्रयोग अत्यधिक भएको भन्दै सीमा नाकामा चेकजाँच गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा लत्याइदिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २४, २०७६ ००:५७