७ अर्ब ३४ करोडमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई

A+ A A-

सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरोग्रस्त सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरूङमार्ग निर्माणका लागि टेण्डर प्रकिया टुंगिएको छ । हरेक वर्ष पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुने तथा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि बैकल्पिक उपायका रूपमा अत्यधिक समस्याग्रस्त क्षेत्रमा सुरूङ मार्ग निर्माणको विकल्प निकालिएको थियो ।

सडक विभागले सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएको छ ।

विभागका अनुसार सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने यो कम्पनीलाई ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ७ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँमा रुपैयाँ सुरूङ मार्ग निर्माणको जिम्मा दिइएको हो ।

विभागले प्राविधिक रुपमा पास भएर आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको जनाएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरोग्रस्त सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गत जेठ ९ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएको थियो।

केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले २०७७ मंसिर १ मा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो।

कस्तो बन्छ संरचना

यो सुरुङमार्ग १.१२६ किलोमिटर लामो हुनेछ भने सुरुङमार्ग सुरु हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि ३.५ किलोमिटरको रकनेट (जाली) राखिने उल्लेख गरिएको छ ।

सिद्धबाबा सडक खण्डको डेढ किलोमिटर क्षेत्र पहिरो र दुर्घटनाको अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ। हरेक वर्षायाममा मात्र नभई हिँउदमा समेत पहिरो खस्दा जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

आगामी ५ वर्षमा निर्माण सम्मपन्न गर्ने लक्ष राखिएको यो सुरूङमार्ग सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म सञ्चालन तथा मर्मत कम्पनीले गर्नेछ ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको करिब ४ किलोमिटर क्षेत्र पहिरोको अति जोखिम क्षेत्र मानिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि रामापिथेकस पार्कसम्मको १ किलोमिटर ३ सय मिटर क्षेत्रमा स्वीस सरकारको विकास सहयोगमार्फत सुरुङमार्ग निर्माणका लागि भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो।

सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुन लागेको सो सुरूङले खासगरी सिद्धार्थ राजमार्गले समेट्ने गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बाग्लुङलगायत दर्जन बढी जिल्लाबासीलाई सुविधा पुग्नेछ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७६ कात्तिकमा डिजाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितताको माग गरेको थियो।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७८ १९:५७