कार्यदलले केलाउँदै छ ओली सरकारका खारेजयोग्य नियुक्ति

A+ A A-

गठबन्धन सरकारलाई सफल बनाउन गठित कार्यदलले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति केलाउने भएको छ । संवैधानिक आयोग तथा अन्य निकायमा गरिएका नियुक्ति कानुनसम्मत रहे नरहेको केलाउँदै कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

कार्यदललाई दुईवटा मात्र कार्यादेश रहेको संयोजक पूर्णबहादुर खड्‍काले बताए । 'हामीलाई सरकार सञ्चालनका लागि साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न र अघिल्लो सरकारका नियुक्तिहरू कानुन सम्मत रहे-नरहेको हेर्ने कार्यादेश छ,' खड्काले भने ।

अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू अध्ययनको काम भइरहेको उनले बताए । साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्न भने केही समय लाग्ने खड्काको भनाइ छ । 'कार्यदल सदस्यबीच अनौपचारिक छलफल भइरहे पनि औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन । साझा न्यूनतम कार्यक्रमका लागि अझै केही समय लाग्छ,' उनले भने ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, विभिन्न देशमा नियुक्त गरिएका राजदूत, संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको कानुनी हैसियत, सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको विभिन्न आयोग तथा संस्थाका खारेजी वा नियुक्ति पुनरावलोकनका लागि कार्यदलले सुझाव दिनेछ ।

'ओली सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गठन गरेका संस्थाहरूबारे पनि कार्यदलले सुझाव दिनेछ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संस्था खारेजी वा नियुक्ति पुनरावलोकनको सुझाव कार्यदलले दिन्छ,' सदस्य जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने ।

यस्तै, कार्यदलले गठबन्धन सञ्चालनको कार्यविधि र आचारसंहिता पनि बनाउने श्रेष्ठले बताए । ओली सरकारले युवा परिषद्, भूमि समस्या समाधान आयोगमा व्यापक नियुक्ति गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगमा अध्यादेशमार्फत ४० जनाभन्‍दा बढी पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्‍यादेश खारेजीको सिफारिस गरेसँगै ती नियुक्तिहरूको वैधताबारे समेत कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ । 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको नियुक्तिको वैधताबारे कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष नेताहरूलाई दिन्छ,' संयोजक खड्काले भने ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले आफूले स्थापना गरेका संस्था तथा नियुक्त खारेजीको तयारी गरेको सुइँको पाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पार्टीको बैठक र सदनमै आलोचना गरेको छ । विशेषगरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगप्रति उसले विशेष चासो देखाएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा सुकुम्बासीहरूको लगत संकलनको काम सकेको र स्थानीय निकायबाट प्रमाणीकरणको काम अघि बढाएको आयोग खारेज हुन नहुने भन्दै उसले केन्द्रीय कमिटीको बैठक र सदनबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

सरकारका प्राथमिकता, राजनीतिक मुद्दा समाधानका सवालमा समान धारणालगायतका विषय साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र समेटिने सदस्य श्रेष्ठले बताए । कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पठाएको छ । सत्ता गठबन्धनका बैठकका सहभागी भइरहेका एमाले वरिष्‍ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने प्रतिनिधि पठाएको छैन ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा र अघिल्लो सरकारका नियुक्ति खारेजीका सवालमा प्रतिवेदन बनाउन छिट्टै औपचारिक बैठक बस्ने संयोजक खड्काले बताए । यसअघि दुई पटक तय भएको बैठक भने स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ १६:१८