‘जातीय विभेद कायम रहे समृद्धि असम्भव’

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा प्रादेशिक सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा मुख्य मन्त्री शाहीले भने, ‘दलित समुदायमाथिको उत्पीडन निकै डरलाग्दो छ, यसलाई रोकथाम गर्न प्रदेश सरकारसँगै सबै निकाय लाग्नुपर्छ, नभए समृद्धि सपना मात्रै हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेशभित्र दलित समुदायमाथिको चरम जातीय विभेद र छुवाछुतको समस्या रहेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले दलित समुदायलाई लक्षित गरी २७ प्रतिशत बजेट ल्याउने उद्घोष गरिन् ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको दलित समुदायको हक अधिकारलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पूर्वस्वास्थ तथा जनसंख्यामन्त्री खड्कबहादुर बस्यालले बताए ।

संविधान कार्यान्वयनको चरण गए पनि दलितको पक्षमा लेखिएका कानुन कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रदेशसभा सांसद सीता नेपालीले बताइन् ।

जातीय छुवाछुतका घटना बढ्दै गर्दा समेत सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै प्रदेश सांसद रातो कामीले असन्तुष्टि जनाए ।

दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको भन्दै मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानूनहरुको मूल्य मान्यताअनुसार कानून कार्यान्वय गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताए ।

संविधानले दिएको हक अधिकारलाई समेत दलित समुदायले आत्मसमानसहित अनुभूति गर्न नपाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए ।

जातीय विभेद र छुवाछुतबाट दलित समुदायहरु अहिले पनि आक्रान्त भएको भन्दै सामाजिक न्यायसहितको दलित समुदायको पक्षमा बनेका कानूनहरु व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकार एक भएर लाग्नुपर्ने दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बताए ।

यस्तै, महासंघका महासचिव जेबी विश्वकर्माले दलित समुदायलाई चरम विभेदमा राखेर कुन समृद्धिको कुरा गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।

‘सबैका लागि घरघरमा मानव अधिकार: शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजना र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको समन्वयमा सम्मेलन सुरु भएको हो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ६, २०७६ ०४:३३