अन्तरसम्बन्ध विधेयकः प्रधानमन्त्रीलाई पत्याउनु कि कानूनमन्त्री ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘संघीय सरकारको मातहतमै स्थानीय तह रहेको’ अभिव्यक्ति दिएको एक साता नबित्दै आइतबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइविपरीत एक विधेयकले सदनमा प्रवेश पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५ मा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनी कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै सदनमा एक साताअघि दिएको अभिव्यक्ति अनुकूल विधेयक नहुँदा अन्योल भएको भन्दै कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ, संवैधानिक प्रावधान र सदनमा पेस भएको विधेयकबीच फरक देखियो,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘संवैधानिक अवस्था र विधेयकसँग प्रधानमन्त्रीको मनोदशा पनि मेल खानुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद पाण्डेले विधेयक संविधानबमोजिम संघीयतालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले ढिलै भए पनि आएको तर प्रधानमन्त्रीको बोलीले स्थानीय तह केन्द्र मातहत नै हो कि स्वायत्त भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

विधेयकमा सरकारका क्षेत्राधिकार, सीमा, दायित्व एवं जिम्मेवारी सम्बन्धमा विधेयकले स्पष्ट पारेको छ । संघीयता सफल कार्यान्वयन गर्न संघको भूमिकासँगै समयमै नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, साझा अधिकार विषयलगायत शासन सञ्चालनका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् ।
बैठकले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन)’ विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्री ढकालले संविधानलाई मूल आधार बनाई विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई विधेयकले कहीँ कतै नखुम्च्याएको दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ६, २०७६ ०४:२६