एम्नेस्टीको प्रतिवेदन - लकडाउनमा श्रमिकको संरक्षण गर्न सरकार असफल, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग

A+ A A-

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’मार्फत न्यायिक अनुमतिबिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ ।

नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षाबिना नै अधिकारीलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पत्रकारलगायत दर्जनौँ व्यक्तिलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटाभन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबिना शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टाइन सुविधास्थलमा बसेकी एक जना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा सामावेश गरेको छ ।

जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिईकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले दुइटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० जेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा २ हजार १ सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरूका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुइटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सन् २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भए तापनि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहर्‍याएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७ १४:५३