हिमाली जिल्लाका किसानको माग- खेती गर्न सिँचाइ सुविधा देऊ

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

कर्णालीका हिमाली जिल्लाका किसानले कर्णाली प्रदेशका सांसदसँग हिमाली जिल्लामा माटोसुहाउँदो कृषि नीति बनाउन माग गरेका छन् । कर्णालीका हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र कालीकोटका स्थानीय कृषक, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरूबीच भएको छलफलमा किसानले कृषिको अवस्थालाई सुधार्ने नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कालीकोटका सांसद कुर्मराज शाही र मुगुका सांसद दानसिंह परियारसमक्ष हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका कृषक समूहकी अध्यक्ष छक्मा बुढाले मागपत्र बुझाउँदै हिमाली जिल्लाका कृषकको अवस्था सुधार्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

कृषि क्षेत्रमा लागू गरिएको अनुदान प्रणालीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने, उन्नत कृषि बिउबिजन तथा जडीबुटीको बिउ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, कृषि सडक तथा साना सिँचाइसम्बन्धी प्रविधि (सरल थोपा सिँचाइ, फोहोरा सिँचाइ, पोखरी सिँचाइ र सतह सिँचाइ) लाई प्राथमिकता दिने तथा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न किसानले माग गरेको मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र हुरेन्डेक नेपाल कालीकोटका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र बुढाले बताए ।

स्थानीय सरकारबाट कृषिक्षेत्रमा विनियोजन गरिने रकमको मात्रा कम भएकाले यसलाई अझ थप गरिनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृषिउपजहरूलाई स्थानीय सरकारले उच्च मूल्य शृंखलाका पात्रहरूको सञ्जालीकरण गरी बजारीकरणका लागि सहज बनाउनुपर्ने किसानले माग गरेको हिमाली जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ग्रामीण हिमाली क्षेत्रमा दिगो जीविकोपार्जन तथा जैविक विविधता संरक्षण (सुलभ) परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक राजेश गौतमले बताए ।

एक घर एक करेसाबारीको अवधारणा राखी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, कृषिसम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रविधिको विस्तार गर्न अनुभवी अगुवा कृषकको विकास गरी ‘किसानदेखि किसानसम्म'का कार्यक्रम लागू गरिनु किसानको माग रहेको कालीकोट शुभकालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पद्मा शाहीले बताइन् ।

‘हिमाली जिल्लाका किसानका समस्याका विषयमा तीन दिनसम्म हिमाली जिल्लाका किसान जनप्रतिनिधि बसेर छलफल गरेर कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदसँग माग गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती विस्तारका लागि पोली हाउस निर्माण गरी तरकारी खेती विस्तार गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने र उत्कृष्ट किसानलाई उचित समयमा उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरी कृषि पेसालाई थप मर्यादित बनाउन आवश्यक छ ।’

कर्णालीका हिमाली जिल्लाका किसान अहिले पनि खडेरी तथा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएकाले त्यो समस्या हल गर्न हिमाली जिल्ला सुहाउँदो कृषि नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले बताए ।

‘हामी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा कृषिक्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी कृषि नीति बनाउन लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाहमुखी कृषि मात्र नभएर व्यावसायिक कृषिक्षेत्रका रूपमा कर्णालीलाई विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य छ ।’

हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने बाली तथा त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको बजारीकरणमा समस्या रहेको त्यसको बजारीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा विषेश प्रकारले जोड दिने प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २०, २०७७ ०८:४४