कहिले आउला बंगलादेशी मल ? मन्त्रालय भन्छ, 'लोड हुँदैछ'

A+ A A-

सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म आइपुग्ने छाँटकाँट छैन । मल खरिदका लागि गत २ पुसमा सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौता भएको थियाे । तर, सम्झाैताकाे एक महिना बितिसक्दा पनि मल नआएकाे हाे । जबकि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म मल ल्याइसक्ने बताएकाे थियाे ।

धानबाली लगाउने बेलामा रासायनिक मलकाे अभाव भएपछि पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनालाई फाेन गरी मल पैंचाे मागेका थिए । तर, बंगलादेशले पैंचाे हाेइन, किनेर लैजान भनेपछि सरकारले गत असोजमै मल किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

बेलैमा मल नपाउँदा धान र गहुँबालीमा घाटा बेहाेरेका किसानले बंगलादेशकाे मल कहिलेसम्म पाउने हुन् सरकारी अधिकारीसँग चित्तबुझ्दाे जवाफ छैन । पुस मसान्तमा किसानले आफ्नो खेतबारीमा बंगलादेशी मल छर्न पाउने आश्वासन दिएको कृषि मन्त्रालयले अर्काे भाका राखिसकेकाे छैन ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू बंगलादेशबाट रासायनिक मल ल्याउने सबै प्रक्रिया टुङ्गिएकाे बताउँछन् ।

'त्यसाे भए किन, काेबाट ढिलाइ भयाे त ?'

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे भन्छन्, 'थाेरै ढिलाइ भयाे । एलसीको काम सकिएको छ । मल लाेड गरिँदैछ । चाँडै नै नेपाल आइपुग्छ ।'

मल बंगलादेशी बन्दरगाह चट्टोग्रामबाट भारतको कोलकाता, हल्दिया हुँदै नेपाल ल्याइने भएकाले ढिलाइ भएकाे उनकाे जवाफ छ । बंगलादेशको चट्टोग्रामबाट उठाइने मल मंगला जलमार्गमार्फत जेस्वर वा खुल्ना, रोहनपुर हुँदै रेलमार्गमार्फत कृषि सामग्री कम्पनीको विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवाका गोदामसम्म ल्याइने उनले बताए ।

हिउँदे बालीकाे बिजाेग

मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे बालीका लागि करिब २ लाख मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ । तर, कृषि सामग्री केन्द्रले याे हिउँद ९० हजार मेट्रिक टन मलमै टारेकाे छ ।

आलु, गहुँ, तोरी, मकैजस्ता हिउँदेबाली लगाउने बेलासम्म किसान मल अभाव झेलिरहेका छन् ।

हिउँदेबालीलक्षित १ लाख १५ हजार टन रासायनिक मल आपूर्तिको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको कृषि सामग्रीले जनाएकाे छ । तर, आपूर्तिका लागि यसअघि नै टेन्डर गरेको मलसमेत आधा आउन बाँकी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर बालीनालीका लागि वार्षिक ७ लाख ५० हजार टनभन्दा बढी मल आवश्यक पर्छ । वार्षिक अर्ब बढी रकम मल अनुदानमा छुट्याउने गरेको सरकारले ५ लाख ५० हजार टन मल मात्र खरिद गर्दै आएको छ । बाँकी २ लाख टन मल अवैध बाटो भएर नेपाल भित्रिने गरेको छ । मल अभाव भएपछि किसान त्यही मल चर्काे मूल्य हालेर किन्न बाध्य हुन्छन् ।

मल सधैँ अलमल

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले रासायनिक मल ल्याउन साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अनुदान रकममध्येबाट कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयातको जिम्मा पाएका छन् ।

शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले गत साउनमै मल खरिद गर्ने सर्तमा १६ फागुन २०७६ मा टेण्डर पाएका थिए । तर, दुवै कम्पनीले मल खरिद गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ५, २०७७ १९:१९