टेलिफोन मूल्य निर्धारणमा महालेखा र प्राधिकरणको जुहारी

A+ A A-

दूरसञ्चार सेवाको मूल्य कसले तोक्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार सेवाको मूल्य तोक्न दिन नहुने बताएको छ भने ऐनले आफूलाई नै अधिकार दिएको प्राधिकरणको तर्क छ ।

महालेखाले दूरसञ्चार सेवाको मूल्य निर्धारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताएको छ । प्राधिकरणले मूल्य तोक्दा उपभोक्ताप्रति धेरै संवेदनशील नभएको र यसैका कारण टेलिफोन शुल्क महँगो भएकाले उचित मूल्यमा सेवा पाउन वाणिज्य मन्त्रालयको उपस्थिति आवश्यक भएको महालेखाको भनाइ छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा टेकेर महालेखाले यस्तो भनेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४(२)(घ) मा वस्तु वा सेवाका उत्पादन बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा २(द) मा सेवा भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना, प्रविधिसमेतलाई जनाउने भनिएको छ । महालेखाले ऐनको सोही व्यवस्थामा टेकेर टेलिफोन सेवाको मूल्य निर्धारणमा वाणिज्य मन्त्रालयको संलग्नता खोजेको हो ।

नेपाली टेलिकम कम्पनीहरूले चर्काे शुल्क लिएर बढी नाफा गरेको महालेखाको आशय छ ।

‘विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म रहेकामा नेपालका सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेकाले ती सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश अधिक रहेको छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

यसरी सञ्चालन नाफामा अत्यधिक अन्तर हुनुको औचित्यता सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले विश्लेषण नगरेको महालेखाको ठहर छ । सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमा सेवा लिनुपर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन नसकेको महालेखाको ठहर छ ।

ऐनले हामीलाई नै दिएको छः प्राधिकरण

महालेखाले दूरसञ्चार सेवा शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारी प्राधिकरणबाट हटाउन भने पनि प्राधिकरण भने यो आफ्नै अधिकारभित्रको काम भएको दाबी गर्छ ।

‘दूरसञ्चार ऐनले दूरसञ्चार सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिएको छ । प्राधिकरणले ट्यारिफ गाइडलाइन बनाएर त्यसैअनुसार शुल्क निर्धारण गरिरहेको छ । शुल्क कम हुनुपर्छ, उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत नै भएन । तर, शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार र जिम्मेवारी हाम्रै हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले शिलापत्रसँग भने ।

सरकारकै कारण महँगो
नेपाल टेलिकम र एनसेलले देशभर दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका कम्पनी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र स्मार्ट टेलिकमले निश्चित क्षेत्रमा मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

महालेखाको कार्यालयले नेपालको दूरसञ्चार सेवा विश्वकै महँगोमध्ये परेको र यसमा सरकारी निकायकै कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कारण टेलिफोन सेवा महँगो भएको महालेखाको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ७, २०७६ ०१:०७