निजगढ विमानस्थल : उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन कागजमै सीमित

A+ A A-

उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि सहयोग गर्न गठित कार्यदललाई २८ वैशाखमा १० दिनभित्र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कार्यप्रगति पेस गर्न निर्देशन दियो । समितिले यसरी निर्देशन दिएकाे एक महिना हुन लाग्याे । तर, कार्यप्रगति पेस गर्नु त टाढाकै कुरा भयो, अहिलेसम्म कार्यदलका सदस्य फिल्डमा समेत पुगेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं कार्यदलका संयोजक खेमबहादुर थापाले लकडाउनका कारण आफूहरू फिल्डमा जान नपाएको बताए । ‘बारा गइयो भने फर्किन नपाइला कि भन्ने चिन्ताले हामी फिल्डमा गएका छैनौँ’, थापाले शिलापत्रसँग भने, ‘फिल्डमै नगएपछि कार्यप्रगति पेस गर्न सक्ने कुरै भएन ।’

लकडाउन खुलेपछि आफूहरू फिल्डमा पुगेर जतिसक्दो छिटो काम गर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

उक्त कार्यदललाई २ पुसमा पनि समितिले एक हप्ताभित्र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन नदिएपछि २८ वैशाखमा समितिले १० दिनको समय राखेर पुनः निर्देशन दिएको थियो । ‘कार्यदलले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी (टीओआर) बमोजिमका कार्यहरू यथाशीघ्र अगाडि बढाइ सोको प्रगति प्रतिवेदन १० दिनभित्र यस समितिसमक्ष पेस गर्ने’, समितिले गरेका निर्णयको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो ।

यसबारे कार्यदलका संयोजक थापाले भने, ‘विगतमा के भयो मलाई थाहा छैन । तर, पछिल्लो निर्देशनअनुसार काम हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै लकडाउन हो । त्यसबाहेक कोरोना त्रासले पनि हामीलाई अलि हच्कायो ।’

प्रभावित बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने टीओआरसहित २ माघ २०७६ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशकसमेतको प्रतिनिधित्व छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि टाँगिया बस्ती र काठगाउँ स्थानान्तरणको काम मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतिर वन क्षेत्रमा रहेको टाँगिया बस्तीमा १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी छन् । टाँगिया बस्तीमा धावन मार्ग बनाउने सरकारको योजना छ । यद्यपि, त्यहाँ बसिरहेका नागरिकको स्थानान्तरणको विषयमा निर्णय नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

टाँगिया बस्तीवासीले भने प्रति घरधुरी २ बिघा ५ कट्ठा जग्गा माग गर्दै बाराकै कोल्वी नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडामा स्थानान्तरणको विकल्प दिएका छन् ।

आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने काठगाउँ बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरणका लागि भने ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको सरकारले बताएको छ । यद्यपि, बाँकी रहेका काम लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्देशनअनुसार काम नभएपछि उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले कार्यदलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले छलफलका लागि कार्यदलका प्रतिनिधिलाई बोलाउन लागिएको बताए ।

‘अहिलेसम्म कार्यदलले कार्यप्रगति विवरण पेस गरेन । यसबारे बुझ्न सहजीकरण समितिको बैठक बोलाउने र त्यसमा कार्यदलका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाउने तयारी छ’, उनले शिलापत्रलाई भने ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण एवम् आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी मन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा पर्यटन मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, वन, रक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य छन् ।

विवाद समाधान हुँदैछ, काम अगाडि बढ्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ भित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गरी निर्माण थालनी गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको उनले बताए । ‘त्यसैले कुनै पनि बाहानामा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम राकिँदैन’, मन्त्री भट्टराईले भने ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणको काम थालनीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल‘ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकाले त्यही रकमबाट काम गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए । ‘विवादहरू पनि समाधानउन्मुख छन् । सरकार विमानस्थल निर्माणका विषयमा गम्भीर छ । त्यसैले छिट्टै विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्छ’,उनले भने ।

सर्वोच्चमा २ मुद्दा

सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनमा यो विमानस्थलको खाका पेस गरेको थियो । तर, विमानस्थल निर्माणको विषयमा पर्यावरणवादीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । अहिले सर्वोच्चमा २ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

सर्वोच्च अदालतले दुइटै मुद्दालाई पूर्ण इजालसमा लगेको थियो । २ पटकसम्म छलफल भइसकेको विषय अहिले लकडाउनका कारण अगाडि बढेको छैन ।

चालु वर्षकै बजेट खर्च भएन

बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय लामो समयदेखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भएको छैन ।

विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमामा तारवार एवं फेन्सिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको, पश्चिमी सिमाना पसाहा खोलामा तटबन्धन निर्माण कार्य गरी विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका निमित्त प्रमुख इ. विजय यादवले बताए ।

जग्गा अधिग्रहण एवं मुआव्जा वितरणसम्बन्धी काम भने अपेक्षाकृत ढंगले अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माणस्थलको रूख कटान कार्य पनि रोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २५, २०७७ १२:३६