दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन सामुदायिक वनको काठ उपलब्ध नगराइने

A+ A A-

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ मा रहेको वैजनाथ सामुदायिक वनले दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध नगराउने भएको छ । दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय कडाइका साथ लागू गरेको छ ।

दाइजोका कारण समाजमा थुप्रै कुरीतिहरु निम्तिन थालेकाले सामुदायिक वनबाट काठ नदिने निर्णय गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताए । ‘छोरीको विवाह छ । दाइजोका रुपमा फर्निचर बनाएर दिनुपर्ने भएकाले काठ उपलब्ध गराइदिन भनेर उपभोक्ताहरु पुग्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘दाइजो नल्याएकै कारण कैयौँ चेलीले अनाहकमा ज्यान गुमाउने र मानसिक पीडा सहन बाध्य भएकाले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौँ ।’ केही उपभोक्ताले यस कार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘यस कार्यले समाजलाई बदल्न मद्दत पुग्नेमा विश्वास लिएका छौँ ।’

शिक्षाको बढ्दो प्रभाव र चेतनाको स्तरमा आएको विकासले दाइजो प्रथा हट्दै गए पनि अझै धेरैले छोरीलाई रित्तो हात नपठाउने भनेर फर्निचरलगायत बनाएर दिने चलन विद्यमान छ । सामुदायिक वनले छोरीलाई दाइजोका रुपमा दिइने सोफा सेट, पलङ्, कुर्सि, टेबुललगायत फर्निचर बनाउनका लागि विगतमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । दाइजोका लागि काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय सामुदायिक वनले पहिलोपटक गरेको हो ।

अन्य बहानामा सामुदायिक वनबाट काठ लगेर दाइजो दिनका लागि फर्निचर बनाएर दिइएको प्रमाणित भएमा सामुदायिक वनले साविकभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि सामुदायिक वनले समुदायस्तरमा छलफल र चेतनामूलक कार्यक्रम गरी उपभोक्तालाई सचेत पार्ने योजनासमेत बनाएको छ ।

सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको केही हिस्सा समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डो¥याउने कार्यक्रम गर्नका लागि खर्च गर्ने योजना बनाइएको अध्यक्ष महराको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दाइजो प्रथाले धेरै प्रभाव नपारेको भए पनि तराईका अन्य जिल्ला र निकटवर्ती भारतीय क्षेत्रका बासिन्दाको देखासिकीमै दाइजो प्रथाले प्रभाव जमाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार छोरी बुहारीमाथि हुने अधिकांश हिंसा दाइजोकै कारणले हुने गरेको छ । दाइजोकै कारण महिलाले आत्महत्यादेखि मानसिक रोगी भएर बाँच्नु परेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार दाइजो माग्ने र दाइजोको लेनदेन गरेको शर्त राखेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एकल महिला र पुरुषलाई निःशुल्क काठदाउरा

सामुदायिक वनले वर्गीय वितरण प्रणाली लागू गरी उपभोक्तालाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरी वनपैदावार उपभोग गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । एकल महिला, एकल पुरुष जुनसुकै जातजातिको भए पनि सामुदायिक वनले आवश्यकतानुसारको चिरान गरिएको काठ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामै संरक्षणका दृष्टिकोणले तीनपटक उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र पाएको सामुदायिक वनले अपाङ्गता भएका २० जनालाई मासिकरुपमा १ हजार रूपैयाँका दरले ४ वर्षदेखि निरन्तररुपमा आन्तरिक स्रोतबाट भत्ताको रकमसमेत दिँदै आएको छ ।

अनुत्पादक रुख हटाएर पुनःउत्पादन

सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत वन क्षेत्रका अनुत्पादक वर्षौं पुराना साल, जामुन, अस्ना, हल्दोलगायत २८० वटा रुख अर्थात् १९ हजार ३५७ क्यूविक फुट काठ काट्ने अनुमति पाइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअन्तर्गत सामुदायिक वनका अनुत्पादक रुख कटान गरिएका छन् । कटान गरिएका रुखका गोलिया चिरान गरी उपभोक्तालाई आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउने सामुदायिक वनको योजना छ ।

अनुत्पादक रुख काटिएको स्थानमा पुनःउत्पादनका लागि कार्य अगाडि बढाइनेछ । पुनःउत्पादन हुन नसकेको ठाउँमा वृक्षरोपण गरी वनलाई हराभरा बनाइने सामुदायिक वनका पदाधिकारीको भनाइ छ । काठ बिक्री गरेर आएको आम्दानी विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र र वन विकासका कार्यमा खर्च गरिने सामुदायिक वनको योजना छ ।

सामुदायिक वनले उपभोक्ता परिचालन गरी सामुदायिक वनमात्रै नभएर चुरे क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वन संरक्षणसँगै आगलागी हुन नदिनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ । वन क्षेत्रमा संरक्षित जीवजन्तुका लागि सामुदायिक वनले ठाउँ ठाउँमा कृत्रिम पोखरीसमेत निर्माण गरी सौर्य पम्प जडान गरेको छ । रासस