संघसंस्था नियमनमा संघ र प्रदेशबीच विवाद

A+ A A-

सामाजिक संघसंस्था दर्ताको अधिकार क्षेत्रबारे संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिएको छ ।
संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाएर सामाजिक संघसंस्था दर्ता गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले उक्त काम रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्था दर्ता, नियमन, नवीकरण आफैं गर्ने र यसअघि गृह मन्त्रालयमातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाहरू पनि अनिवार्य सूचिकृत गर्ने भन्दै एक वर्षअगाडि नै सामाजिक विकास संस्था ऐन बनाइसकेको छ । ऐनअनुसार प्रदेश सामाजिक विकास परिषदको तयारीसमेत भइहरेको बेला गृह मन्त्रालयले प्रदेशले संस्था दर्ता गर्न नपाउने परिपत्र गरेको हो ।

गृहले संघसंस्थाको दर्ता र नियमनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य प्रदेश सरकारबाट नगर्न निर्देशन गरेको छ । संघसंस्था दर्ता तथा नियमन प्रदेशबाट नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाटै हुने गरी निर्देशनसहितको परिपत्र आएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

सामाजिक संस्था दर्ता कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको अधिकार बाँडफाँडको अनुसूचीमा छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले चालू आर्थिक वर्षमा ७४ वटा नयाँ संस्था दर्ता गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ३ सय २८ वटा संघसंस्था नवीकरण भएका छन् ।

प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने प्रदेश सभाले कानुन बनाइसकेकाले गृहको पत्रका आधारमा संस्था दर्ता नरोक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म १० वटा संस्था दर्ता गरिसकेको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले जानकारी दिइन् ।

गृहले दर्ता नगर्नू भनी गरेको परिपत्र संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग बाझिएकाले गृहको सर्कुलर निस्प्रभावी हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै बाझिएकाले परिपत्र पालना नगर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेश कानुनअनुसार मन्त्रालयमा १० वटा संस्था दर्ता भएका छन् भने नवीकरणको काम पनि भइरहेको छ । ८० भन्दा बढी संस्थाहरू सूचिकृत र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा संस्था दर्ताको अधिकार कुन मन्त्रालयको हुने भन्ने पनि एकरूपता देखिएको छैन । केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमातहत रहेको सो काम प्रदेश ३ र ५ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने गरी कानुन बनेको छ भने प्रदेश १ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २६, २०७६ १६:४०