विवादित सीमा अध्ययन अब नेपाली सेनाले गर्ने

A+ A A-

दार्चुलाको लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भू–भाग भारतीय भूमिमा राख्दै भारतले उसको देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यस बिषयको नेपालमा चौतर्फि बिरोध भएको छ ।

देशको सुरक्षाको जिम्मा पाएका सुरक्षा निकाय उक्त विवादित क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायको आलोचना पनि हुन थालेको छ ।

देशको सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी यस बारेमा मौन छन् । सुरक्षा निकायहरुसँग सरकारको आदेश कुर्नुबाहेक अन्य विकल्पसमेत नहुने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतीय सेनाले भने नेपालको कालापानीमै वर्षौ पहिलादेखिनै सुरक्षाकर्मी राखेको छ । उता, चीनका सुरक्षाकर्मी पनि वर्षैभरि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा छन् । तर, नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेसम्म आउट बोडर पोष्ट (बीओपी) राख्न सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीको हाल १ यस ६ स्थानमा बीओपी राखेको छ । तर, हालसम्मका सबै पोष्ट दक्षिण सीमामा मात्र सीमित छन् । उत्तरी सीमानाकामा भने सशस्त्रले अहिलेसम्म बीओपी राख्न सकेको छैन ।

सशस्त्रमा जनशक्ति अभावका कारण बीओपी राख्न कठिक रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । ३७ हजार दरबन्दी भएको सशस्त्र प्रहरी वलसँग हाल ३४ हजारको हाराहारीमा मात्र जनशक्ति रहेका जनाइएको छ । एक बीओपी बराबर सशस्त्रले ३५ जना जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ ।

अर्कोतिर उत्तरी नाकामा भौगोलिक बनावटका कारण बीओपी राख्न बजेट अभाव पनि अर्को कारण रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार उत्तरसँग जोडिएका दार्चुलाको लिपुलेक, मुुस्ताङको कोराला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, डोल्पाको हिल्सा चीनसँग जोडिएको दोलखामा सशस्त्रले बीओपी राख्ने तयारी गरेको छ ।

विवादित सीमा अध्यन अब नेपाली सेनाले गर्ने

दार्चुलाको लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा बिवादले उग्ररुप लिएपछि नेपाली सेनाले अब विवादित सीमा क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भएको छ । यसको लागि नेपाली सेनाले ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ को स्थापन नै गरेको छ ।

राष्ट्रको सीमानाको बिषयमा अद्यावधिक रहेर आवश्यक रणनीति तयार पार्न र सरकारलाई सान्दर्भिक सल्लाह दिन ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना भएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । नेपालको संविधानको भाग २८, धारा २६७ को उपधारा १ बमोजिम नेपाली सेनाले ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना गरेको हो ।

धारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहेन छ ।’

सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ले नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाना सम्बन्धि विषयको अलग्गै निकाय खडा गरी विकाश गर्ने छ । नेपाल सरकारद्वरा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमानाको अध्यन, अनुगमन र नियमित गर्न गठन गरिने, उच्चस्तरको सयंत्रमा नेपाली सेनाले प्रतिनिधित्व यही निर्देशनालयमार्फत गरिने भएको छ ।

केन्द्रिय तहमा गृह, परराष्ट्र, कानुन, मन्त्रालय तथा नापी विभागलगायतका विभिन्न निकायका नेतृत्व तहका ब्यतिmत्वहरुसँग सम्पर्क समन्वय गर्ने निर्देशनालयको भनाइ छ ।

निर्देशनालयले सन्धि सम्झैता तथा सीमाना सम्बन्धि नक्सा तथा अति सम्वेदनशील कागजात सुरक्षित राख्ने छ । यस्तै, विभिन्न संघ संस्था तथा विज्ञहरुसँग भएका महत्वपूर्ण दस्तावेज, खोज तथा अनुसन्धान पत्रहरु प्राप्त गरी सुरक्षित राख्ने सेनाले जनाएको छ ।

सरकारकाे चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सीमा सुरक्षाको विषयमा सेनासँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो । यस्तै, हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि सीमा सुरक्षाको लागि सेना सधै तत्पर हुने उल्लेख छ । सेनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा टेकेर यस्तो निर्देशनालय गठन गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०७६ १४:०७